‘युक्रेनी विमानमा क्षेप्यास्त्र हान्ने पक्राउ’

एजेन्सी

तेहरान — इरानले युक्रेनी विमानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न जिम्मेवार ठानिएकाहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ गरिएका मानिसको संख्याबारे उल्लेख नगरिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । 

ZenTravel

Meroghar

तेहरान विमानस्थलबाट गतसाता उडेको विमान क्षेप्यास्त्र प्रहारका कारण दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा ८२ इरानी, ५७ क्यानाडेली ११ जना युक्रेनीसहित स्विडेन, यूके, अफगानिस्तान र जर्मनीका नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

न्यायपालिकाका प्रवक्ता गोलामहोसेन स्माइलीले ‘घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको’ जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले उक्त मुद्दा ‘विशेष अदालतले हेर्ने’ बताएका छन् । विमान खसेको केही दिनसम्म दुर्घटनाका लागि आफू जिम्मेवार नरहेको दाबी गर्दै आएको इरानी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछिगल्ती स्वीकार गरिसकेको छ । सेनाले ‘भूलबस क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको’ जनाइसकेको छ । यद्यपि, इरानी राष्ट्रपति रौहानीले दुर्घटनालाई ‘अक्षम्यपूर्ण घटना’ संज्ञा दिएका थिए ।

सरकारले दुर्घटनाबारे गल्ती बोलेको भन्दै इरानमा गत शनिबारदेखि सुरु आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ । तेहरानका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा विरोध जनाएका प्रदर्शनकारीले इरानी सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह खामेनीको कडा विरोध गरेका बीबीसीले उल्लेख गरको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले विमान खसाल्न जिम्मेवार अधिकारी तथा घटना लुकाउनेमाथि मुद्दा चलाइनुपर्ने तथा ‘झूटो बोल्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विरोधमा उत्रिएकामाथि मंगलबार इरानी रिभोलुसनरी गार्डअन्तर्गतको दंगा प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रबरका गोली हानेको थियो । तेहरानको आजादी स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको दाबी गरिए पनि तेहरान प्रहरी प्रमुख हुसेन रहिमीले अस्वीकार गरेका थिए ।

मंगलबार क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले विमान दुर्घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका थिए । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘दुर्घटनाबारे इरानसँग प्रस्ट जवाफ माग्ने’ बताएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इरानमा पछिल्ला दिनमा भएका प्रदर्शनलाई समर्थन जनाएका छन् । ‘आफू इरानका बहादुर नागरिक तथा पीडितहरूको पक्षमा रहेको’ ट्रम्पको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मिडिया काउन्सिल विधेयक : स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन मागसहितका सुझाव आएका छन् । प्रदेशहरूमा सञ्चारकर्मी, प्रदेश सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा समितिले छलफल गरेर सुझाव तयार पारेको हो । 

समितिले सातै प्रदेशको सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई समेत पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशबाट आएका सुझाव समितिमा पेस भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई पनि पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘अब विधेयकलाई समृद्ध बनाउन हामी दफावार छलफल सुरु गर्छौं ।’ सुझावमा काउन्सिललाई सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन माग गरिएको छ । ‘मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा गठन गर्नुपर्छ,’ प्रदेश ५ बुटवलबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिलको समितिमा सबै प्रदेशको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ र महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’

विधेयकमा भएको कठोर दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन सुझावमा माग गरिएको छ । विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनमा समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिलाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×