कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इराकमा रोकिएन प्रदर्शन

(एजेन्सी)

बग्दाद — इराकमा रोजगारी र भ्रष्टाचार निवारणको माग गर्दै केही सातादेखि जारी प्रदर्शन थप चर्केको छ । राजधानी बग्दादमा भएको प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा १६ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गएको छ । 

अधिकारीका अनुसार शुक्रबार साँझ अपरिचित केही बन्दुकधारीले प्रहार गरेको गोली लागी ४७ जना घाइते भएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार बग्दादको मध्यभागमा पर्ने अल खलानी स्क्वायरमा घटना भएको हो ।


‘हामीलाई प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार घटनामा १६ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ, भने ४७ घाइते छन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । उनका अनुसार घाइतेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । अधिकारीहरूले सुरुमा १० जनाको मृत्यु तथा ३५ घाइते भएको बताएका थिए । मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले हस्तक्षेप नगर्दासम्म बन्दुकधारीले धेरै घरमा लगातार गोली हानेका थिए । सरकारको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक सेवामा सुधार, रोजगारी सृजनालगायतका माग राख्दै इराकमा गत अक्टोबर सुरुदेखि सरकार विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये अधिकांश युवा तथा बेरोजगार रहेका बीबीसीले जनाएको छ ।


आन्दोलनकारीले ताहिर स्क्वायरलाई प्रदर्शनको मुख्य केन्द्र बनाएका छन् । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि यसअघि इराकी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री अदेल अब्देल मेहदीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सिया समुदायका धर्मगुरु ग्रान्ड आयातोल्लाह अली सिस्तानीले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री मेहदी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।


इराकमा भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारद्वारा गठित अनुसन्धान समितिका अनुसार अक्टोबर पहिलो साता भएका विरोध प्रदर्शनमा मात्रै १ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । समितिले दर्जनौं वरिष्ठ सुरक्षाकर्मीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तथा घटनामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली–दाहाल एकत्व 

गंगा बीसी

कुनै बेला माओवादीका कडा आलोचक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेविरुद्ध भौतिक कारबाहीमा उत्रिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच यसरी सहकार्य होला भनेर एक दशकअघि कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच कुटुताको सीमा थिएन ।

माओवादीले अघि सारेका संविधानका हरेक मुद्दामा ओलीको ठाडै विरोध हुन्थ्यो । माओवादी कार्यकर्तालाई ओलीलाई आफ्ना एजेन्डा लागू हुन नदिएको भन्दै ‘दुस्मन’ भन्थे । समय यसरी बदलिएयो कि ओली र प्रचण्डको दुस्मनी एक दशकपछि मित्रतामा परिणत भयो ।

जब यी दुई नेताबीच मित्रता हुन थाल्यो, एमाले र एमाओवादीबीच दुस्मनी पनि कम हुन थाल्यो । दुवै नेताबीच एकता नभइदिएको भए हरेक मोडमा हार्ने अवस्था आइसकेको थियो । संविधान निर्माणका मुद्दामा एमाले र माओवादीबीच खासै कार्यगत एकता भएन । माओवादीले बोकेको एजेन्डा, एमाले अस्वीकार गर्थ्यो भने एमालेको प्रस्ताव माओवादीले विरोध गर्थ्यो, जसका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । एमाले र माओवादी मिलेका भए त्यतिबेलै संविधान बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधान बनेको भए योभन्दा ‘प्रगतिशील’ संविधान बन्न सक्थ्यो । कांग्रेस चाहेर वा नचाहेर संविधान बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच देखिने संघर्ष र अन्तरविरोधकै कारण मुलुकमा लामो समय अस्थिरता रहेको तथ्य गत निर्वाचनबाट एक हिसाबले पुष्टि भयो । एमाले र एमाओवादीको एकताले संसद् निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्नु यसको प्रमाण हो । यी दुई पार्टी अलगअलग चुनाव लडेका भए यतिबेला फेरि सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक खेल चलिरहेको हुन्थ्यो । मुलुक अस्थिर भइरहने खतरा थियो ।

नेपाली समाजको संरचना विगतदेखि नै वामपन्थ उन्मुख हो । त्यसका आआफ्नै तर्क होलान् । मुलुकमा कांग्रेसले लामो समय शासन गर्‍यो, उसले बीपीले अघि सारेको ‘समाजवाद’ व्यवहारमा उतार्ने चेष्टासमेत गरेन । खासगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीपीको समाजवाद लागू गर्न कांग्रेस चुक्यो । समाजवाद न कांग्रेस, न कम्युनिस्टको हो । यो खासगरी गरिबी जनताको उत्थानका लागि ल्याइएको राजनीतिक सिद्धान्त हो । फरक यत्ति हो कि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद र साम्यवादको गुलियो सपना बाँडे । समाजमा रहेको असमानता र विद्रोहको बीउ रोपेर सर्वसाधारणलाई ‘क्रान्तिकारी’ चेत भरे । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थीको बढी मत आयो । त्यो मत नेपालका वामपन्थी पार्टीसँग सुरक्षित थियो । यो मत संसद् निर्वाचनमा देखियो पनि । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी यसकारण वामपन्थी हुन् कि उनीहरू अब परिमार्जित कम्युनिस्ट भइसके, त्यसको सार वामपन्थ । नेपालको वामपन्थी मतलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीतिकै आधारमा ओली–प्रचण्ड एक ठाउँमा आउन सम्भव भयो ।

संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसामु सहज विकल्प एक मात्र थियो, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने । उनको पार्टी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले उनले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससित सहकार्य गरे । चुनावमा कांग्रेससित सहकार्य गर्नु राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिकोणले मिल्दैनथ्यो । अझ मार्क्सवादको कुनै सिद्धान्तले विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग चुनावी एकता गर्न मेल खाँदैनथ्यो तर प्रचण्डले त्यतिबेला मार्क्सवादलाई ‘स्थगित गरी’ कांग्रेससित स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरे । कमजोर भइसकेको पार्टीलाई केही हदसम्म भए पनि प्रचण्डले बलियो बनाए । स्थानीय चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई महसुस भइसकेको हुनुपर्छ, अब कांग्रेससित मिलेर धेरै पर जान सकिँदैन । कुनै बेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मार्क्सवाद दायाँ पनि हो, बायाँ पनि हो ।’ उनको यो भनाइ स्थानीय निर्वाचन र संसद्को निर्वाचनमा मेल खान्छ । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी दायाँ फर्कियो, संसद्को निर्वाचनमा बायाँ । माओवादीको मार्क्सवाद यसरी कहिले दायाँ र बायाँ हुँदै अघि बढ्यो र ओली प्रचण्डको एकत्व भयो ।

एक क्षण कल्पना गर्न सकिन्छ, यदि प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेसँग नमिलाएको भए के हुन्थ्यो ? एमाओवादी एउटा सानो पार्टीका रूपमा खुम्चिएको हुन्थ्यो । १० वर्ष युद्ध हाँकेका प्रचण्ड सानो पार्टीका नेता हुन्थे । सम्बोधन हुन्थ्यो, पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड । एमाले र एमाओवादी चुनावी एकतापछि संसद्मा करिब दुई तिहाइ नजिक सिट जिते । संसद्को निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भएन । कारण थियो, ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँटको संघर्ष । चुनावमा एकता भयो, परिणामपछि संघर्ष । दुई नेताबीच एकता र संघर्ष जारी रह्यो । अन्तत: संसद् चुनाव भएको करिब ६ महिनापछि पार्टी एकता भयो । अरू सबै काम बाँकी राखेर दुई अध्यक्ष भएको पार्टी भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । पूर्वएमालेले ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरी संसद्को चुनावमा उम्मेदवार तय भएको थियो । त्यही आधारमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ओली र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष प्रचण्ड हुने सहमति भयो ।

सरकार आलोपालो चलाउने दुई नेताबीच भएको लिखित गोप्य सहमति धेरै समयपछि बाहिर आयो, यसले दुई नेताबीच आशंका उब्जायो तर ‘शंकाले लङ्का जलाउने’ आशंका भइरहेका बेला उनका सहयोगी नेता जुर्मुराए र निकास निकाले ।

दुई नेताबीच सहमति भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसितले पार्टी चलाउने । दुई अध्यक्षबीच उत्पन्न आशंकाको बादल हट्यो । ‘कान्तिपुर’ दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भने, ‘दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भएको फिलिङ भयो ।’ उनको यो भनाइको अनेक व्याख्या भए । धेरैको सार थियो– कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ मात्र हो कि साँच्चै ? कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले अड्कली अड्कली बोलेका थिए । जबकि, यसअघिका अन्तर्वार्तामा उनी आफूलाई लागेको ड्याङड्याङ बोल्थे । यसले के देखाउँछ भने उनी र ओली कार्यकारी अध्यक्ष भएको ‘फिलिङ’ भयो, व्यवहारमा उत्रिन बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकका लागि प्रचण्डले अन्तर्वार्ता दिएको दुई दिनपछि कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसाइड’मा ओलीले आफू एक नम्बर अध्यक्ष भएको बताए । उनले आफू साँच्चैकै कार्यकारी अध्यक्ष भएको तर प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ मात्र गरेको संकेत गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परेकाले प्रचण्डको कुनै टिप्पणी आएन ।

एउटा सत्य के हो भने प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति नभए न सरकार राम्ररी सञ्चालन हुन्छ, न पार्टी नै । त्यसैले फरक विशेषता हुँदाहुँदै पनि यी दुई नेता एक हुनुपर्छ । प्रचण्डले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘मेरो युद्धको परिस्थिति, ओलीजीले जेल परिस्थिति बढी भोगेको हुनाले स्वभावमा केही अन्तर छन् । कहिलकाहीँ अलिअलि टसल देखिने र मिल्ने स्वभाव पनि त्यही छ । संघर्ष र एकता गर्ने हाम्रो स्वभाव हो ।’ कुनै बेला दुई विपरीत विचार कसरी एक हुन्छन् ? यसमा माओको भनाइ छ, ‘हरेक विपरीतहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि एकत्व हुन्छन् । यी दुई परस्पर विरोधी पहलु कुनै विशेष परिस्थितिमा एकअर्कामा बदलिन्छन् ।’ अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड एक हुनुको अन्तर्य पनि यस्तै हो ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×