१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

त्रासमा सिक्किम

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णयले त्रसित सिक्किमवासी नागरिकता संशोधन ऐनका कारण थप चिन्तित भएका छन् ।

त्रासमा सिक्किम

जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खारेजीसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले धारा ३७१ (एफ) हटाउने आशंका सिक्किमका राजनीतिक दलले गरेका थिए । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि संविधानको धारा ३७१ (एफ) द्वारा विशेष दर्जासहितको सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो । भारतीय संविधानको उक्त धारा जनजाति तथा संस्कृतिलाई संरक्षण दिने विषयमा केन्द्रित छ ।


भारतीय गृह मन्त्रालयले सिक्किमबारे केही उल्लेख नगरेकाले विपक्षी दलले संशोधित ऐन सिक्किममा लागू हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त ऐन लागू हुन नदिने रणनीतिका लागि सिक्किमका सबै विपक्षी दलहरू एकजुट भएर ‘सिक्किम एगेन्स्ट सीएए’ समेत गठन गरेका छन् । सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ), सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी), सिक्किम प्रदेश कांग्रेस, सिक्किम संग्राम परिषद्, हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) लगायत गैरसरकारी संगठन सिक्किम सब्जेक्ट समिति, आईएम ३७१ क्याम्पेन, सिक्किम प्रोग्रेसिफ युथ फोरम, लिम्बू–तामाङ भोलेन्टेरी समिति, सिक्किम फर सिक्किमिज् मिलेर ‘सिक्किम एगेन्स्ट सीएए’ गठन गरेका हुन् ।


सिक्किममा नागरिक संशोधन ऐन लागू हुन नदिनकै लागि सिक्किमका दलहरू गोलबद्ध बन्नुपरेको ‘सिक्किम एगेन्स्ट सीएए’ का संयोजक पासाङ शेर्पाले जनाएका छन् । ‘जुन जुन राज्यमा इनरलाइन पर्मिट छ, त्यहाँ नागरिक संशोधन ऐन लागू हुने छैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यसैले सिक्किम एगेन्स्ट सीएएको पहिलो माग नै सिक्किममा इनरलाइन परमिट लागू गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’


हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटियाका अनुसार ३७१ (एफ) ले यहाँको जनजातीय संस्कृति र भाषालाई संरक्षण दिएको छ । नागरिकता संशोधन ऐन लागू भएमा यहाँका रैथाने लेप्चा, भुटिया र शेर्पाको जनसंख्यामा असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऐन लागू भयो भने यहाँका रैथाने जातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान संकटमा पर्नेछ,’ भुटिया भन्छन्, ‘नागरिकता संशोधन ऐनको साटो सिक्किममा सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन लागू गर्नुपर्छ जसले सिक्किमेली नागरिकको सुरक्षा गर्छ ।’


सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईका अनुसार पूर्वोत्तर राज्यमध्ये सिक्किममा ऐन लागू नहुने भारतको गृह मन्त्रालयको आधिकारिक आश्वासन नभएकैले सन्देह चुलिएको जनाए । ‘लिखित रूपमा सिक्किमलाई छुट दिइएको केही उल्लेख छैन । ऐन पूर्वोत्तर राज्यहरूमा लागू हुन्छ मात्रै भनिएको छ,’ राई भन्छन्, ‘भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले मौखिक आश्वासन त दिएका छन्, तर आश्वासनको मात्रै अर्थ रहन्न ।’


सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले भने विपक्षीले नागरिक संशोधन ऐनमाथि अफवाह फैलाएर सिक्किमे जनतालाई भयभीत पारिरहेको जनाएका छन् । ‘सिक्किमलाई ३७१ (एफ) ले सुरक्षा दिएको छ, यसैले सिक्किममा नागरिक संशोधन ऐन लागू हुने छैन । भारतका गृहमन्त्रीले समेत सिक्किममा लागू नहुने जनाइसकेका छन् । हामीले उनको भनाइलाई विश्वास गरेका छौं,’ गोलेले भनेका छन्, ‘जबसम्म राज्य सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विधानसभाले पारित गर्दैन, तबसम्म यो ऐन सिक्किममा लागू हुँदैन । नागरिकता संशोधन ऐनभन्दा बलियो व्यवस्था ३७१ (एफ) हो । यसलाई गलत व्याख्या गरेर जनतामा भ्रम फैलाइनुहुन्न ।’


केही समयदेखि मौन रहेका सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि नागरिकता संशोधन ऐनको सन्दर्भमा मुख खोलेका छन् । ऐनका कारण सिक्किमका नागरिकले असुरक्षा अनुभव गरेको भन्दै उनले सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । ‘सिक्किममा नागरिक संशोधन ऐन लागू हुने–नहुने कुरामा स्पष्टता छैन । यसकारण अन्योल छाएको हो,’ चाम्लिङले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?