असममा एनआरसी : गोर्खाले गुहारे अदालत

भारतीय गोर्खाहरूको छाता संगठन भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप) ले एनआरसीमा नाम नपर्ने गोर्खाका लागि भारतको नागरिक प्रमाणित गर्ने आधार अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । भागोप युवा प्रकोष्ठका राष्ट्रिय सचिव नन्द किराती देवानका अनुसार असम सरकारले एनआरसीको सूचीमा नाम नआएका नेपालीभाषी गोर्खालाई सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ फरेनर्स ट्राइबुनल (विदेशी अधिकरण) मा अपिल गर्ने आदेश दिएको छ । ‘असमका गोर्खाहरू नेपालबाट छिरेका विदेशी होइनन्, यसकारण एनआरसी सूचीमा छुटेका गोर्खाहरूले फरेनर्स ट्राइबुनलमा अपिल गर्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ देवानले कान्तिपुरलाई बताए, ‘सर्वोच्चले एनआरसीको सूचीमा पर्न अथवा भारतीय नागरिक प्रमाणित गर्न जुन कागजपत्र मागेको थियो, छुटेका गोर्खाहरूसित ती कागजपत्र थिएनन् तर उनीहरूसित भारतको नागरिक प्रमाणित गर्ने अन्य कागजपत्र छन्, त्यहीमार्फत उनीहरूलाई भारतीय नागरिक प्रमाणित गरुन् भन्ने अपिल सर्वोच्चसित गरेका छौं ।’

देवानका अनुसार एनआरसी लागू गर्ने प्रक्रिया बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीलाई लक्ष्य गरेर तय गरिएकाले गोर्खाहरूलाई समस्या परेको हो । सर्वोच्चले तय गरेको आधारअनुसार कागजपत्र नभएकाले नै डेढ लाख गोर्खाहरू सूचीभित्र पर्न सकेनन् । त्यसमा ५० हजार गोर्खा डिभोटर (शंकास्पद मतदाता) समूहमा छन् ।

असम सरकारले सूचीमा नआएका १९ लाख व्यक्तिलाई आफूलाई भारतीय नागरिक प्रमाण गर्न फरेनर्स ट्राइब्युनलमा अपिल गर्न भनेका छन् । जबसम्म फरेनर्स ट्राइबुनलले उनीहरूलाई विदेशी प्रमाणित गर्दैन, तबसम्म उनीहरूलाई ‘डिटेन्सन सेन्टर’ मा लगिनेछैन ।

अहिलेसम्म ६ वटा डिटेन्सन सेन्टर बनाइएको छ, अरू ७ वटा सेन्टर बन्ने क्रममा छन् । देवानका अनुसार अहिलेसम्म एकैजना गोर्खालाई पनि डिटेन्सन सेन्टर भने लगिएको छैन ।

सर्वोच्चको निगरानीमा असमका विभिन्न जिल्लामा अहिले सयवटा फरेनर्स ट्राइबुनल राखिएका छन् । त्यसमा अझ २ सयवटा थप्ने र १९ लाख व्यक्तिको अपिल जाँच्ने बताइएको छ । एनआरसी सूचीमा नआएका १९ लाख स्थानीयलाई १२० दिनभित्र अपिल गरिसक्न सूचना दिइएको थियो तर नागरिक संशोधन ऐनको विरोधमा असममा हिंसा चुलिएकाले यो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

यस्तोमा एनआरसी लागू गर्दा संघसंस्थालाई नै सहयोग गर्ने अपिल भएकाले भारतीय गोर्खा परिसंघले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो । यसै पनि सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धिका कारण भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई विदेशी भन्न नसकिने भारतको गृह मन्त्रालयले भर्खरै पनि जनाइसकेको छ तर छुटेकाहरूले फरेनर्स ट्राइबुनलमा नागरिकताका लागि अपिल गर्नेबित्तिकै ‘नेपालबाट छिरेका नेपाली’ बुझ्न सकिने भएकाले पनि छुटमा परेका गोर्खाहरू संकटमा परेको देवानले बताए । ‘सोमबार सर्वोच्चले गोर्खाको मुद्दामा सुनवाइ गर्नेछ,’ देवानले भने, ‘त्यसपछि नै असममा छुटेका गोर्खाहरूको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।’

नेपाली भाषाका निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक दुर्गा खतिवडा पहिलो सूचीमा परेनन् तर पछिल्लो सूचीमा भने उनी परे । उनले भने, ‘असममा नेपालबाट होस् वा दार्जिलिङ, कहींबाट छिरेका नेपाली छैनन् । जति पनि सूचीमा परेनन्, उनीहरू कागजपत्र संरक्षण नगरेकाले समस्यमा परेका हुन् ।’ यसैले पनि गोर्खाका निम्ति सूचीमा पर्ने अलग प्रक्रिया हुनुपर्ने माग गरिएको उनको भनाइ छ ।