गोर्खा मुद्दाबारेवार्ता गर्न दिल्लीको पत्र

सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारतीय गोर्खाका दुइटा मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा संलग्न गरेको छ । यसमा गोर्खाहरूका ११ जातजातिलाई जनजातिको मान्यता दिने तथा गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ गर्ने रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भन्दै आएका र भाजपा राजनीतिक दस्ताबेजमा गोर्खाल्यान्डबारे ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ खोजिने पृष्ठभूमिमा गोर्खा मुद्दा फेरि बल्झिएको हो ।

छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्ने दार्जिलिङका सबै दलले अघिल्लो लोकसभा चुनावमा यही मुद्दाका कारण भाजपालाई मत दिएका थिए । बितेको वर्षको अन्तिम महिनामा चलेको शीतकालीन संसद् सत्रमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले यसबारे पटकपटक कुरा उठाए पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खा मुद्दाबारे पश्चिम बंगाल सरकारसँग कुराकानी अनिवार्य रहेको जनाएका थिए ।

‘राज्य सरकारलाई मिचेर कुरा अघि नबढ्ने भएकैले पत्राचार गरिएको हो,’ सांसद विष्टले भने, ‘तर पत्राचारबारे राज्य सरकार मौन छ, राज्य सरकार कुराकानी गर्न इच्छुक देखिएन ।’

उनका अनुसार राज्य सरकारको जवाफपछि मात्रै गोर्खा मुद्दाको समाधानबारे कुरा अघि बढ्नेछ । यता गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्न आन्दोलित दार्जिलिङका दल भने भाजपाको ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ बारे अन्योलमा छन् । भाजपालाई दार्जिलिङका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलले ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ बारे आफ्नो नीति प्रस्ट पार्न दबाब दिइरहेका छन् ।

‘स्थायी राजनीतिक समाधान, त्यही सपना हो, जो गोर्खाहरूले देख्दै आएका छन्,’ गोर्खाल्यान्डको नाम नलिई विष्टले जवाफ दिए । विष्टले जनवरी ३१ देखि सुरु हुने संसद्को बजेट सत्रमा पनि स्थायी राजनीतिक समाधान र ११ जातजातिसम्बन्धी मुद्दामा संसद्मा विधेयक नल्याइने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यसपटक बजेट सत्रमा दार्जिलिङका चिया श्रमिकको हितमा विधेयक ल्याइनेछ,’ विष्टले भने ।