सन् २०१९ मा विश्व : चर्चामा ट्रम्पदेखि मोदी

ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्प सधैं जसो विभिन्न निर्णय तथा अभिव्यक्तिका कारण चर्चाको केन्द्रमा नै रहे । सुरुका वर्षमा राष्ट्रपतीय चुनावमा रूससँग साँठगाँठका कारण चर्चामा रहेका ट्रम्प पछिल्लो वर्ष मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने अडानका कारण समाचारमा छाए ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर भने राष्ट्रपति ट्रम्प आन्तरिक राजनीतिका कारण चर्चामा आए । अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स’ ले ‘शक्तिको दुरुपयोग गरेको’ र ‘कंग्रेसलाई अवरुद्ध पारेको’ भन्दै डिसेम्बर १८ मा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाइसकेको छ । विपक्षी दल डेमोक्र्याटको बहुमत रहेको तल्लो सदनमा भएको मतदानमा ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा २३० र विपक्षमा १९७ सांसद उभिएका थिए ।

ट्रम्प संसद्ले महाअभियोग लगाएका तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपतिसमेत भएका छन् । तल्लो सदनले महाअभियोग लगाइसकेको भए पनि ट्रम्प पदमुक्त हुन माथिल्लो सदन सिनेटले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । सिनेटमा सत्तारुढ दल रिपब्लिकनको बहुमत रहेका कारण उनी पदमुक्त हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड

पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनायो । इस्लामाबादस्थित विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले मुसर्रफलाई ‘संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोह’ को मुद्दामा पाकिस्तानी संविधानको धारा ६ अनुसार दोषी ठहर गरिएको जनाइएको छ ।

सन् २००७ को नोभेम्बरमा संकटकाल घोषणासँगै संविधान निलम्बन गरेपछि मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो । यद्यपि, उनलाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाउला भन्नेचाहिँ निकै कमले अपेक्षा गरेका थिए । जसका कारण पाकिस्तानी जनतासँगै विश्व समुदाय एकपटक आश्चर्यमा पर्‍यो । हाल संयुक्त अरब इमरेट्सको दुबईमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिइनुअघि नै उनको मृत्यु भएमा उनको शव तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याउन अदालतले आदेश दिएपछि यो विषय थप चर्चामा छ । पाकिस्तानी सेना भने अदालतको फैसलाको विपक्षमा उभिएको छ ।

तनावोन्मुख अमेरिका–उत्तर कोरिया सम्बन्ध

परमाणु निःशस्त्रीकरण र नाकाबन्दीमा केन्द्रित रहेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले गतवर्ष सिंगापुरमा भेटवार्ता गरेका थिए । तर वार्तामा ठोस निर्णय हुन नसकेपछि दुई नेताबीच यस वर्ष दुईपटक भेटवार्ता भयो । यद्यपि, वार्तामा कुनै सहमति हुन भने सकेन । दुई नेताबीच सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा भियतनामको हनोई तथा जुलाईमा दुई कोरियाली सीमाक्षेत्रमा वार्ता भएको हो । तर उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय आफूले महत्त्वपूर्ण क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जनाएसँगै दुई देशबीच फेरि तनाव बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।

सान्ना बनिन् कान्छी प्रधानमन्त्री

फिनल्यान्डकी ३४ वर्षीया सान्ना मरिन यसै वर्ष विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी प्रधानमन्त्री चयन भइन् । प्रधानमन्त्री आन्ती रिन्नेले पदत्याग गरेपछि सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले मरिनलाई सरकारको नेतृत्व गर्न चयन गरेको हो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै मरिनले महिला बाहुल्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेकी छन् । त्यसका साथै उनको मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्य ४० भन्दा कम उमेरका छन् । गठबन्धन सरकारमा ५ वटा दल सहभागी छन् । सबै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् भने ४ दलका नेतृ ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् ।

बेक्जिटमा रुमल्लियो बेलायत

सन् २०१९ मा बेलायतले कैयौं राजनीतिक उतार–चढाव झेलेको छ । युरोपेली संघ (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) मुद्दा यसको प्रमुख कारण रह्यो ।

सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायती जनताले ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मत दिएपछि सुरु भएको ब्रेक्जिट मुद्दा बल्ल टुंगिने चरणमा छ । यो २९ मार्च २०१९ मा अलग्गिनुपर्ने तालिका थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव संसद्ले पटकपटक अस्वीकार गरिदिएपछि बहिर्गमन म्याद २०१९ को अक्टोबर ३१ का लागि सारियो ।

जनवरीदेखि मार्चसम्म बेलायती संसद्ले ब्रेक्जिट डिल तीन पटकसम्म अस्वीकार गरेपछि मे राजीनामा दिन बाध्य भइन् र बोरिस जोन्सन दलका नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भए । तर, उनी पनि थपिएको समयसीमाभित्र ब्रेक्जिट मुद्दा पार लगाउन असफल भएपछि नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि चुनावमा होमिए । चुनावमा कन्जरभेटिभले ६५० मध्ये ३६५ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत ल्याएसँगै ब्रेक्जिट विवाद सहज रूपमा टुंगिने अनुमान गरिएको छ ।

बेलायती संसद्ले आउँदो जनवरी ३१ तारिखभित्र ब्रिटेनले युरोपेली संघ (ईयू) छाड्नुपर्ने योजनालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसका साथै, बेलायतको राजधानी लन्डनमा भएका घटनाले यो सहर पनि सुरक्षित नरहेको देखियो ।

छुरा प्रहारका कारण कैयौं निर्दोष युवाले ज्यान गुमाए । बेलायती अखबारका अनुसार सन् २०१९ मा लन्डनमा मात्र १४९ जनाको हत्या भएको छ, जुन ११ वर्ष यताकै बढी हो । प्रहरीले मार्च २०१९ सम्म इंग्ल्यान्ड तथा वेल्समा छुरा अथवा धारिलो हतियार प्रयोग भएका ४७ हजार घटनाबारे अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । सन् २०१० यता झन्डै २० हजार प्रहरी अधिकृत कटौती गरिँदा हत्या शृंखला बढेको धेरैको विश्लेषण छ ।

भारतमा देशव्यापी प्रदर्शन

भारतका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाले डिसेम्बर ११ मा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । नयाँ कानुनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै पूर्वोत्तर राज्यमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीले नागरिकता पाउने र आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा पर्ने तथा पहिचान र संस्कृति खतरामा पर्ने भन्दै असम र त्रिपुराका रैथाने विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् ।

त्यसैगरी, मुस्लिमहरूले नयाँ कानुनमा आफूहरूलाई नसमेटिएको भन्दै भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित साहको योजनामा भारतलाई हिन्दुत्वको बाटोमा डोर्‍याउन थालेको भन्दै चर्को विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूको विरोधसँगै पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्लीलगायतका राज्यमा प्रदर्शन फैलिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा २७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।

विश्वविभाजनकारी भेनेजुएली विद्रोह

भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटसँगै सुरु भएको सन् २०१९ मा त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटना क्रमले विश्व समुदायलाई नै विभाजित बनायो । चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको भेनेजुएलामा सन् २०१८ को मे महिनामा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको धाँधलीका कारण राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो ।

राष्ट्रपति निकोलास मडुरोविरोधी देशव्यापी आन्दोलनबीच भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुवाइडोले जनवरीमा २३ मा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । अमेरिकालगायत अधिकांश युरोपेली देश तथा ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, इजरायलले उनको कदमको समर्थन गरे । तर शक्तिराष्ट्र रूस र चीनलगायत टर्की, क्युबा, बोलिभिया, उरुग्वे, मेक्सिको, इरान, उत्तर कोरियालगायत राष्ट्रविरुद्धमा उभिएका कारण विश्व समुदाय प्रस्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजित भयो ।

कश्मीर विवाद र भारत–पाक तनाव

भारत सरकारले जुलाई ५ मा मुस्लिम बाहुल्य जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेसँगै जम्मु र कश्मीर तथा लद्दाख भारतको केन्द्र शासित राज्य भएका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा कैयौं दिनसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रह्यो । विरोध प्रर्दशन उग्र बन्दै गएपछि भारत सरकारले उक्त क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गर्नुका साथै विरोधमा उत्रेका नेताहरूलाई पक्राउ गर्‍यो ।

