जलवायु परिवर्तन : असर कम गर्ने उपाय खोजी

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २५ औं सम्मलेन (कोप–२५) मा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुक तथा त्यसको मार खेप्ने नेपालजस्ता अल्पविकसित वा अति कम विकसित (एलडीसी) मुलुकका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन् ।

नेपालसहित १ सय ९७ मुलुक महासन्धिका पक्षराष्ट्र हुन् । सन् १९९४ मा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसयता हरेक वर्ष सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको छ । नेपाललगायत सबै पक्षराष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन् । त्यसैगरी, विभिन्न दातृ निकाय, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा क्रियाशील संस्था, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, युवालगायतको पनि सम्मेलनमा उल्लेख्य सहभागिता छ ।

सोमबार सुरु सम्मेलनमा मंगलबारदेखि प्रतिनिधि र वार्ताकारहरू छलफलमा जुटेका छन् । यो सम्मेलन चिलीको सान्टियागोमा आयोजना गर्ने तय भए पनि विकसित राजनीतिक गतिरोधका कारण सम्मेलन स्पेनमा गरिएको हो । म्याड्रिड सम्मेलनको अध्यक्षता भने सम्मेलनभर चिलीले गर्नेछ । पोल्यान्डले सोमबार नै चिलीलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको हो ।

पेरिस सम्झौताको दफा ६ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै क्रियाशील हुनुपर्ने मुद्दालाई सम्मेलनका सबै सहभागीले जोड दिएका छन् । सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको पेरिस सम्झौतालाई अहिलेसम्मकै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगा मानिन्छ ।

सम्झौताको दफा ६ अनुकूलनका कार्यहरूमा उच्च महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्न र दिगो विकास तथा वातावरणीय स्वच्छता वृद्धि गर्न आफ्ना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को कार्यान्वयनमा स्वेच्छिक सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै दिगो विकासलाई बढावा दिँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून पार्ने, सार्वजनिक तथा निजी निकायबाट भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा हुने सहभागितालाई प्रेरित तथा सहजीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका विकासोन्मुख पक्षराष्ट्रलाई अनुकूलन खर्च बहन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेलगायत उल्लेख छ ।

नेपालले नगण्य मात्रामा अर्थात् वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत मात्र हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, तर नेपाल जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लने, हिमतालको आकार बढ्ने, हिमनदी पग्लने क्रममा वृद्धि हुनुका साथै समग्र मनसुन गतिविधिमै बदलाब आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा परेको छ ।

सबभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीन हो । चीनपछि उच्च हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरिसकेको छ । अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका समस्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।