भारतीय लोकसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) पारित गरेपछि भारतीय राजनीतिक वृत्तदेखि नागरिक समाजसम्म एकाएक तातेको छ । 

ZenTravel

सोमबार लोकसभामा करिब सात घन्टाको छलफलपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३ सय ११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो । सत्तापक्षीय दलहरू विधेयकको पक्षमा उभिएका छन् विपक्षीहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

Meroghar


पारित विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन तथा फारसी समुदायका मानिसलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिको छ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान छ । जब कि, भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यत: कम्तीमा पनि १२ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिराजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन । त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायत दलले भने यसले भारतीय संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छ्न ।
विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले क्याबको व्यवस्था ‘भारतीय संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार’ को संज्ञा दिएका छन् । गान्धीले एक ट्वीट गर्दै ‘जसले क्याबको समर्थन गर्छ, त्यसले भारतको आधारस्तम्भमाथि प्रहार गर्न र ध्वस्त गर्न चाहेको’ बताएका छन् ।

तर, ती आरोपको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरिएको र यसको उद्देश्य अधिकार खोस्नेभन्दा पनि दिने रहेको दाबी गरेका छन् । गान्धीले क्याबको विरोध गरे पनि महाराष्ट्रमा कंग्रेसकै सत्ता साझेदार दल शिवसेना भने सोमबार लोकसभामा भएको मतदानमा क्याबको पक्षमा उभिएको थियो । पूर्वोत्तर भारतका सामाजिक र राजनीतिक समूहदेखि राजनीतिक दलसम्मले क्याबले पूर्वोत्तर भारतको मौलिक सामाजिक पहिचानलाई खतरा पुग्ने भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । नागरिकता विधेयकले केही निश्चित समूहका आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता लिन बाटो खुल्ला गरेको भन्दै पूर्वोत्तरको राज्यमा त्यसको विरोध शुरु भएको छ ।
त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम र नागाल्यान्डमा बन्द आह्वान गरिएको हो । नोसोले विधेयकले बंगलादेशबाट आउने गैरकानुनी आप्रवासीका लागि ढोका खोल्ने र त्यसले पूर्वोत्तर भारतको स्थानीय भाषा र संस्कृति तथा पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, भारतका प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पूर्वन्यायाधीशलगायत ६ सयभन्दा बढीले क्याब विभेदकारी, असंवैधानिक तथा विखण्डनकारी भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । लोकसभाबाट पारित भएपनि क्याब माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ । राज्यसभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयकले पूर्णरूपमा कानुनको रूप लिनेछ ।

कुल २ सय ४५ सदस्यीय राज्यसभामा हाल २४० सदस्य छन् । विधयेका पारित हुन कम्तीमा १ सय २१ मत आवश्यक पर्छ । राज्यसभामा ८३ सिट रहेको भाजपालाई विधयेका पारित गराउन थप ३७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘जग्गा बेचेर पर्व कहिलेसम्म ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीयार, पुजारी, महन्थलगायत सरोकारवालसँग छलफल सुरु गरेको छ । सरोकारवालाको सुझावअनुसार नै विधेयक ल्याउन छलफल थालिएको मन्त्री पद्मा आर्यालले बताइन् । ‘यो अन्तिम छलफल होइन,’ अर्यालले भनिन्, ‘यस्ता छलफल अब देशभरि हुनेछ ।’ 

गुठीयार र पुजारीले गुठीका जग्गा मासिएपछि पर्वपूजा सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो सुनाए । नरदेवी गुठीका नाइका मच्चाराजा महर्जनले आर्थिक समस्याले गर्दा गुठीयार घट्दै गएको बताए । ‘हामी १० जना गुठीयार थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले घटेर चार जना भएका छौं । जग्गा बेचेर कहिलेसम्म पर्वपूजा चलाउनु ?’

नरदेवी गुठीको नाममा पाँच हजार रोपनी जग्गा रहेकामा अहिले ती जग्गा बेचेर गुठीले कोष राखेको छ । ‘गुठीले १२ वर्षे मेला सञ्चालन गर्छ । पहिला राजतन्त्र हुँदा सिधै दरबारबाट रकम पठाइन्थ्यो, अहिले सरकारले एक पैसा दिएन,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर पर्व चलाउनुपर्‍यो ।’

अर्का गुठीयार प्रकाश रायमाझीको गुनासो पनि उस्तै थियो । ‘मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउन गठन भएको गुठी संस्थानले नै सम्पदा मासिदियो,’ रायमाझीले भने, ‘गुठीयारले स्वत:स्फुर्त रूपमा पर्वपूजा जोगाएका हुन् । स्थानीयवासीमा मेरो संस्कृति हो भन्ने लिगेसी भएकाले मात्र संस्कृति जोगिएको हो । अब यसरी कहिलेसम्म धानिन्छ ?’ मन्त्री अर्यालले संविधानअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र व्यावहारिक रूपमा जग्गा, जात्रा, परम्परा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याउनैपरेको बताइन् ।

गुठी कति प्रकारको राख्ने, प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने, गुठी रकमको कोषको व्यवस्था कसरी गर्ने, संविधानको कार्यन्वयन कसरी गर्ने, गुठी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने बुँदामा देशभर छलफल सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

ज्यापु महागुठीका अध्यक्ष राजभाइ महर्जनले महागुठीको अवधारणा तयार गरेको र त्यसलाई देशभर छलफल गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने बताए । ‘गुठीयारको हक समाप्त हुने गरी विधेयक ल्याएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले अहिले शून्यबाट छलफल सुरु गर्नुभएको छ । अब हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।’ केही गुठीयारले सामुदायिक वनजस्तो गुठी पनि समुदायलाई नै दिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘सामुदायिक वन निकै सफल भएको छ । त्यही शैलीमा गुठी पनि सञ्चालन गर्न दिए हुन्छ,’ गुठीयार रत्नभक्त जोशीले भने, ‘गुठीयारलाई स्वायत्तता दिइयोस्, त्यसको अनुगमनको जिम्मा राज्यले लेओस् ।’

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×