भारतलाई कुटनीतिक धक्का, भारतीय र जापानी प्रधानमन्त्रीको शिखर बैठक स्थगित

नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) को विरोध चर्किँदै गएपछि गुहावटीमा हुने भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेबीचको शिखर बैठक स्थगित भएको छ ।

क्याब लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट क्याब पारित भएपछि त्यसलाई लिएर आन्दोलन चर्किंदै गएको थियो ।

आन्दोलनकारीले बुधबार शिखर बैठक स्थल गुहावटीमा बनाइएका स्वागत द्वार र मञ्चमा समेत आगजनी गरेका थिए । विशेषगरी असम, त्रिपुरालगायत राज्यमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन थप चर्किँदै गएको छ । वार्ता र छलफलस्थल गुवाहटीमा आन्दोलन चर्केपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले हाललाई यो शीर्ष वार्ता र छलफल स्थगित गरिएको औपचारिक रुपमा जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले शुक्रबार ट्विट गर्नै असामान्य परिस्थितिका कारण हाललाई वार्ता स्थगित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा चाँडै नै वार्ताको समय तोकिने बताएका छन् ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार मोदी र आबेबीच डिसेम्बर १५ र १६ तारिकमा गुहावटीस्थित ब्रम्हपुत्रको किनारमा शीर्ष भेट हुँदै थियो । १७ मा दुवै जना मणिपुरको इम्फालस्थित दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएको सैनिकहरूको सम्झनामा बनाइएको युद्ध स्मारक अवलोकन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राज्य सरकारले गुहावटीलगायत केही स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको थियो ।

के हो विधेयक विवाद ?

दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । जब कि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यतः कम्तीमा पनि १२ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिरोजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन ।

त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो ।

विधेयकलाई लिएर भारतभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित गर्नुलाई पनि विधेयकप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गरेका छन् । विदेश मन्त्री मोमेन छैटौं इन्डियन ओसियन डायलगका लागि बिहीबार नयाँदिल्ली ओर्लने कार्यक्रम थियो । तर, दिल्ली ओर्लनुअघिल्लो दिन नै बंगलादेशले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि मोमेनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने आफ्नो भ्रमण स्थगन हुनुमा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जुधेको कारण बताएका छन् ।

यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि मंगलबार ट्वीटमार्फत विधेयकको कडा विरोध जनाएका थिए । उनले विधेयकले दुई देशबीचको मानवअधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको र यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने योजनाको अंग भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, पाकिस्तानले दिएको प्रतिक्रियाको जवाफमा भारतले त्यसलाई आन्तरिक मामिलामा ठाडो जवाफ भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारको यूएस कमिसन एवं इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम (यूएससीआईआरएफ) ले विधेयकले भारतीय संविधानको इतिहास तथा धर्मनिरपेक्ष छवि क्षति पुग्ने भन्दै क्याबप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १५:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई बहुमत, ब्रेक्जिट सम्झौतालाई जनताको अनुमोदन   

हाउस अफ कमन्सका ६ सय ५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका ६ सय स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले ३ सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ ।
रासस/एएफपी

लन्डन — बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पार्टी कन्जरभेटिभ्सले बिहीबार सम्पन्न संसद निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको छ । विजयपछि मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले सरकारलाई अर्को महिना बेलायतलाई युरोपेली संघ ( ईयू)बाट बाहिर निकाल्न 'शक्तिशाली नयाँ जनादेश' प्राप्त भएकामा खुशी व्यक्त गरे ।

नले अब तोकिएकै मिति जनवरी ३१ मा बेलायत इयूबाट बाहिरिने बताए । प्रधानमन्त्री जोनसनको दल कन्जरभेटिभ्स पार्टीको यस पटकको विजय ऐतिहासिक भएको बताइएको


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोनसनलाई चुनावमा विजयी भएकामा बधाई दिँदै बेलायतसँग अमेरिकाले व्यापक स्तरको व्यापार सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।

