मोदी दृष्टि अब ‘एनपीआर’मा

एनपीआर भारतमा बसोबास गर्नेहरुको सूची हो । यसमा कुनै एक स्थानमा विगत ६ महिनादेखि बस्दै आएका वा आगामी ६ महिनासम्म त्यही बस्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख राखिने बताइएको छ । यसअघि सन् २०१० पनि एनपीआरका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत त्यसलाई अद्यावधिक गरिएको थियो । एनपीआरअन्तर्गत कुनै एउटा ठाउँमा ६ महिनादेखि बस्दै आएका विदेशी नागरिक अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भारतमा बस्दै आएका नागरिकको अभिलेख राख्नु हो ।

केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावेदकरले नयाँदिल्लीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसको जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रम सन् २०१० मा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको जस्तै हुने बताइएको छ । सर्वेक्षण आगामी अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरबीचमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो कार्यक्रम करिब ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एनपीआरअन्तर्गत गाउँ, जिल्ला, राज्य राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक राखिने बताइएको छ । भारतमा विभिन्न सर्वेक्षणहरुबाट एनपीआरलाई अद्यावधिक गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसअघि सन् २०१५ मा सम्पन्न घरधुरी सर्वेक्षणबाट पनि एनपीआर अद्यावधिक गरिएको थियो ।

भारतमा सन् २०२१ मा राष्ट्रिय जनगणना पनि हुँदै छ । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी एनपीआर सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । एनपीआर र जनगणनाका लागि १३० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये एनपीआरका लागि ३९ अर्ब ४१ करोड भारुभन्दा बढी खर्च गरिनेछ ।

मोदी सरकारले यसपटक नागरिकता संशोधन कानुन र एनआरसीआरको जस्तै विरोध नहोस् भनेर एनपीआरको सन्दर्भमा विशेष सावधानी अपनाएको देखिन्छ । सरकारले एनपीआरका लागि कुनै पनि कागजात नचाहिने पहिले नै प्रस्ट पारेको छ । सरकारले एनपीआरका लागि कुनै पनि दस्तावेज र बायोमेट्रिक प्रमाण नचाहिने बताएको छ । एनपीआरका लागि एक विशेष प्रकारको एपको प्रयोग गरिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री जावेदकरले सर्वेक्षणका क्रममा नागरिकले दिने विवरणलाई नै आधार बनाइने जनाएका छन् । असममा जन्ममिति र अन्य सरकारी कागजातहरु बुझाउन नसकेका कारण लाखौं नागरिक एनआरसीको सूचीमा छुटेकाले त्यसको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । असममा मात्र करिब २० लाख मानिस त्यो सूचीमा परेनन् । त्यसमध्ये करिब सवा लाख नेपाली भाषी भारतीयहरुसमेत छन् । जसले गर्दा एनआरसीलाई लिएर ठूलो विवाद हुँदै आएको छ । अन्य कतिपय राज्यले त एनआरसीलाई लागू नगर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

विगत केही सातायता भारतभर फैलिएको नागरिकता संशोधन कानुनप्रति देखिएको असन्तुष्टिका पछाडि पनि एनआरसीप्रतिको अविश्वास नै हो । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले प्रायः हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एनआरसी भारतभर लागू गर्ने बताउँदै आएकाले पनि त्यसलाई लिएर विशेषगरी मुस्लिम समुदाय र विपन्न वर्गले आशंका र चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ । दुई साताअघिदेखि सुरु भएको नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म २० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं घाइते भएका छन् ।