कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनमा मोबाइल प्रयोगकर्तामाथि कडाइ

सेवा लिन अब अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने
एजेन्सी

बेइजिङ — चीनले मोबाइल सेवा प्रयोगकर्तामाथि कडाइ गरेको छ । सरकारले लागू गरेको नयाँ नियमअनुसार अबदेखि मोबाइल फोन सेवा लिन चाहने नागरिकले आफ्नो अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने भएको छ ।

अधिकारीहरूले देशका करोडौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका पहिचान पुष्टि गर्न नयाँ नियम लागू गरिएको जनाएका छन् । सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको नियम यसै सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।


गत सेप्टेम्बरमा चिनियाँ उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले एक सूचना जारी गर्दै ‘इन्टरनेटमा नागरिकको वैधानिक अधिकार तथा स्वार्थ रक्षाका लागि’ नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका थिए । उनका अनुसार टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताको परिचय पुष्टि गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अन्य प्राविधिक उपायहरू’ प्रयोगमा ल्याउनेछन् ।

चीनले आफ्ना नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि यसअघि नै प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । यस्तो प्रकृतिको प्रविधि प्रयोग गर्ने देशहरूमा चीन अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।


चीनले देशभर अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि विस्तार गरेपछि त्यसको पक्ष/विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन् । सरकारले अनुहार स्क्यान गर्ने नियमको घोषणा गरेपछि हजारौं मानिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले आफ्ना तथ्यांकको गोपनीयता र सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएका थिए भने कतिपयले आफूहरूमाथि निगरानी गर्न लागिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

गत आइतबार कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्यवस्थाअनुसार स्क्यान गरिएका सेवाप्रदायकका अनुहारका तस्बिर चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक भण्डारमा राखिएका व्यक्तिगत परिचयपत्रसँग भिडाएर हेरिनेछ ।


चीनमा यसअघि मोबाइल सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र तस्बिर आवश्यक थियो । नयाँ नियमपछि स्क्यान गरिएको अनुहार र परिचयपत्रसम्बन्धी तथ्यांक मिलेको खण्डमा मात्र पहिले लिएको सेवा निरन्तर हुने जनाइएको छ ।

चीनले वर्षौंदेखि मानिसले आफ्नो ‘वास्तविक परिचय’ प्रयोग गरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने गरी नियम ल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । चीनले सन् २०१७ मा इन्टरनेटमा कुनै सामग्री पोस्ट गर्नका लागि नयाँ नियम लागू गरेको थियो । नियमअनुसार वेबसाइटहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनलाइनमा कुनै सामग्री राख्न स्वीकृति दिनुअघि प्रयोगकर्ताको परिचय प्रमाणित गर्नुपर्छ ।


चीनलाई आफ्ना नागरिकको चर्को निगरानी गर्ने देशका रूपमा परिचित छ । चीन सरकारले सन् २०१७ मा देशका विभिन्न स्थानमा १७ करोड सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको थियो । सरकारी अधिकारीका अनुसार चीन सरकारले सन् २०२० सम्म थप ४० करोड त्यस्ता क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।


सुरक्षा अधिकारीका अनुसार त्यस्ता सीसीटीभीका सहयोगले खोजीको सूचीमा रहेको तथा भगौडालाई पक्रन सहयोग पुगेको जनाउने गरेका छन् । गत वर्ष सुरक्षाकर्मीबाट भागेका एक व्यक्तिलाई ६० हजार दर्शक सहभागी भएको एक सांगीतिक कार्यक्रमबाट पक्राउ गरिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए ।


अधिकांश चिनियाँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता जेफरी डिङका अनुसार ‘पहिचान लुकाइएका फोन नम्बर तथा इन्टरनेट अकाउन्टबाट उन्मुक्ति खोज्न’ चीनले नयाँ नियम कार्यान्वयमा ल्याएको हो । उनका अनुसार नयाँ नियमले साइबर असुरक्षा घट्ने तथा इन्टरनेटबाट हुने ठगी नियन्त्रण हुने चीनको अपेक्षा छ । प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ २०:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मजदुर आन्दोलनले फ्रान्सको जनजीवन अस्तव्यस्त

ददि सापकोटा

फ्रान्स — फ्रान्स सरकारले घोषणा गरेको वृद्ध भत्ता कटौती र निवृत्तिभरणमा असन्तुलित वितरणका विरुद्ध युनियनहरुले आव्हान गरेको आमहडतालका कारण आज फ्रान्सको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । आमहडतालका कारण रेल, मेट्रो, फेरी, फ्रान्सबाट अन्य मुलुक जोड्ने लामा दूरीका रेल सेवासमेत प्रभावित बनेका छन् ।

