भारतलाई कुटनीतिक धक्का, भारतीय र जापानी प्रधानमन्त्रीको शिखर बैठक स्थगित

क्याब लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट क्याब पारित भएपछि त्यसलाई लिएर आन्दोलन चर्किंदै गएको थियो ।

आन्दोलनकारीले बुधबार शिखर बैठक स्थल गुहावटीमा बनाइएका स्वागत द्वार र मञ्चमा समेत आगजनी गरेका थिए । विशेषगरी असम, त्रिपुरालगायत राज्यमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन थप चर्किँदै गएको छ । वार्ता र छलफलस्थल गुवाहटीमा आन्दोलन चर्केपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले हाललाई यो शीर्ष वार्ता र छलफल स्थगित गरिएको औपचारिक रुपमा जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले शुक्रबार ट्विट गर्नै असामान्य परिस्थितिका कारण हाललाई वार्ता स्थगित गरिएको र दुवै पक्षको सहमतिमा चाँडै नै वार्ताको समय तोकिने बताएका छन् ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार मोदी र आबेबीच डिसेम्बर १५ र १६ तारिकमा गुहावटीस्थित ब्रम्हपुत्रको किनारमा शीर्ष भेट हुँदै थियो । १७ मा दुवै जना मणिपुरको इम्फालस्थित दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएको सैनिकहरूको सम्झनामा बनाइएको युद्ध स्मारक अवलोकन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राज्य सरकारले गुहावटीलगायत केही स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको थियो ।

के हो विधेयक विवाद ?

दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । जब कि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यतः कम्तीमा पनि १२ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिरोजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन ।

त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो ।

विधेयकलाई लिएर भारतभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित गर्नुलाई पनि विधेयकप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गरेका छन् । विदेश मन्त्री मोमेन छैटौं इन्डियन ओसियन डायलगका लागि बिहीबार नयाँदिल्ली ओर्लने कार्यक्रम थियो । तर, दिल्ली ओर्लनुअघिल्लो दिन नै बंगलादेशले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि मोमेनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने आफ्नो भ्रमण स्थगन हुनुमा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जुधेको कारण बताएका छन् ।

यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि मंगलबार ट्वीटमार्फत विधेयकको कडा विरोध जनाएका थिए । उनले विधेयकले दुई देशबीचको मानवअधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको र यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने योजनाको अंग भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, पाकिस्तानले दिएको प्रतिक्रियाको जवाफमा भारतले त्यसलाई आन्तरिक मामिलामा ठाडो जवाफ भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारको यूएस कमिसन एवं इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम (यूएससीआईआरएफ) ले विधेयकले भारतीय संविधानको इतिहास तथा धर्मनिरपेक्ष छवि क्षति पुग्ने भन्दै क्याबप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।