फ्रान्सको मजदुर हड्ताल लम्बियो

मजदुर युनियनले विहीबार बिहानैदेखि पेरिसको गार द लियों रेल स्टेशनबाट विरोध सुरु गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले गणतन्त्र चोक हुँदै मुख्य रेल स्टेशन गार दु नर्ड पुगेर सरकारी प्रस्तावविरुद्ध आफ्ना मागबारे स्पष्ट पारेका थिए ।

मजदुर हड्तालको ३५ औं दिनमा मजदुर युनियनको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीले मुख्य शहरहरू लियों, मासेई, लिल, बोर्दो, स्टार्सबुर्स, तुलुज, नात, रेनमा विरोध जनाए । यातायात सेवा बन्द गरेर हजारौं मजदुर र सर्वसाधारण सरकारबिरुद्ध नाराबाजीसहित सडकमा उत्रेका हुन् ।

हड्तालका कारण फ्रान्स सरकारले प्रत्येक दिन पाँच लाख युरो घाटा ब्यहोर्नुपरिरहेको ‘ल लोकल एफ आर’ अखवारले जनाएको छ । अखवारका अनुसार होटेल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा मात्रै इल द फास प्रान्तको आर्थिक योगदानमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ भने पेरिस क्षेत्र बाहिरका पर्यटकीय स्थलले कम्तीमा ३० प्रतिशतको घाटा व्यहोरेका छन् ।

हड्तालका कारण फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो रेलवे सेवा कम्पनी ‘एस एन से एफ’लाई ६० करोड यूरो घाटा परिसकेको सरकारी टिभी टिएफ एकले जनाएको छ ।

यातायातको असुविधाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने फ्रान्सका होटेल, रेस्टुरेन्ट खाली छन् । खुलेका होटेल र रेस्टुरेन्टमा पनि कामदार पुग्न नसकेपछि सेवा दिन सकेका छैनन् । ‘पहिले दिनको ९० जनाजति हुन्थे पर्यटक । हड्तालपछि दिनको २० जना हुनपनि मुस्किल परेको छ । यस्तै ताल हो भने अब घर भाडा तिर्नपनि सकिदैन’ पेरिसको द प्रिन्स रेस्टुरेन्टका माथ्यु पिनेको भन्छन् ।

पछिल्लो समय ‘यस्तो सास्ति भोग्नुभन्दा हड्ताल फिर्ता भए हुन्थ्यो’ भन्नेको संख्या बढ्दै गएको फ्रान्सेली मिडियाले दाबी गरेका छन् । हडतालका कारण लाखौं घाटा ब्यहोरिरहेका व्यापारी, उध्योगी तथा लगानीकर्ताले समस्याको समाधान नखोजे सरकारलाई कर र बैंकलाई कर्जा तिर्न नसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

फ्रान्समा पेन्सन सुविधा, वृद्धभत्ता र निवृत्तिभरणमा ४२ खाले तह छ । यसका कारण आवश्यक पर्नेले सुविधा पाउन नसकेका तथा नसकेको तथा कतिपयले अनावश्यक फाइदा लिएको भन्दै सरकारले एकरुपता ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि मजदुर युनियनहरु हडतालमा उत्रेका हुन् ।

मजदुर युनियनहरुले फ्रान्समा सबैभन्दा बढी सुविधा र भत्ता लिनेमा राजनीतिक नेताहरु भएकाले पहिले तिनको सेवा र सुविधा घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । फ्रान्समा नगरपालिका प्रमुख, मेजिस्ट्रेट, न्यायधीश, सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुँदा सबै पदमा हुँदाको पेन्सन सुविधा र भत्ता थपिंदै जान्छ ।

‘द बि एफ एम’ टिभीका अनुसार राज्यको उपल्लो तहका व्यत्तिले लिने सेवा, सुविधा र पेन्सनमा घटाउने माग ६५ प्रतिशत नागरिकको छ । सरकारी परिमार्जनको प्रस्तावमा असहमति जनाउनेको संख्या ५३ प्रतिशत छ ।

समस्या समाधानका लागि मजदुर युनियनसँग सरकारले पटकपटक वार्ता गरेपनि सहमति जुटेको छैन् ।

गत मंगलबारपनि प्रधानमन्त्री फिलिप एडुवार्डले विभिन्न मजदुर युनियनका नेतृत्वकर्तासँग सहमति जुटाउन भन्दै वार्ता गरेका थिए । जनवरी १३ र १७ मा हड्तालका क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मजदुर युनियनका नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने जनाएको छ ।