हङकङ चुनावमा 'लोकतन्त्र पक्षधर'को ऐतिहासिक जित

जिल्ला परिषद् चुनावको नतिजाअनुसार सरकार अघि बढ्ने कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको भनाइ
(एजेन्सी)

हङकङ — हङकङमा आइतबार सम्पन्न जिल्ला परिषद् चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १८ मध्ये १७ जिल्लामा लोकतन्त्र पक्षधरले पकड जमाएका छन् ।

हङकङ चुनावमा 'लोकतन्त्र पक्षधर'को ऐतिहासिक जित

सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण ६ महिनायता अशान्त रहेको हङकङमा आइतबार भएको जिल्ला परिषद्को चुनावमा ७१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९४ हजार मत खसेको थियो । जुन यसअघि सन् २०१५ मा भएको चुनावमा खसेको भन्दा २४ प्रतिशत बढी हो ।


चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले करिब ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका भए पनि सिट संख्याका हिसाबले अभूतपूर्व नतिजा ल्याउन सफल भएका हुन् । जम्मा ४ सय ५२ स्थानमध्ये लोकतन्त्र पक्षधरले ३ सय ४७ स्थानमा कब्जा जमाएका छन् । बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले ६० स्थानमा मात्र जितेका छन् । ४५ स्थानमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये अधिकांश लोकतन्त्र पक्षधर रहेका जनाइएको छ ।


सन् २०१५ मा भएको चुनावमा बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले २ सय ९२ सिट जितेका थिए । १ सय १६ स्थानमा लोकतन्त्र पक्षधर र २३ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।


लामको परीक्षा

चुनावलाई संकटमा परेकी हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको समर्थनको परीक्षाको रूपमा हेरिएको थियो । चुनावमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी समूहहरूले ६ महिनासम्मको तनाव र प्रदर्शनपछि चिनियाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बेइजिङ पक्षधर उम्मेदवारले लामो समयदेखि चलिरहेका प्रहरी–प्रदर्शनकारी झडपप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।


चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कार्यकारी प्रमुख लामले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारले चुनावी नतिजाको सम्मान गर्ने’ बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘सरकारले जनताका सदस्यको विचार सुन्नेछ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेछ ।’ मतदानका क्रममा उनले जिल्ला परिषद्का आवाज अझै ध्यान दिएर सुन्ने भन्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।


दबाबमा सरकार

चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले पहिलेको भन्दा राम्रो ल्याउने अनुमान गरिएपछि बेइजिङ पक्षधर नराम्रोसँग पराजित हुन्छन् भनेर अपेक्षा नगरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चुनावी नतिजासँगै क्यारी लाम प्रशासन आगामी दिनमा प्रदर्शनकारीका कुरा सुन्न थप दबाबमा परेको छ ।


हङकङका जिल्ला पार्षदहरूले सडक तथा फोहोरमैला संकलनजस्ता विषयमा सरोकार राख्दछन् । प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रोज्ने विषयमा उनीहरूको भूमिका न्यून हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाअनुसार १ सय १७ जना जिल्ला पार्षद कार्यकारी प्रमुख चुन्ने १ हजार २ सय सदस्यीय समितिमा रहनेछन् ।


के भन्छ चीन ?

चुनावी नतिजाप्रति चीनले भने हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने चुनावी नतिजाले भने चीनका लागि खासै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


वाङ यीले भनेका छन्, ‘के भयो भन्नेले खासै फरक पार्दैन, हङकङ चीनको भूमि हो ।’ उनले हङकङ खेल्न चाहने बाह्य शक्ति असफल हुने दाबी गरे । ‘हङकङमा अराजकता फैल्याउने तथा यसको समृद्धि र स्थायित्व बिथोल्न खोज्नेहरु सधैं असफल हुन्छन्,’ उनले भने ।


चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले भने मतगणना गरिएको जनाएपछि नतिजाबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छैन ।


को–को सफल ?

विवादास्पद छविका बेइजिङ पक्षधर सांसद जुनियस हो अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । समर्थकको भेषमा आएका एक व्यक्तिले नोभेम्बर सुरुमा उनलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा अनावश्यक दमन गरेको आलोचना खेपिरहेको हङकङ प्रहरीको समर्थनमा पटकपटक बोलेपछि उनी निकै विवादमा आएका थिए ।


पछिल्लो समय नागरिक मानवअधिकार मञ्चका प्रमुख नेताका रूपमा छवि बनाएका राजनीतिक अभियानकर्मी जिम्मी साम पनि विजयी भएका छन् । उनी पनि पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । पटक–पटक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका साममाथि दुईपटक आक्रमण भएको थियो । लोकतान्त्रिक अभियानकर्मी जोसुवा वोङलाई भने चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको थियो । उनको स्थानमा उठेका प्रजातन्त्रवादी उम्मेदवार पनि विजयी भएको बताइएको छ ।


चुनावमा हार भोगेकी बेइजिङ समर्थक सांसद एलिस माकले पराजयको आंशिक दोष कार्यकारी प्रमुख लामको शासन शैलीलाई दिएकी छन् । सहरको सबैभन्दा ठूलो बेइजिङ पक्षधर दलकी सहअध्यक्ष स्टारी ली वाइकिङ भने विजयी भएकी बीबीसीले जनाएको छ ।


सरकारविरोधी प्रदर्शन किन ?

हङकङ सरकारले गत जुनमा विवादास्पद सुपुदर्गी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ ।


विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?