बीबीसीका अनुसार हाउस अफ कमन्सका सय ५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका सय स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त रेको

चुनावपछि गरिएका मतसर्वेक्षणमा सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बहुमत हासिल गरेयता पहिलोपटक कन्जरभेटिभ्सले संसदमा सबैभन्दा ठूलो बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए

चुनावी प्रारम्भिक नतिजासँगै बेलायती मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य डलरको तुलनामा दुई प्रतिशतले बढेको थियो बेलायतको भविष्यलाई लिएर वर्षौंदेखिको राजनीतिक गतिरोध जोनसनको विजयसँगै अन्त्य हुने आमजनताले अपेक्षा गरेका छन्

धेरै सांसदको समर्थन प्राप्त भइसकेकाले प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रसेल्ससँग ब्रेक्जिट सम्झौताका सन्दर्भमा यसअघि तोकिएको आगामी जनवरी को समयावधिभित्रै बेलायत इयूबाट अलग्ग हुनेछ

सम्झौताको अनुमोदनले लगभग पाँच दशकको ईयूबेलायत एकीकरणको औपचारिक रुपमा अन्त्य हुनेछ यद्यपि दुवै पक्षले अझै पनि नयाँ व्यापार सुरक्षा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता

फ्रान्सका युरोपेली मामिला मन्त्री एमेली डी मोन्टचेलिनले बेलायतमा जोनसनको पक्षमा 'स्पष्ट बहुमत' प्राप्त भएकामा त्यसलाई स्वागत रेका छन् । नी बेलायती नतिजालाई स्वागत गर्ने पहिलो युरोपेली नेता हुन्

लन्डनका पूर्व मेयर विदेश मन्त्री भइसकेका जोनसनका लागि यो ठूलो विजयको सङ्केत हो । जोनसनले ब्रेक्जिट अभियानलाई सफल बनाउन सन् २०१६ को जनमत सङ्ग्रहमा पनि मुख्य भूमिका निर्वाह रेका थिए ।

पश्चिमी लन्डनमा पुनः सांसदको रूपमा छनौट भएपछि बोल्दै जोनसनले जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा शक्तिशाली नयाँ जनादेश दिएकाे बताए । ब्रेक्जिट मात्र नभइ देशलाई एकजुट गर्न देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यो जनमत लक्षित भएको जोनसनको भनाइ थियो ।

सांसदका रुपमा १०औं पटक पुनः विजयी भएका मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले चुनावमा हार स्वीकारी सकेका छन् । नले यो नतिजा असाध्यै निराशाजनक रहेको पनि बता

नले आफूले पार्टीको नेता पदबाट चाँडै राजिनामा गर्नेसमेत बताएका छन् । अर्को चुनावमा आफूले पार्टीको नेतृत्व नगर्ने उनको भनाइ छ । बेलायतमा अब अर्को संसदीय निर्वाचन सन् २०२४ मा हुनेछ

अर्को ठूलो अप्ठ्यारोमा ब्रेक्जिट विरोधी लिबरल डेमोक्रेट्सका नेता जो स्विन्सनमाथि आइपरेको नी स्कटिस नेसनल पार्टीका उम्मेदवारसँग पश्चिमी स्कटल्याण्डबाट पराजित भएका छन् ।

केही हप्ता अघिदेखि नै चुनावी मतसर्वेक्षणमा कन्जरभेटिभ्सहरु अगाडि थिए तर उनीहरूले यति ठूलो अन्तरमा चुनाव जित्ने अड्कल कमैले मात्र गरेका थिए यो नतिजा निकै अप्रत्याशित रहेको

पार्टीले उत्तरी इङ्ल्याण्ड वेल्समा चुनावी प्रचारलाई तिब्र बनाएका थिए किनभने यहाँ परम्परागत रुपमै लेबर पार्टीको वर्षौंदेखिर्चश्व रहिआएको थियो तर यसपटक यहाँका मतदाताले लेबर पार्टीलाई रुचाएनन्, कन्जरभेटिभ्स पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरे

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×