प्रदर्शनले हङकङ अस्तव्यस्त

आन्दोलनकारीले पेट्रोल बम र वाणले आक्रमण गरेपछि प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार
(एजेन्सी)

हङकङ — लोकतन्त्र पक्षधरले गर्दै आएको महिनौं लामो प्रदर्शनका कारण हङकङ अस्तव्यस्त बनेको छ । 

प्रदर्शनका कारण दैनिक जीवन निकै प्रभावित भएको छ भने उद्योगधन्दा, व्यवसाय तथा शैक्षिक संस्था ठप्प प्रायः छन् । पर्यटकको आगमन घट्दै गएको छ भने उपभोग्य वस्तु उत्पादन तथा लगानीका क्षेत्र घाटामा गएका छन् ।

लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि हरेक सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएको छ । प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि सरकारले गतसाता देशमा आर्थिक मन्दी छाएको जनाएको थियो । सरकारका अनुसार देशको अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । गत जुनमा विवादास्पद सुपुदर्गी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी, कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा तथा प्रदर्शनका क्रममा भएको प्रहरी दमनको छानबिनमा केन्द्रित छ ।
विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।

विधेयकको विरोधमा व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर सडकमा उत्रेका छन् । हङकङका एक १९ वर्षीय युवाले ताइवानमा गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरी आफ्नो देश फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे चर्चा सुरु भएको हो ।

झडप जारी
विरोधका क्रममा आइतबार रातभरिजसो प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच एक विश्वविद्यालय परिसरमा झडप भएको थियो । दुवै पक्षबीच सोमबार बिहान फेरि झडप भएपछि तनाव झन् चर्केको छ ।

प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम, ढुंगा र अन्य घातक हतियार प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा हानेको थियो । पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीभित्र प्रहरी प्रवेश गर्न खोजेपछि सयौं प्रदर्शनकारीले प्रतिरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रहरीलाई लक्षित गरी पेट्रोल बम तथा वाण हानेपछि विश्वविद्यालयका प्रवेशद्वारमा आगो सल्केको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

केही दिनदेखि प्रदर्शनकारीहरू उक्त युनिभर्सिटी कब्जा जमाएर बस्दै आएका छन् । सोमबार भएको झडपमा एक प्रहरी अधिकारी घाइते भएका जनाइएको छ । प्रहरीले उक्त स्थानबाट तत्काल हट्नप्रहरीले आइतबार राति चेतावनी दिएको थियो ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरे पनि बाहिर ननिस्केपछि रातभरजसो प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप जारी रह्यो ।

युनिभर्सिटीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेपछि प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम हानेका थिए । त्यसलगत्तै आगलागी फैलिएपछि केही प्रदर्शनकारी बाहिर भाग्न खोजे पनि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि उनीहरू भित्रै फर्केका थिए ।

हङकङ प्रहरी प्रवक्ताले आन्दोलनकारीलाई सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम, वाण वा अन्य घातक हतियार प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रहरीसँग अन्तिम अवस्थामा गोली हान्नुको विकल्प नरहने उनको चेतावनी छ ।

चीनले हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक भएको बताउँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । यसअन्तर्गत मुख्य भूमि चीनको तुलनामा हङकङका जनताले उच्च स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०९:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश लोकसेवा गठन

चालू आवमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ मा लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । आयोगको गठनसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला भए पनि आयोगले यस वर्ष कर्मचारी भर्नाको निम्ति विज्ञापन गर्न पाउने अवस्था छैन । 

आयोगको गठन भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने र कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकार चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको भए पनि तत्काल त्यो सम्भव नहुने भएको हो । लोक सेवाले एक पदका लागि वर्षमा एकपटक मात्र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएसकेको छ । ‘संघीय सरकारले यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी विज्ञापन गरेर लिखित परीक्षापश्चात् अन्तरवार्ताको चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसकारण यस वर्ष प्रदेशले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन,’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बालकृष्ण निरौलाले भने ।

आयोग गठन भए पनि कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक माग हालसम्म संकलन नभएको र प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत नबनेका कारण कर्मचारीको विज्ञापन प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘संघीय सरकारबाटै निजामति कर्मचारी ऐन पास भएको छैन । समितिमै छलफलको क्रममा रहेको र सभामुख नभएका कारण अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । संघले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले निजामति ऐन बनाउन सक्दैन । कर्मचारी भर्नाका लागि निजामती सेवा ऐन अनिवार्य आवश्यकता हो । उपसचिव निरौलाले कर्मचारीको तह अनुसारको सेवा सुविधा तय नहुँदासम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार संघको प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारमा प्रदेशले पनि निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । ‘संघबाट निजामती सेवा ऐन पास हुनासाथ हाम्रो पनि तयार हुन्छ,’ उनले थपे ।

आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुने प्रदेश लोक सेवा ऐनमा व्यवस्था रहेको । आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमार्फत् कर्मचारीको माग संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधानका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले पूर्णता पाएसँगै आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र पास गर्दै कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायले बताए । उनका अनुसार हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब दुई हजार चार सय कर्मचारी रहेको र अझै करिब एक हजार ६ सय आवश्यकता रहेको र त्यो कर्मचारी आयोगमार्फत् पूर्ति हुने दाबी गरे । प्रदेशमा संघीय सरकारले तीन हजार तीन सय ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी तय गरे पनि प्रदेशका संरचनाहरू बढ्दै जाँदा कर्मचारीको आवश्यकता पनि थपिँदै गएको प्रमुख सचिव रायले बताए । आयोग नहुँदा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्वयंसेवी वा करारमार्फत् आवश्यक कर्मचारीहरू विभिन्न जिल्लामा खटाइरहेका थिए । ‘आयोग गठन भएसँगै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक बाटो खुल्यो । केही समय लागे पनि आवश्यक कर्मचारी क्रमशः पूर्ति हुँदै जानेछ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि बलियो हुन्छ,’ प्रमुख सचिव रायले भने । अहिले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।

अध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहण
प्रदेश ३ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सोमबार पदभार सम्हालेका छन् । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पदभार सम्हालेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । प्रदेशसभाबाट गतभदौ १४ गते लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नका लागि कात्तिक २९ गते सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो ।प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।

आयोगमा रहने अन्य दुई सदस्य भने नियुक्त गरिएको छैन । श्रेष्ठले शपथ ग्रहणसँगै आयोगको गरिमालाई कायम राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । श्रेष्ठ २०४१ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । श्रेष्ठले ३२ वर्षसम्म निजामती सेवामा बिताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×