सैन्य अखडामा इरानी आक्रमणपछि ट्रम्पले भने - ‘अल इज वेल’

पुस २३, २०७६एजेन्सी

वासिंगटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकमा रहेको दुई सैन्य अखडामा इरानले मिसाइल प्रहार गरेको बताएका छन् । मिसाइल प्रहारबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहको पनि उनले बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सबै ठीकै छ(अल इज वेल) । इराकमा रहेका दुई वटा सैन्य अखडामा इरानले मिसाइल प्रहार गरेको छ । यसबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । हामी विश्वकै अत्याधुनिक हतियार छ । हामी नै विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हौँ । यसका बारेमा म भोलि बिहान वक्तव्य जारी गर्छु ।’

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

अहिलेसम्म के–के भयो ?

इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा स्थानीय समयअनसार बुधबार रकेट प्रहार गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले इरानले दुई वटा अमेरिकी सैन्य अखडामा दर्जन बढी रकेट प्रहार गरेको जनाएका छन् ।

_{इराककाे अनबर प्रान्तमा रहेकाे अमेरिकी सैन्य अखडा फाइल तस्बिर : एपी}

इरानले अनबर प्रान्तमा रहेको ऐन–अल–असद बेस र इरबिलमा रहेको अर्को सुरक्षा अखडामा रकेट आक्रमण गरेको थियो। इरानको आक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको इराकी सुरक्षा अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

इरान विदेश मन्त्री जावेद जरिफले आफूहरुले अमेरिकासँग युद्ध नचाहेको बताएका छन् । इरानले आत्मरक्षाका लागि इराकी भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गरेको बताए । आफूहरुले युद्ध र टकराव नचाहे पनि कसैले आक्रमण गरेमा त्यसको कडा प्रतिक्रिया दिने उनले बताए ।

यसअघि इरानका सर्वोच्च नेता आयोतल्लाह खामेनीले अमेरिकाले इरानमा क्षति पुर्‌याउन सक्ने भए पनि त्यसले अन्त्यमा अमेरिकालाई नै ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन् ।

यसैबीच अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्परले पनि आफूहरुले इरानसँग युद्ध नचाहेको बताएका छन् । अमेरिका र अमेरिकी नागरिकमाथि षड्यन्त्र गरेकाले जनरल कासिम सुलेमानीमाथि कारबाही गरिएको उनले दोहोर्‌याएका छन् ।

गल्फ क्षेत्रमा नोटाम

अमेरिकाको संघीय उड्डयन प्रशासनले खाडी क्षेत्रका इरान इराक ओमानको खाडी र पर्सियन खाडीको आकाश भएर उड्ने सबै गैरसैन्य विमानहरुलाई नोटाम (नोटिस टु एयरमेन) जारी गरेको छ ।

सुलेमानीकाे हत्यापछि बढेकाे तनाव

शुक्रबार अमेरिकाले इराकको बग्दादमा इरानका सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको ‘हत्या’ गरेपछि दुई देशबीच टकरावको अवस्था आएको हो। आफ्ना सैन्य कमान्डर सुलेमानीको हत्याको बदला लिने इरानले बताइसकेको छ। अमेरिकाले भने इरानले प्रत्याक्रमणको बाटो रोजे इरानका ५२ वटा अति महत्वपूर्ण ठाउँ ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दिएको छ। इरानी सेनाले अमेरिकाको सहयोगी इजरायललगायतका देशलाई पनि आक्रमणको चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले इराकमा अमेरिकी फौजप्रति भएको आक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै इरानसँगको तनाव घटाउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले अमेरिकाले मात्रै होइन, विश्वले नै पनि युद्धको बहन गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएकी छिन्।

जर्नेल कासिम सुलेमानीको अन्तिम संस्कार मंगलबार गरिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि शवयात्रामा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा पनि ३५ जनाको भन्दा बढी ज्यान गएपछि स्थगित गरिएको थियो। तेहरानमा भएको सुलेमानीको शवयात्रामा दश लाखभन्दा बढी मानिस उपस्थित भएको बताइएको छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०९:४०

