नागरिकता संशोधन ऐनले सिक्किममा भय

कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने बित्तिकै सिक्किमका राजनीतिक दलहरूले सिक्किमबाट पनि ३७१ (एफ) हटाउने हो कि भन्ने सन्देह व्यक्त गरेका थिए ।

१९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभेपछि संविधानको धारा ३७१ (एफ) द्वारा विशेष दर्जासहित सुरक्षित गरिएको थियो । यो धारा जनजातीय संस्कृतिलाई संरक्षण दिने सन्दर्भमा केन्द्रित छ।

कश्मिरबाट धारा ३७० हटाउने बित्तिकै सिक्किममा छाएको भय हट्दा नहट्दै भारत सरकारले भर्खरै जारी गरेको नागरिकता संशोधन ऐनले फेरि सिक्किमलाई भयभित बनाएको हो।

सिक्किमका विपक्षी दलहरूले भारत सरकारको यो कदमप्रति आशंका गरेका छन् । भारतको गृह मन्त्रालयले संशोधित कानूनबाट सिक्किमलाई छुट दिइएको कहीँ उल्लेख नगरेकोले सिक्किमका विपक्ष दलले संशोधित ऐन सिक्किममा लागू हुनसक्ने सन्देह गरेका हुन्।

सिक्किमका विपक्षी दलहरूले एउटै मञ्चमा आएर ‘सिक्किम एगेन्स्ट सिएए’ समेत गठन गरेका छन्। जसमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ), सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी), सिक्किम प्रदेश काङ्ग्रेस, सिक्किम सङ्ग्राम परिषद, हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी)लगायत गैर सरकारी सङ्गठन सिक्किम सब्जेक्ट समिति, आई एम ३७१ एफ क्याम्पेन, सिक्किम प्रोग्रेसिफ युथ फोरम, लिम्बू-तामाङ भोलेन्टेरी समिति, सिक्किम फर सिक्किमिज सामेल छन्।

सिक्किममा नागरिकता संशोधन ऐन लागू हुन नदिनकै लागि सिक्किमका दलहरू गोलबद्ध बन्नुपरेको 'सिक्किम एगेन्स्ट सिएए'का संयोजक पासाङ शेर्पाले जनाएका छन्। ‘जुन जुन राज्यमा इनरलाइन पर्मिट छ, त्यहाँ नागरिक संशोधन ऐन लागू हुने छैन,’ शेर्पा भन्छन्, 'त्यसैले सिक्किम एगेन्स्ट सिएएको पहिलो माग नै सिक्किममा इनर लाइन परमिट लागू गरिनुपर्छ भन्ने हो।’

हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भोटियाका अनुसार ३७१ (एफ) ले यहाँको जनजातीय संस्कृति, भाषालाई संरक्षण दिएको छ। यस्तोमा संशोधित नागरिक ऐन लागू भएमा यहाँका रैथाने लेप्चा, भोटिया र शेर्पाको जनसाङ्ख्यिकीमा नै असर गर्नेछ।

‘यो ऐन लागू भयो भने यहाँका रैथाने जातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान संकट तीव्र हुनेछ,’ भोटिया भन्छन्, ‘नागरिक संशोधन ऐनको साटो सिक्किममा सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन लागू गर्नुपर्छ, जसले सिक्किमेली नागरिकको सुरक्षा गर्नेछ।’

सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले भारतको गृहमन्त्रालयले पूर्वोत्तर राज्यहरूमध्ये सिक्किमलाई ऐन लागू हुनबाट छुट दिएको आधिकारिक आश्वासन नभएकैले सन्देह चुलिएको जनाए। ‘लिखितरूपमा सिक्किमलाई छुट दिइएको कुरो कहीँ उल्लेख छैन। यद्यपि ऐन पूर्वोत्तर राज्यहरूमा लागू हुन्छ भनिएको छ,’ राई भन्छन्, ‘भारतको गृहमन्त्री अमित शाहले मौखिक आश्वासन त दिएका छन्, तर त्यो आश्वासन पर्याप्त होइन।’

सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले भने विपक्षले नागरिक संशोधन ऐनमाथि अफवाह फैलाएर सिक्किमे जनतालाई भयभित पारिरहेको जनाएका छन्। ‘सिक्किमलाई ३७१ (एफ) ले सुरक्षा दिएको छ, यसैले सिक्किममा नागरिक संशोधन ऐन लागू हुने छैन। भारतको गृहमन्त्रीसमेतले सिक्किममा लागू नहुने जनाइसकेका छन्। हामीले उनको वयानलाई विश्वास गरेका छौं,’ गोलेले भनेका छन्, ‘यसै पनि जबसम्म राज्य सरकारको क्याविनेट र विधानसभाले पारित गर्दैन तबसम्म यो ऐन सिक्किममा लागू नै हुँदैन। नागरिक संशोधन ऐनभन्दा बलियो ऐन ३७१ (एफ) हो। यसलाई फितलो ऐनकोरूपमा व्याख्या गरेर जनतामा भ्रम फैलाइनु हुन्न।’

केही समयदेखि मौन रहेका सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पनि नागरिक संशोधन ऐनको सन्दर्भमा मुख खोलेका छन्। उनले नागरिक संशोधन ऐनको कारणले सिक्किमका नागरिकहरूले असुक्षित अनुभव गरेको भन्दै सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादलाई ज्ञापन बुझाएका छन्।

‘सिक्किममा नागरिकता संशोधन ऐन लागू हुने नहुने कुरा नै स्पष्ट छैन। यसकारण अन्योल छाएको छ,’ चामलिङले भनेका छन्, ‘लागू भएन भने त ठीकै हो तर लागू भइहालेको खण्डमा सिक्किमलाई सुरक्षा दिने ऐन ३७१ (एफ) को उलङ्घन हुनेछ। जसले सिक्किमलाई तहसनहस पार्नेछ।’