फ्रान्स ओर्लिने र अन्य देश जाने सयौं उडानहरु रद्द गरिँदा पर्यटकहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो आन्दोलनमा शिक्षक, हुलाक सेवाका कर्मचारी, रेलवे, प्रहरी, स्वास्थ्य, विद्युत प्राधीकरणलगायत अधिकांश मजदुर युनियनहरुको सहभागिता छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले बिहीबार बिहानै रुवाँ सहरमा ग्रिनेड हानेर सडक अवरुद्ध पारेका छन् । उत्तरी फ्रान्सको बुलोन्य भन्ने ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरुले सडक अवरुद्ध पारेर सवारी साधनहरु गुड्न दिएका छैनन् । ओर्लेअँ सहरनजिक इन्धन बोकिरहेका ट्यांकीहरुलाई रोकेर जिलेजोनहरुले इन्धन ओसारपसारा अवरुद्ध पारेका छन् । बिहीबार बिहानै करिब दुईसय पेट्रोल पम्पहरुमा तेल रित्तिएको र चार सय पेट्रोल पम्पमा स्टक बाँकी नरहेको इन्धन आपूर्तीकर्ताहरुको भनाइ छ । सुरक्षाकै कारण देखाउँदै फ्रान्सकै मूख्य पर्यटकीय आकर्षण आइफल टावरसमेत बन्द गरिएको छ ।

यही मौका पारेर जिलेजोन र ब्ल्याक ब्लक भनिने समूहको समेत सहभागिता देखिएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ कडा पारेको छ । सम्भावित आक्रमणलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न ठाउँमा सेना परिचालनसमेत गरिएको छ । पेरिस शहरमा मात्रै छ हजार सुरक्षाकर्मी थप गरिएको छ । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुलाई आवश्यक परे अस्रु ग्याँस हान्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

पहेंला कोटधारी (जिले जोन) हरुको समूहको राजनितिक पार्टी नभएपनि फ्रान्समा गत एक वर्षदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यहि समूहसँगै ब्ल्याक ब्लक भनिने युरोपभरी नै सक्रिय साम्राज्यवाद विरोधी उग्र समूहको समेत संलग्नता देखिएपछि सरकार बढी सशंकित बनेको छ । यिनीहरुको उद्देश्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसेर विस्फोट गर्ने, सुरक्षाकरीमाथि आक्रमण गर्ने र तिनलाई आक्रोशित पारेर आन्दोलन चर्काउने हो । कालो ड्रेस र कालै मुकुन्डोमा उपस्थित यो ब्ल्याक बक समूहले प्रदर्शनीकारीको पहिलो लहरमा बसेर सुरक्षा निकायको प्रतिवाद गर्ने बताइसकेका छन् ।

आमहडताल आव्हान गरेका मजदुरहरुले आज बिहानै तीन बजेदेखि राजधानी पेरिस, बोर्दो, मासेइ, लिल, निस, तुलुज लगायतका मुख्य सहरहरुमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनी गरेका छन् । मेट्रो, रेल, बस र अन्य यातायात सुविधामा आज ९० प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा सबैभन्दा ठूलो सास्ति पर्यटकहरुले व्यहोर्नु परेको छ ।

फाट्टफुट्ट रुपमा यातायात चलेपनि तिनले सर्वसाधारण र पर्यटकको खाँचो धान्न सकेको छैनन् । जिलेजोन र ब्ल्याक बक समूहसमेत सहभागी हुने भन्ने खबरले गर्दा सर्वसाधारणहरुको आवतजावत कम भएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले सरकारले अगाडि सारेको वृद्धभत्ता र निवृतभरण कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राखिने बताएका छन् । उता सरकारपनि यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने देखिन्छ । फ्रान्सको यातायात मन्त्री एलिजाबेथ बर्नले आज बिहानै सरकार यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने बताएकी छन् । सरकारको यो भनाइले अन्दोलनकारीहरु झन क्रुद्द बनेका छन् । मन्त्रीको यो भनाइपछि प्रदर्शनकारीहरुले आन्दोलन नयाँ वर्षसम्म लम्ब्याउने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि आन्दोलनकारीहरुलाई समर्थन गर्दै सरकारले सरकारले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । पाख्यी द गोस पार्टीका नेता तथा सांसद जँ लुक मेलसोँले सरकारको विरोध र प्रदर्शनकारीको समर्थन गर्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ १९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×