प्रतिक्रिया

अर्को समाचार

संग्रह सेयर

समाचार

जनतामा लगिँदैनन् विधेयक

पुस २३, २०७६राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानको प्रयोग नै गरिँदैन । संघीय संसद्का चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा र त्यसले तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउँदा एउटामा पनि उक्त प्रावधान प्रयोग भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा क्रमशः दफा १०६ र १०१ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ती दफामा भनिएको छ– ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् । विधेयक प्रस्तुतकर्ताले विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा जनताको प्रतिक्रिया मागियोस् ।’ दुईमध्ये एउटा प्रस्ताव सांसदले सदनमा राख्न सक्छन् । तर, सबै विधेयक सरकारका तर्फबाटै आइरहेकाले मन्त्रीहरूले जनतामा लैजाने प्रस्ताव गरेका छैनन् । मन्त्रीले प्रस्ताव पेस नगरे कुनै पनि सांसदले विधेयकलाई जनतामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, संसद्को बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले सत्तापक्षले नचाहेसम्म त्यो सम्भव छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए सचिवले निर्धारित अवधि उल्लेख गरी उपयुक्त माध्यमबाट जनताको राय संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले ल्याएका विधेयकहरू एकपछि अर्को विवादित बनेकाले जनतामा लैजान आवश्यक देखिएको बताए । ‘हरेक विधेयकमा त सम्भव छैन । तर, बढी चासो देखिएको जनताको मौलिक हककै विषय जोडिएका विधेयकहरू जनतामा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकलाई जनतामा लैजाने विषय सरकारको नियतमा भर पर्छ । सांसदले राखेको प्रस्तावलाई पनि मन्त्रीले राजनीतिक तहमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ उनले समितिबाट आइसकेको सूचना प्रविधि विधेयकमा एकदमै बढी जनचासो देखिएकाले त्यसमाथि संसद्ले जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बताए ।

विधेयकलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने नियमावलीको प्रावधान निष्क्रिय छ, केही विधेयकका सन्दर्भमा त्यसको प्रयोगका लागि आफूले सदनमा आवाज उठाउने उनले उल्लेख गरे ।

सरोकारवालासँग परामर्श नगरिएको र जनताको प्रतिक्रिया नलिएकै कारण तीव्र विरोधपछि गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता भएका उदाहरण छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादित छ । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिबाट सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयकको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को विधेयकहरू विवादित छन् । विवादित विधेयकका सूची लामो बन्दै गर्दा पनि विधेयक निर्माणको क्रममा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई उपेक्षा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विधेयक आएपछि सरोकारवालाहरू त्यसको विरोधमा उत्रिने गरेका क्रमले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयकलाई जनतामाझ लैजाने संसारभरि नै अभ्यासमा रहेको विषय भएको बताए । ‘तर, हामीकहाँ नियमावलीमा भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको विषय हो यो,’ उनले भने, ‘रिस्क फ्याक्टर हुन्छ भनेर सरकार तथा संसद्ले त्यो चाहेको देखिँदैन । सबै विधेयक लानुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू जनतामाझ लगियो भने त्यसको स्विकार्यता बढ्छ ।’ सूचना प्रविधि विधेयक जस्तै कैयन् विधेयकहरूमा आलोचना तथा सुझावहरू आएको भन्दै ती सुझाव प्रक्रियागत ढंगले संसद्मा आउनलाई विधेयकलाई जनतामा लाने अभ्यास थाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हतारहतारमा र कम परामर्शमा पारित गरिएकैले हाम्रा कानुनहरू राम्रो बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

संसद्को नियमावलीले मात्रै होइन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्शको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन खोज्दा पनि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन । विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा कर्मचारी तथा कन्सल्टेन्टमाथि निर्भर रहने मन्त्रालय सरोकारवालालाई परामर्शमा डाक्दैन । सार्वजनिक चासोका विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल ऐनको उक्त प्रावधान नयाँ आउने प्रस्तावित कानुनका सन्दर्भमा आकर्षित हुने बताउँछन् । विधेयकको प्रारम्भिक प्रारूप तयार हुनासाथ सरोकारवालासमक्ष लानुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अपवादका केहीबाहेक विधेयकहरूमा प्रारम्भदेखि विभिन्न चरणमा विषय विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति छलफल भयो, विधेयक त्यति नै परिपक्व हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ ।’ निश्चित समयसीमाभित्र जनताको प्रतिक्रिया लिन सकिने कार्यविधि बनाएर काम गरे विधेयक थप प्रभावकारी बन्ने उनले बताए ।

व्यवस्थापिका संसद्को समेत भूमिकामा रहेको तत्कालीन संविधानसभाले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकलाई जनतामाझ प्रतिक्रियाका लागि पठाउने निर्णय गरेको उनी सम्झन्छन् । ‘जनतामा पठाउने निर्णय त गरियो तर त्यसको परिणाम आएन, त्यो विधेयक नै हराएर गयो,’ उनले भने, ‘जनतामा पठाउनु भनेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन नखोज्नु जस्तो भयो । त्यस्तो हुनुभएन ।’

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०९:२७

पूरा पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया

थप केही विश्वबाट