उक्त निर्णयसँगै लामो समयदेखिका शत्रुराष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुग्यो । ‘भारतीय कदम खतरनाक खेल’ भएको प्रतिक्रिया जनाएको पाकिस्तानले उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत सशक्त आवाज उठायो ।

लोकतन्त्र माग्दै प्रदर्शन

सन् २०१९ मा विश्वका कतिपय देशमा लोकतन्त्र र सुशासनको माग गर्दै जनताहरू सडकमा उत्रिए । चीन प्रशासित हङकङमा गत जुनमा सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो समय प्रदर्शनकारीले हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम राजीनामा, सुपुर्दगी विधेयक खारेजी तथा प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसाको स्वतन्त्र छानबिनको माग राख्दै आएका छन् । प्रदर्शनले उग्ररूप लिँदै गएपछि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द भएपछि हङकङको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्यो ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय केही शान्त रहेको इराकका जनता गत अक्टोबरमा रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रदर्शनका क्रममा भएका झडपमा सयौं मानिस हताहत भए । प्रदर्शनमा इराकी सुरक्षाफौजले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्दै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले विरोध जनाए । विरोध प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल महदी राजीनामा दिन बाध्य भए ।

युरोपेली देश फ्रान्समा सरकारले प्रस्ताव गरेको वृद्धभत्ता कटौती र निवृत्तिभरणमा असहमति जनाउँदै विभिन्न मजदुर युनियन १० दिन लामो आमहड्ताल गरे । जसका कारण फ्रान्सको जनजीवन निकै कष्टकर बन्यो ।

चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध

सन् २०१९ मा दुई शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनबीच विभिन्न विषयमा मतभेद सिर्जना भए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जुलाईमा ५ खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धिको घोषणा गरे । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले १ खर्ब ८५ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर बढायो । चीनले अमेरिकको बौद्धिक सम्पत्ती चोरी गरेको आरोपसँगै चिनियाँ समानमा करवृद्धि गरेपछि सुरु भएको तनाव दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेका कारण चुलियो । अमेरिकाले हुवावेको ५–जी सेवा तथा उसले निर्माण गरेका मोबाइल सेट असुरक्षित रहेका बताउँदै पश्चिमा देशलाई ती प्रविधि प्रयोग नगर्न दबाद दिए । जसका कारण चिनको सबैभन्दा ठूलो दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेमाथि आर्थिक दबाद पर्‍यो ।

“मीटू” मुद्दामा ३४ लाख क्षतिपूर्ति

जापानमा ‘मीटू’ अभियानबाट चर्चित ३० वर्षीया पत्रकार शिओरी इटोले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा जितिन् । जापानमा यौनको विषयमा कम बहस हुने भएकाले यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ लिइयो । टोकियोस्थित ‘सिभिल कोर्ट’ ले इटोको पक्षमा फैसला सुनाउँदै पीडितलाई ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्नसमेत आदेश दियो । आफूलाई कामबारे छलफल गर्न होटलमा बोलाएर बलात्कार गरिएको भन्दै इटोले दोषीउपर कडा कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

श्रीलंकामा दाजुभाइको सत्तारोहण

श्रीलंकामा नोभेम्बर १६ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा गोटाभया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसको केही गोटाभायले आफ्ना दाइ तथा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सन् २००५ देखि १० वर्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति बनेर बाहिरिएका राजापक्षे फेरि सत्तामा फर्किएसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पद दाजुभाइले सम्हाले ।

जापानी सम्राट्को ऐतिहासिक निर्णय

सन् २०१९ मै जापानी सम्राट्ले इतिहासमै दुर्लभ निर्णय लिए । जापानी सम्राट् अकिहितोले स्वेच्छाले राजगद्दी त्याग्ने दुर्लभ निर्णय गरे । जापानको २ सय वर्षभन्दा लामो समयसम्म नभएको घटनापछि उनका छोरा, ५९ वर्षका नारुहितो जापानका सम्राट् बने । नयाँ राजाको गद्दी आरोहणसँगै जापानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको भनिएको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)