भारतमा नागरिकता कानुन विवाद : समर्थनमा भाजपाको १० दिने जागरण अभियान

विवादित नागरिकता संशोधन ऐनको विरुद्धमा पूर्वोत्तर भारतको आसाम र त्रिपुराबाट दुई साताअघि सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गएसँगै विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् ।

विशेषगरी विगत केही दिनयता नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तरप्रदेश (यूपी) का प्रदर्शनहरु बढी हिंसात्मक भएका छन् । यूपीका कानपुर, लखनउ, मुजर्फरनगर, रामपुर सम्बालमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा शुक्रबार एकै दिन १५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । तर, यूपी प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीबीच आपसमा गोली हानाहान हुँदा ज्यान गएको दाबी गरेको छ ।

अघिल्लो आइतबार जामियामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्धको आन्दोलन थप चर्किन पुग्यो । त्यहाँ प्रहरीले विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरेर विद्यार्थीहरुमाथि लाठीचार्ज र धरपकड गरेको थियो । त्यसपछि उक्त घटनाको विरोधमा देशभरिका आईआईटी र आईआईएम लगायतका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरुले समेत प्रदर्शन गरे । जामियाको घटना पछि राजधानी नयाँदिल्लीसँगै बैगंलुरु, पटना, कोलकाता, हैदरावाद, लखनऊ, कानपुरलगायत प्रमुख सहरहरुमा प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनेदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेसम्म रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । शुक्रबार राजधानी नयाँदिल्लीका केही भाग समेत इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।

करिब दुई साताअघि लोकसभा र राज्यसभाबाट अनुमोदित नागरिकता संशोधन सम्बन्धी नयाँ कानुनमा गरिएको पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानमा प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारतमा शरण लिएका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, पारसीलाई नागरिकता दिने प्रावधानका विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको हो । मुख्यगरी नगारिकता सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानमा मुसलमानहरुलाई नसेमेटेर नरेन्द्र मोदी सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै मुस्लिम समुदाय बढी आक्रोशित बन्न पुगेको हो । र, उनीहरुलाई समर्थन गर्दै भारतीय संविधानमा धर्मको आधारमा विभेद गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा पछिल्लो कानुनमा गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्म विरुद्ध भएको भन्दै नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कलाकार, लेखक तथा साहित्यकार समेत आन्दोलनको समर्थनमा उभिन पुगेका छन् ।

साथै गत अगष्टमा आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पन्जीकरण (एनआरसी) देशव्यापी बनाइने चर्चाले त्यसै पनि मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक र विपन्न समुदायको चिन्ता बढाइरहेका बेला पछिल्लो नागरिकता संशोधन ऐनले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । अर्कोतर्फ संशोधिन नागरिकता ऐनले ठूलो संख्यामा बंग्लादेशी शरणार्थीहरुले भारतमा स्थायी बसोबासको सुविधा पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै आसामी, त्रिपुरालगायतका पूर्वोत्तर क्षेत्रका मूलबासीहरु पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

नागरिकता कानुनलाई लिएर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशव्यापी रुपमा चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेपछि सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले सरकारको बचाउमा १० दिने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । नागरिकता कानुनका प्रावधानहरुलाई विपक्षीहरुले गलत प्रचार गरेको र त्यही कारणले देशव्यापी प्रदर्शन भएको बुझाई भाजपाको छ । त्यही भ्रमलाई चिर्न १० दिनभित्र करिब तीन करोड परिवारसम्म नागरिकता ऐनको विषयमा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने भाजपाको योजना छ । साथै दर्जनौं जनसभा र २५० भन्दा बढी पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना पनि रहेको छ ।