भारतीय लोकसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित

सोमबार लोकसभामा करिब सात घन्टाको छलफलपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३ सय ११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो । सत्तापक्षीय दलहरू विधेयकको पक्षमा उभिएका छन् विपक्षीहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

पारित विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन तथा फारसी समुदायका मानिसलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिको छ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान छ । जब कि, भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यत: कम्तीमा पनि १२ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिराजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन । त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायत दलले भने यसले भारतीय संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छ्न ।

विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले क्याबको व्यवस्था ‘भारतीय संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार’ को संज्ञा दिएका छन् । गान्धीले एक ट्वीट गर्दै ‘जसले क्याबको समर्थन गर्छ, त्यसले भारतको आधारस्तम्भमाथि प्रहार गर्न र ध्वस्त गर्न चाहेको’ बताएका छन् ।

तर, ती आरोपको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरिएको र यसको उद्देश्य अधिकार खोस्नेभन्दा पनि दिने रहेको दाबी गरेका छन् । गान्धीले क्याबको विरोध गरे पनि महाराष्ट्रमा कंग्रेसकै सत्ता साझेदार दल शिवसेना भने सोमबार लोकसभामा भएको मतदानमा क्याबको पक्षमा उभिएको थियो । पूर्वोत्तर भारतका सामाजिक र राजनीतिक समूहदेखि राजनीतिक दलसम्मले क्याबले पूर्वोत्तर भारतको मौलिक सामाजिक पहिचानलाई खतरा पुग्ने भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । नागरिकता विधेयकले केही निश्चित समूहका आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता लिन बाटो खुल्ला गरेको भन्दै पूर्वोत्तरको राज्यमा त्यसको विरोध शुरु भएको छ ।

त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम र नागाल्यान्डमा बन्द आह्वान गरिएको हो । नोसोले विधेयकले बंगलादेशबाट आउने गैरकानुनी आप्रवासीका लागि ढोका खोल्ने र त्यसले पूर्वोत्तर भारतको स्थानीय भाषा र संस्कृति तथा पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, भारतका प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पूर्वन्यायाधीशलगायत ६ सयभन्दा बढीले क्याब विभेदकारी, असंवैधानिक तथा विखण्डनकारी भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । लोकसभाबाट पारित भएपनि क्याब माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ । राज्यसभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयकले पूर्णरूपमा कानुनको रूप लिनेछ ।

कुल २ सय ४५ सदस्यीय राज्यसभामा हाल २४० सदस्य छन् । विधयेका पारित हुन कम्तीमा १ सय २१ मत आवश्यक पर्छ । राज्यसभामा ८३ सिट रहेको भाजपालाई विधयेका पारित गराउन थप ३७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।