जलवायु सम्मेलन : कार्बन व्यापारमा केन्द्रित

धारा ६ मा वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट उत्पन्न हुने उत्सर्जनको न्यूनीकरण (कार्बन व्यापार) को विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी, आफूले उत्सर्जन नगर्ने तर वन संरक्षणमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट रोक्ने देशले विकसित देशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने मुद्दाबारे समेत छलफल भएको छ । त्यस्तो आर्थिक सहयोग स्थानीयस्तरमा प्रभाव भोगिरहेका समक्ष पुग्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने मागसमेत सम्मेलनमा उठाइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत विशेषज्ञ दिलराज खनालका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्रियाकलाप गैरव्यापारिक ढाँचामा लैजान सकियो भने मात्र नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकको हित हुन्छ । व्यापार गर्ने गरी बनाइएका परियोजनाले समुदायको हित नहुने उनको जिकिर छ । छलफलले पेरिस सम्झौताको धारा ६ को आधारमा आन्तरिक रुपमा तीनटा अलग मस्यौदा तयार गरे पनि सार्वजनिक गरिसकिएको छैन । खनालले धारा ६ अनुसार परियोजना बन्दा समुदायमुखी बन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘विगतमा बनेका परियोजना सरकार र एनजीओलाई फाइदा हुने गरी बनेका थिए,’ खनालले कान्तिपुरसित भने, ‘अब धारा ६ को नियम पुस्तक (रुल बुक) बन्दा समुदायलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’

जलवायु न्यूनीकरणका परियोजना तयार गर्दा पनि विकसित मुलुकहरूले आफैं फाइदा लिने गरीभन्दा पनि गैरमुनाफाका हिसाबले दायित्व सम्झेर सहयोग गर्न हात बढाउनुपर्ने खनालको तर्क छ । विगतको दिगो विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा थाती रहेका कार्बन एकाईलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवाद पनि कायमै छ । त्यसबारे पनि यहाँ छलफल जारी छ ।

कतिपयले सीडीएमको कार्बन एकाईलाई पेरिस सम्झौतामा मिसाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । सीडीएमका कार्बन एकाईहरू विगतमा अपारदर्शी र समुदायको हितकर नहुने गरी बनाइएकाले तिनलाई अहिलेको दिगो विकास संयन्त्र (एसडीएम) मा मिसाउँदा स्थानीय समुदायलाई हित नहुने खनालको तर्क छ । बुँदा ४ अनुसार परियोजना बनाउँदा घरधुरी तहसम्म पुग्ने गरी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ४ मा दिगो विकासलाई बढावा दिँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अधिकारप्राप्त सार्वजनिक तथा निजी निकायहरूबाट भएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा हुने सहभागितालाई अभिप्रेरित गर्ने र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

चार वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा कोप–२१ का क्रममा भएको पेरिस सम्झौतालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९५ देखि जारी छलफलमध्ये महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ ।