अस्पतालको प्रतीक्षा कक्षमा बन्दुकधारीले गरेको आक्रमणमा ६ मारिए 

(एएफपी)

प्राग — चेक रिपब्लिकको पूर्वी सहर ओस्ट्राभाको एक अस्पतालको प्रतीक्षा कक्षमा बन्दुकधारीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ घाइते छन् । 

ZenTravel

प्रहरीका अनुसार बन्दुकधारीले ६ जनालाई गोली प्रहार गरेपछि आफ्नो टाउकोमा पनि हानेका थिए । बीबीसीका अनुसार मारिनेमध्ये ४ पुरुष र २ महिला छन् ।

Meroghar

बन्धुकधारी अस्तालको बिरामी रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०९:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेलायतको चुनावमा नेपाली समुदाय सक्रिय

नवीन पोखरेल

(लन्डन) — बेलायतका राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ता बिहीबार हुने आमनिर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षधरलाई विजयी गराउने अभियानमा जुटिरहेका छन् । ब्रेक्जिटले रुमल्लिएको बेलायतमा यो समयअगावै हुन लागेको दोस्रो चुनाव हो । निर्वाचनमा ‘हाउस अफ कमन्स’ को ६ सय ५० सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरू प्रचारप्रसारमा निकै व्यस्त भए पनि चुनावी माहोलले बेलायतको नेपाली समुदायलाई पनि तानेको छ । यद्यपि, नेपालीमूलका कोही संसदीय उम्मेदवार भने छैनन् ।

‘अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेकाले हामी घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त छौं,’ ५ औं पटक लेबरका तर्फबाट इलिङ साउथहल उम्मेदवार वीरेन्द्र शर्माका समर्थक एभरेस्ट गौतमले भने । विभिन्न ठाउँमा भेला गर्ने, घर घर गएर लिफलेटिङ, सामुदायिक नेताहरूसँग छलफल, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार आदिमा नेपाली व्यस्त छन् ।

लेबर पार्टीका उम्मेदवारहरू शर्मा, सीमा मल्होत्रा, रुथ क्याडबरी र रुपा हक उम्मेदवार जिताउने अभियानमा नेपाली समुदाय खुलेर लागेको गौतम बताउँछन् । शर्मा यसअघि बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल संयोजक पनि रहेका थिए ।

कन्जरभेटिभको तुलनामा लेबर आप्रवासीप्रति उदार मानिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता सार्वजनिक सेवा, वातावरणीय सुधार, प्रतिघन्टा ज्याला १० पाउन्ड पुर्‍याउने योजना, ब्रेक्जिट भए पनि डिलसहित गर्नेलगायत कारणले नेपाली समुदाय लेबरको समर्थनमा जुटेको हो ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट बार्नेट काउन्सिलका उपमेयर लक्ष्य गुरुङ पनि आफ्नै क्षेत्रका सांसद डा. म्याथु अफोर्डको सपोर्टमा जुटेका छन् । लिफलेट बाँड्ने, घरघरमा गएर उम्मेदवारको परिचय र एजेन्डा अवगत गराउने उनको दैनिकी बनेको छ । आफूहरूलाई सहयोग गरेकाले ब्रिटिस गोर्खाहरू कन्जरभेटिभको साथ लागेको उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा, व्यापार व्यवसाय, २०१६ को जनमत संग्रहको भावनाअनुरूप ‘ब्रेक्जिट’ टुंग्याउने कन्जरभेटिभको एजेन्डाले मतदाता आकर्षित गर्नेमा विश्वस्त छन् उपमेयर गुरुङ ।

पूर्व काउन्सिलर एवं सन् २०१७ मा लेबर पार्टीका तर्फबाट संसदीय उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनीका अनुसार, नेपालको चुनावमा जस्तो यहाँ भित्तेलेखन, पोस्टर टाँस्ने र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा गर्ने प्रचलन हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘बेलायतको निर्वाचन एकदम सभ्य र शान्त हुन्छ । त्यसैगरी बेलायतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने चलन पनि व्यापक छ ।’

सत्तारुढ कन्जरभेटिभले चुनावमा ‘ब्रेक्जिट’ मुख्य मुद्दा बनाएको छ । त्यसो त आमनिर्वाचनले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि नयाँ जनादेश दिने र संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको छ ।
कन्जरभेटिभले ब्रेक्जिट पार लगाउने, ५० हजार नर्स थप्ने, ५० मिलियन थप जीपी सर्जरी अपोइन्टमेन्ट, २० हजार प्रहरी थप, अपराधीलाई कडा जेल सजाय, अस्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणाली, जलवायु परिवर्तनको सामना, कर कटौती र अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेजस्ता एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।

उता, लेबर पार्टीको मुख्य एजेन्डामा ६५ वर्षभन्दा माथिकाका लागि नि:शुल्क सामाजिक सेवाको व्यवस्था, ग्र्याजुएसनसम्म नि:शुल्क शिक्षा, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, बिजुली, टेलिफोन, रेल आदि कम्पनीको राष्ट्रियकरण, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न १० हजार थप प्रहरी भर्ना, ८० हजार पाउन्डभन्दा बढी कमाउनेलाई करवृद्धि, काउन्सिलले नयाँ घर निर्माण गर्नेलगायत छन् । ब्रेक्जिट डिलबारे टुंगो लाग्न नसक्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो भने बोरिस अर्को निर्वाचन गर्न बाध्य भए । अहिले ब्रेक्जिट समयसीमा जनवरी ३१ सम्मका लागि सारिएको छ ।

लन्डनमा कार्यरत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डे ब्रेक्जिटलाई मुख्य मुद्दा बनाइनुबारे भन्छन्, ‘बेलायतमा आर्थिक संकट संघारमै छ । बेलायतको अर्थतन्त्र प्रोपर्टीमा आधारित छ । किनकि बेलायतको अन्य औद्योगिक स्रोत न्यून छ र ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तुहरू आयात गरिन्छ । यहाँको सेवासम्बन्धी आपूर्ति पनि वैदेशिक श्रम बजारबाट गरिएको छ । यस अर्थमा पनि ब्रेक्जिटले धेरै महत्त्व राख्छ ।’

विगत साँढे दुई वर्षदेखि बेलायतको संसद्ले ब्रेक्जिटबारे ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । निर्वाचनले ब्रेक्जिटका कारण सृजित राजनीतिक अन्योल समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र ब्रेक्जिटबारे पनि कुनै पक्षमा बहुमत नभएकाले सबै कुरा समाधान गर्न यो निर्वाचन एकदम जरुरी थियो,’ कैनी भन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×