जलवायु सम्मेलन : कार्बन व्यापारमा केन्द्रित

अब्दुल्लाह मियाँ

(म्याड्रिड) — स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा जारी जलवायु सम्मेलनमा कोप–२५ मा जलवायु परिवर्तसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्षधर देशहरू पेरिस सम्झौताको धारा ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन् । 

धारा ६ मा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट उत्पन्न हुने उत्सर्जनको न्यूनीकरण (कार्बन व्यापार) को विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी, आफूले उत्सर्जन नगर्ने तर वन संरक्षणमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट रोक्ने देशले विकसित देशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने मुद्दाबारे समेत छलफल भएको छ । त्यस्तो आर्थिक सहयोग स्थानीयस्तरमा प्रभाव भोगिरहेका समक्ष पुग्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने मागसमेत सम्मेलनमा उठाइएको छ ।


प्राकृतिक स्रोत विशेषज्ञ दिलराज खनालका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्रियाकलाप गैरव्यापारिक ढाँचामा लैजान सकियो भने मात्र नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकको हित हुन्छ । व्यापार गर्ने गरी बनाइएका परियोजनाले समुदायको हित नहुने उनको जिकिर छ । छलफलले पेरिस सम्झौताको धारा ६ को आधारमा आन्तरिक रुपमा तीनटा अलग मस्यौदा तयार गरे पनि सार्वजनिक गरिसकिएको छैन । खनालले धारा ६ अनुसार परियोजना बन्दा समुदायमुखी बन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘विगतमा बनेका परियोजना सरकार र एनजीओलाई फाइदा हुने गरी बनेका थिए,’ खनालले कान्तिपुरसित भने, ‘अब धारा ६ को नियम पुस्तक (रुल बुक) बन्दा समुदायलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’


जलवायु न्यूनीकरणका परियोजना तयार गर्दा पनि विकसित मुलुकहरूले आफैं फाइदा लिने गरीभन्दा पनि गैरमुनाफाका हिसाबले दायित्व सम्झेर सहयोग गर्न हात बढाउनुपर्ने खनालको तर्क छ । विगतको दिगो विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा थाती रहेका कार्बन एकाईलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवाद पनि कायमै छ । त्यसबारे पनि यहाँ छलफल जारी छ ।


कतिपयले सीडीएमको कार्बन एकाईलाई पेरिस सम्झौतामा मिसाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । सीडीएमका कार्बन एकाईहरू विगतमा अपारदर्शी र समुदायको हितकर नहुने गरी बनाइएकाले तिनलाई अहिलेको दिगो विकास संयन्त्र (एसडीएम) मा मिसाउँदा स्थानीय समुदायलाई हित नहुने खनालको तर्क छ । बुँदा ४ अनुसार परियोजना बनाउँदा घरधुरी तहसम्म पुग्ने गरी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ४ मा दिगो विकासलाई बढावा दिँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अधिकारप्राप्त सार्वजनिक तथा निजी निकायहरूबाट भएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा हुने सहभागितालाई अभिप्रेरित गर्ने र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।


चार वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा कोप–२१ का क्रममा भएको पेरिस सम्झौतालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९५ देखि जारी छलफलमध्ये महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मजदुर आन्दोलनले फ्रान्स अस्तव्यस्त, खटाइयो सेना 

ददी सापकोटा

(पेरिस) — वृद्धभत्ता कटौती र निवृत्तिभरणमा असन्तुलित वितरणविरुद्ध विभिन्न मजदुर युनियनले गरेको आमहड्तालका कारण फ्रान्सको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । 


रेल, मेट्रो, फेरी तथा फ्रान्सबाट अन्य मुलुक जोड्ने लामा दूरीका रेल सेवासमेत प्रभावित भएका छन् । सयौं उडान रद्द गरिएछि पर्यटक निकै मारमा परेका छन् । आन्दोलनमा शिक्षक तथा हुलाक सेवाका कर्मचारी तथा रेलसेवा, प्रहरी, स्वास्थ्य, विद्युत् प्रधिकरणलगायतका अधिकांश मजदुर युनियन सहभागी छन् ।

प्रदर्शनकारीले शुक्रबार बिहानै रुवाँ सहरमा ग्रिनेट हानेर सडक अवरुद्ध पारेका छन् । उत्तरी फ्रान्सको बुलोन्यमा प्रदर्शनका कारण सवारीसाधन ठप्प छन् । आन्दोलनकारीले ओर्लेआ सहर नजिक इन्धन बोकेका ट्यांकरलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

इन्धन आपूर्तिकर्ताले करिब दुई सय पेट्रोल पम्पमा तेल रित्तिइसकेको र ४ सय पेट्रोलपम्पमा स्टक नरहेको जनाएका छन् । सुरक्षाकै कारण देखाउँदै फ्रान्सको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण आइफल धरहरासमेत बन्द गरिएको छ । आमहड्तालको मौका पारेर जिले जोन (गिलेत्स जौनेस) र ब्ल्याक ब्लक भनिने समूहको समेत सहभागिता देखिएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ कडा पारेको छ । सम्भावित आक्रमणलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा सेना परिचालन गरिएको छ । पेरिस सहरमा मात्रै ६ हजार सुरक्षाकर्मी थप गरिएको छ । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई आवश्यकताअनुसार बल प्रयोगको अधिकार दिइएको छ । पहेंला कोटधारी (जिले जोन) हरू कनै राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध नभए पनि फ्रान्समा गत एक वर्षदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यही समूहसँगै ब्ल्याक ब्लक भनिने युरोपभरि नै सक्रिय साम्राज्यवादविरोधी उग्रसमूहको समेत संलग्नता देखिएपछि सरकार सशंकित बनेको छ ।

त्यस्ता समूहहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसेर विस्फोट गर्ने, सुरक्षाकरीमाथि आक्रमण गर्ने तथा आन्दोलन चर्काउने गर्छन् । कालो पोसाक र कालै मुकुन्डोमा उपस्थित ब्ल्याक बक समूहले प्रदर्शनीकारीको पहिलो लहरमा बसेर सुरक्षा निकायको प्रतिवाद गर्ने बताइसकेका छन् । आमहड्ताल आह्वान गरेका मजदुरहरूले राजधानी पेरिस, बोर्दो, मासेई, लिल, निस, तुलुजलगायतका मुख्य सहरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । मेट्रो, रेल, बस र अन्य यातायात सुविधामा आज ९० प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा पर्यटकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।

फाट्टफुट्ट रूपमा यातायात चले पनि तिनले सर्वसाधारण र पर्यटकको खाँचो धान्न सकेको छैन । जिलेजोन र ब्ल्याक ब्लक समूहसमेत सहभागी हुने भन्ने खबरले गर्दा सर्वसाधारणहरूको आवतजावत कम भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले अगाडि सारेको वृद्धभत्ता र निवृत्तिभरण कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राखिने बताएका छन् । उता सरकार पनि यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने देखिन्छ । फ्रान्सको यातायात मन्त्री एलिजाबेथ बर्नले शुक्रबार बिहानै सरकार यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने बताएकी छन् । सरकारको यो भनाइले अन्दोलनकारीहरू झन क्रूद्ध बनेका छन् ।

मन्त्रीको यो भनाइपछि प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलन नयाँ वर्षसम्म लम्ब्याउने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि आन्दोलनकारीलाई समर्थन गर्दै सरकारले सरकारले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । पाख्यी द गोस पार्टीका नेता तथा सांसद जा लुक मेलसोले सरकारको विरोध र प्रदर्शनकारीको समर्थन गर्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×