नयाँदिल्ली — विवादित नागरिकता ऐनविरुद्धको जारी आन्दोलनका कारण दबाबमा रहेको भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनावी मैदानमा पनि नमीठो झट्का व्यहोरेको छ ।
झारखण्डमा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावको अन्तिम परिणामले भाजपालाई त्यस्तो झट्का दिएको हो । सोमबार बिहानदेखि सुरु भएको मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार विपक्षी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस गठबन्धनले ४७ सिट जितेका छन् भने सत्तारुढ भाजपा २५ मै सीमित भएको छ । अन्य दलले ९ सिट जितेका छन् ।
चुनावी परिणामसँगै झारखण्डमा जेएमएम र कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । ८१ सदस्यीय विधानसभामा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक पर्छ । चुनावमा सत्तारुढ भाजपाका प्रमुख हस्तीहरुमध्ये अधिकांशले पराजयको सामना गर्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्री रघुबर दासले समेत चुनाव हारेका छन् । दासले हार स्वीकार गर्दै राज्यपाल द्राैपदी मुर्मूसमक्ष राजीनामासमेत पेस गरिसकेका छन् ।
त्यसो त मतगणनाका अघिका प्रायः सबैजसो एग्जिट पोलहरुले विपक्षी गठबन्धनले जित हात पार्ने पूर्वानुमान गरेका थिए । सोमबारको मतगणनाले पनि त्यही देखायो । पाँच चरणमा सम्पन्न झारखण्डमा चुनावको सोमबार मतगणना गरिएको थियो । जसमा सत्तारुढ भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस गठबन्धनसँग पराजित भएको छ ।
चुनावमा कांग्रेस, जेएमएम र लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) बीच गठबन्धन थियो । चुनावमा विपक्षी गठबन्धनले हेमन्त सोरनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । ४४ वर्षीय सोरेन पूर्वमुख्यमन्त्री शिवु सोरेनका छोरा हुन् । हेमन्त पनि सन् २०१३ मा एक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री थिए । त्यही भएर हेमन्त नै फेरि एक पटक मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः ठानिएको छ ।
सन् २००० मा बिहारबाट अलग भएर बेग्लै राज्य बनेको झारखण्डमा नक्सलवादी विद्रोहीको बढी प्रभाव रहँदै आएको छ । र, यहाँको राजनीतिमा विकास, रोजगारी, आदिवासीका अधिकार, मब लिन्चिङ(भीड हिंसा), अपराधजस्ता प्रमुख मुद्दाका रुपमा रहँदै आएका छन् ।
चुनावमा विपक्षी गठबन्धनले रोजगारी, खानेपानीको अभाव तथा वनजंगललगायत प्राकृतिक सम्पदाको सरंक्षणजस्ता स्थानीय मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।
अर्कोतर्फ भाजपाले भने जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय अध्योध्याको राममन्दिर निर्माण, नागरिकता संशोधन ऐनलगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई चुनावमा अघि सारेको थियो । तर, मतपरिणामले भाजपाको हिन्दुत्वप्रधान राष्ट्रिय मुद्दाहरु प्रभावकारी नभएको देखाएको छ । झारखण्डमा आदिवासीको मत निर्णायक मानिन्छ । र, पूर्व मुख्यमन्त्री शिवु सोरेन आदिवासीमाझ राम्रो प्रभाव छ । त्यसैले आदिवासीसँग सरोकार राख्ने स्थानीय मुद्दाहरुका र बलियो गठन्धन कारण पनि भाजपाले झारखण्डमा हार व्यहोर्नुपरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
सन् २०१९ भित्रै भाजपाले राज्य चुनावमा तेस्रो अनपेक्षित परिणामको सामना गर्नुपरेको छ । जब कि छ महिना मात्र सम्पन्न १९ औं लोकसभा चुनावमा राज्यका चौध सिटमध्ये भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले ११ सिट जितेको थियो । यसअघि हरियाणा र महाराष्ट्रको चुनावमा पनि भाजपाले निराशाजनक नतिजा हात पारेको थियो । भाजपा महाराष्ट्रमा सत्ताबाट विमुख हुनुपर्यो भने हरियाणा पनि निकै कठिन रूपमा सरकार बनाउन सफल भयो । झारखण्डको परिणामलाई मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अर्को एउटा जनपरीक्षाका रूपमा समेत हेरिएको थियो ।
झारखण्डको चुनावलाई भाजपाको पराजयका पछाडि राज्यको पार्टी कमिटीभित्र मुख्यमन्त्री दासको कार्यशैलीलाई लिएप्रतिको चरम असन्तुष्टिलाई पनि प्रमुख कारण ठानिएको छ । त्यसैगरी विगत केही वर्षयता राज्यमा बढ्दो मब लिन्चिङका घटनाका कारण पनि मुस्लिम मतदाता सत्तारुढ गठबन्धनप्रति रुष्ट रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, भाजपाको आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरुसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि उसलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याउन सघाएको हो । झारखण्डले बेग्लै राज्यको मान्यता पाएयताका सबैजसो विधानसभा चुनावमा भाजपाले गठबन्धन बनाएर लड्दै आएको थियो । यसपटक मात्र उसले एक्लै चुनाव लडेको हो ।
त्यसो त विगत केही महिनायता भारतीय अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तता, बढ्दो बेरोजगारीलगायत मुद्दाका कारण मोदी सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । तर, सत्तारुढ भाजपाले ती आलोचनालाई चिर्न झारखण्डको चुनावमा पनि जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी, अयोध्याको विवादित राजजन्मभूमिको मुद्दाको फैसला हिन्दुहरुको पक्षमा आउनुलगायतका घटनालाई मोदी सरकारको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर, मतपरिणामले भाजपा सफल भएको देखिएन । त्यसैले पनि झारखण्डको नतिजा भाजपाका लागि मोदी सरकारले लिएका निर्णय र चालेको कदमहरुको समीक्षा गर्ने गतिलो पाठ हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ २१:२८
