कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा दार्जिलिङमा प्रदर्शन चर्किँदै

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — दार्जिलिङमा पनि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-को विरोध चुलिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकमा बाक्लो संख्यामा मानिसहरू सडक ओर्लिएका छन् ।

नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा दार्जिलिङमा प्रदर्शन चर्किँदै

दार्जिलिङको सबैभन्दा ठूलो दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले दुई खेमामा विभाजित छ। विमल गुरुङ खेमाले सीएए र एनआरसीलाई समर्थन जनाएको छ भने विनय तामाङ खेमाले विरोध जनाइरहेको छ।

लोकसभा चुनावमा विमल खेमाले भारतीय जनता पार्टी र विनय खेमाले तृणमूल काङ्ग्रेसलाई समर्थन जनाएको थियो। विनय खेमा चुनावमा हारेपछि विमल गुरुङले दार्जिलिङमा विनय तामाङको वर्चस्व समाप्त भइसकेको दाबी गरेका थिए। तर सीएए र एनआरसीको विरोध गर्न विनय तामाङले आह्वान गर्नेबित्तिकै हजारौंको संख्यामा जनता सडकमा देखा परे।

‘भारतीय जनता पार्टीको नियत जनताले थाहा पाइसकेका छन्', विनय तामाङले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर जाति र संविधानको हित सोच्नु अनिवार्य छ। जनता जाति र संविधानको हितको निम्ति सडक ओर्लिएका हुन्।’

विनय तामाङ देशमा एनआरसी र सीएए लागू गर्नअघि नै भारतीय गोर्खालाई संवैधानिक रूपले मूलनिवासीको दर्जा दिइनुपर्ने मागमा छन् । यसो हुन सक्यो भने भारतका अरू प्रान्तका गोर्खाहरूले असममा झैं एरआरसीबाट प्रताडना पाउने छैनन्।

‘दार्जिलिङ पहाडमा इनरलाइन परमिट लागू गरिनुपर्छ। पहिले त यो लागू थियो, तर केही स्वार्थको कारण सरकारले हटायो’, तामाङ भन्छन्, ‘दार्जिलिङ, कालेबुङ, जलपाइगुडी र अलिपुरद्वार जिल्लामा सीएएले नागरिक बनाएका शरणार्थीहरूलाई शरण दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । यही माग गर्दै जनता सडक आएका हुन् ।’

असममा एनआरसीले एक लाख गोर्खालाई अवैध नागरिकका रुपमा चिह्नित गरेको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसीले गोर्खाहरूलाई प्रभावित नपार्ने मौखिक आश्वासन दिइरहे पनि तामाङले आश्वासनमा भर पर्नु नहुने भन्दै असमको उदाहरण दिए।

‘अब फेरि पनि एनआरसीले गोर्खाहरूलाई प्रभावित पार्नु हुन्न। यसै कारण हामीले सन् १९९० सम्म जारी रहेको इनरलाइन परमिट पुनः यहाँ लागू गरियोस् भन्ने चाहेका हौं। किनभने, सरकारले इनरलाइन परमिट लागू भएको स्थानमा सीएए लागू नगर्ने भएको छ’, तामाङले भनेका छन्। यसै मागमा तामाङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार पनि गरेका छन्। तामाङले क्रिसमपछि विरोध प्रदर्शनलाई तीब्र गरिने जनाएका छन्।


प्रकाशित : पुस ५, २०७६ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?