दार्जिलिङ-सिक्किममा उठ्यो 'इनर लाइन पर्मिट' लागू हुनुपर्ने माग

उनीहरूले संशोधित ऐनको प्रभावबाट दार्जिलिङ र सिक्किमलाई मुक्त राख्नकै लागि आफ्नो क्षेत्रमा छिट्टै इनर लाइन पर्मिट लागू गरिनुपर्ने माग सुरु गरेका छन्।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले इनर लाइन पर्मिट लागू गरिएका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूमा संशोधित ऐन लागू नहुने बताएपछि दार्जिलिङ र सिक्किमका राजनैतिक दलहरूले एउटै माग दोहोऱ्याएका हुन्। अहिले उत्तरपूर्वी राज्य नगाल्याण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर र मिजोरममा यो पर्मिट लागू छ।

सन् १८७३ को बङ्गाल-इस्टर्न फ्रन्टियर रेग्यूलेशन एक्टअनुसार बेलायती हितलाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिएको यो पर्मिटलाई केही संशोधन गरेर भारत सरकारले देशमा लागू गरेको थियो । उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सबै राज्यमा पर्मिट लागू नभए पनि समय समयमा उत्तरपूर्वी सबै राज्यमा लागू हुनुपर्ने माग उठ्दै आइरहेको छ।

खास गरेर १९७१ को मुक्ति-सङ्ग्रामपछि बङ्गलादेशबाट अत्याधिक संख्यामा अनुप्रवेशकारी छिर्न थालेपछि उनीहरूलाई रोक्न यो पर्मिट लागू हुनुपर्ने माग उठेको हो । पर्मिट लागू भएका क्षेत्रमा अनुमति पत्रबिना प्रवेश निधेष गरिन्छ। पर्मिटले क्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक सुरक्षा पनि गर्छ।

नागरिक संशोधन विधेयक लोकसभा सदनमा राख्दै गर्दा गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाहरूलाई संशोधित ऐनले फरक नपार्ने भन्दै १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको जिकिर गरेका थिए । उनले उक्त सन्धिको जिकिर गर्नेबित्तिकै भारतीय गोर्खाहरूको मनमा चिसो पसेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (दोस्रो खेमा)-का अध्यक्ष विनय तामाङले जनाएका छन्।

'गृहमन्त्री शाहले भारतका गोर्खाहरूलाई १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको धारा सातअनुसार नेपालबाट छिरेका नागरिकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले हाम्रो पहिचान सङ्कटमा पार्छ,’ तामाङले कान्तिपुरसित भने, ‘गोर्खाहरूलाई प्रभाव नपर्ने पनि भन्ने र १९५० को सन्धिको कुरा पनि उठाउने, यो अन्तरविरोधी मानसिकताको अन्तर्यले गोर्खाहरूको पहिचान सङ्कटलाई स्पष्ट गरेको छ।’

दार्जिलिङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, सिक्किमको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ), सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी), सिक्किम प्रदेश कांग्रेस, सिक्किम सङ्ग्राम परिषद्, हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) अनि गैर सरकारी सङ्गठन सिक्किम सब्जेक्ट कमिटी, आई एम ३७१ एफ क्याम्पेन, सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम, लिम्बू-तामाङ भोलेन्टेरी कमिटी र सिक्किम फर सिक्किमिजले इनर लाइन पर्मिट लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

दार्जिलिङमा १९५५ देखि १९९० सम्म इनर लाइन पर्मिट लागू थियो, तर पश्चिम बङ्गालको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले सुवास घिसिङको सहमतिमा केन्द्रलाई आवेदन गरेपछि पर्मिट निरस्त गरिएको थियो। विनय तामाङको पार्टीले त्यही हटाइएको पर्मिट फेरि दार्जिलिङमा लागू हुनुपर्ने माग गरेको हो।

‘वामपन्थी सरकारले भारतको केन्द्र सरकारलाई आवेदन चढाएर हटाएको पर्मिट फेरि लागू गरिनुपर्छ भनेका हौँ, यसो भयो भने संशोधित ऐनले दार्जिलिङ, डुवर्सलाई छुँदैन’, तामाङले भने, ‘नत्र संशोधित कानुनको बाटो भएर छिर्ने शरणार्थीहरूले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउँछन् । यस क्षेत्रका मूल नागरिक नै अल्पसंख्यक बन्यो भने यहाँको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डजस्तो मूल मुद्दा नै विलीन बन्छ। गोर्खा जाति र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बचाउनै पनि हामीले यो माग राखेका हौँ।’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गृहमन्त्री शाहलाई त्यही माग गर्दै पत्राचारसमेत गरेको छ।

यता सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले राज्यपाल गंगा प्रसादलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेका छन्, ‘संशोधित ऐन लागू भएमा यहाँका मूल नागरिकको पहिचान सङ्कटमा पर्छ। यसैले पनि सिक्किममा इनरलाइन पर्मिट लागू गरियोस् ।’ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले राज्य सभामा भर्खरै सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।

यता हाम्रो सिक्किम पार्टीका भाइचुङ भुटियाले गृहमन्त्री अमित शाहसित दिल्लीमा भेटेर इनरलाइन पर्मिटको माग गरेका छन्।

सिक्मिमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा बाहेक सिक्किमका सबै दलहरूले सिक्किममा इनरलाइन पर्मिट लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सिक्किमको प्रदेश भारतीय जनता पार्टीलेसमेत भनेको छ, ‘यदि पीएस गोलेको सरकारले विधानसभामा इनर लाइन पर्मिट सिक्किममा लागू हुनुपर्ने सम्बन्धमा विधेयक ल्याए हामी समर्थन गर्नेछौँ ।’

यस बाहेक सिक्किम लेप्चा, भोटिया एपेक्स कमिटीले पनि सोही माग उठाएको छ। ‘अहिले राजनीति गर्नुभन्दा भन्दा ठूलो जिम्मेवारी सिक्किमलाई आइपर्ने सम्भावित खतराबाट बचाउनु हो’, कमिटीका संयोजक छितेन टासी भुटियाले भनेका छन्, ‘इनर लाइन पर्मिट लागू भएमा सिक्किम त्यो खतराबाट बच्नेछ।’