एक वर्षमै तेस्रो चुनाव- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक वर्षमै तेस्रो चुनाव

(एएफपी)

जेरूसेलम — इजरायली संसद्का मुख्य दलबीच सरकार निर्माणका लागि सहमति नभएपछि एक वर्षभित्रै तेस्रो आमनिर्वाच हुने भएको छ । 

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र मुख्य विपक्षी नेता बेन्नी गान्जबीच सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बुधबार मध्यरातसम्मको समय दिइए पनि सहमति हुन नभएको बीबीसीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार इजरायलमा सन् २०२० को मार्च २ मा संसदीय चुनाव गरिने भएको छ ।

गत अप्रिल र सेप्टेम्बरमा भएका चुनावमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहू तथा मध्यमार्गी प्रतिद्वन्द्वी गान्ज दुवैको नेतृत्वका दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकारका लागि बुधबार रातिसम्मको समयसीमा दिएका थिए । तर दुई पक्षबीच सरकार गठनबारे सहमति नजुटेपछि कानूनअनुसार नेसेट (इजरायली संसद्) स्वत: भंग भएको हो । चुनाव सम्पन्न भएको तीन महिनासम्म पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि नेतान्याहुले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिहेका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध : असम र त्रिपुरामा चर्कियो प्रदर्शन

झडपमा एक जनाको मृत्यु
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) को विरोधमा असमलगायत पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि जारी आन्दोलन थप चर्केको छ । मंगलबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले समेत क्याब पारित गरेपछि विशेषगरी असम, त्रिपुरालगायत राज्यमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन थप चर्किएको हो । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राज्य सरकारले गुहावटीलगायत केही स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको थियो । तर, बिहीबार आन्दोलनकारीले कर्फ्युको उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच विभिन्न स्थानमा भिडन्तसमेत भएको छ । गुवाहटीमा प्रहरीको गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले असमका दसवटा जिल्लामा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गरेको छ । साथै, त्रिपुरा र असममा लोकल रेल–सेवा पनि तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । जसले गर्दा हजारौं यात्री अलपत्र परेका छन् । साथै असम जाने दर्जनौं उडान पनि रोकिएका छन् । विद्यार्थी संगठन एएएसयू र किसानको संगठन केमएसएसको विरोधप्रति असमका सिनेमा र संगीत क्षेत्रका प्रतिष्ठित कलाकारहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि सरकारले निजी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई आन्दोलनका दृश्य प्रसारण गर्दा विशेष सजगता अपनाउन निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । जब कि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यत: कम्तीमा पनि १२ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिरोजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन ।

त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो ।

विधेयकलाई लिएर भारतभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित गर्नुलाई पनि विधेयकप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गरेका छन् । विदेश मन्त्री मोमेन छैटौं इन्डियन ओसियन डायलगका लागि बिहीबार नयाँदिल्ली ओर्लने कार्यक्रम थियो । तर, दिल्ली ओर्लनुअघिल्लो दिन नै बंगलादेशले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि मोमेनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने आफ्नो भ्रमण स्थगन हुनुमा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जुधेको कारण बताएका छन् ।

यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि मंगलबार ट्वीटमार्फत विधेयकको कडा विरोध जनाएका थिए । उनले विधेयकले दुई देशबीचको मानवअधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको र यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने योजनाको अंग भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, पाकिस्तानले दिएको प्रतिक्रियाको जवाफमा भारतले त्यसलाई आन्तरिक मामिलामा ठाडो जवाफ भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारको यूएस कमिसन एवं इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम (यूएससीआईआरएफ) ले विधेयकले भारतीय संविधानको इतिहास तथा धर्मनिरपेक्ष छवि क्षति पुग्ने भन्दै क्याबप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×