चिलीमा रोकियो प्रदर्शन

संविधानबारे जनमतसंग्रह गरिने
एजेन्सी

सान्टिआगो — दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा संविधानबारे जनमतसंग्रह गरिने सहमतिपछि प्रदर्शन रोकिएको छ । चिलीका जनताले नयाँ संविधान निर्माण तथा सामाजिक–राजनीतिक सुधारको माग गर्दै करिब महिनादेखि दिनहुँजसो आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । 

प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले नयाँ संविधान लेखनका लागि जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो । आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएका वार्तामा वर्तमान संविधान विस्थापित गर्न जनमत संग्रह गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । घन्टौं लामो छलफलपछि दुवै पक्षबीच सन् २०२० को अप्रिलमा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

संविधान तथा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको व्यवस्था नगरिएको भन्दै लाखौं नागरिक प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । सुरुमा दमनको नीति अख्तियार गरेको सरकार प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि पछि हटेको हो । चिलीको वर्तमान संविधान सन् १९८० मा जारी भएको हो । चिलीका पूर्व शासक अगस्तो पिनोचेटले जारी गरेको संविधान लोकतान्त्रिक नरहेको प्रदर्शनकारीको दाबी रहेको थियो । पछिल्ला प्रदर्शनमा तानाशाही शासकले जारी गरेको संविधानलाई लोकतान्त्रिक संविधानले विस्थापित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

चिलीका गृहमन्त्री गोन्जालो बुमलले पछिल्लो सहमति ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । उनले सहमतिबमोजिम चिलीमा नयाँ जनमतसंग्रह हुने र वर्तमान संविधानलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बनाउनेबारे निर्णय हुने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उद्योग पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ

भैरहवा सेज
माधव ढुंगाना

भैरहवा — यहाँस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण नगर्ने बढेका छन् । यहाँ स्थापना गर्ने भनिएका पाँच उद्योगले कुनै पनि काम अघि बढाएका छैनन् । सम्झौताअनुसार गत साउन महिनाभित्रै उद्योगका पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइसक्नु पर्ने थियो । अहिलेसम्म सम्झौताअनुरूप जमिनको भाडा मात्र तिर्दै आएका छन् । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर पनि पूर्वाधार निर्माण नगर्नेमा निर इन्डस्ट्रिज, ग्रोबेल इन्नोभेसन प्रालि, आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, क्रिएसन वर्ल्ड वाइड प्रालि र अरिभा एग्रिकल्चर प्रालि रहेका छन् । यिनका लगानीकर्ताले पूर्वाधार तयार गरेर उद्योग चलाउनु पर्ने निर्धाारित समय गुजारिसकेका छन् । कहिले विद्युत् अभाव त कहिले आन्तरिक समस्या देखाउँदै म्याद लम्ब्याउने गरेको आरोप सेज प्राधिकरणले लगाएको छ ।

‘सञ्चालकले उद्योग स्थापनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो जमिनको भाडा मात्रै तिर्दै आएका छन्,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुन्दर थापाले भने, ‘सम्झौताअनुसार उद्योगका पूर्वाधारको साउनभित्रै निर्माण अगाडि बढाइसक्नुपर्ने थियो ।’अहिले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि विद्युत् आपूर्तिलगायत सबै आवश्यकता पूरा भएको उनले दाबी गरे । सम्झौताअनुरूप पूर्वाधार निर्माण नगर्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्नेबारेमा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । संशोधनका लागि प्राधिकरणले करिब डेढ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा ड्राफ्ट पठाइसकेको छ । संशोधन भएर आउनासाथ यस्ता उद्योगको विषयमा टुंगो लगाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

के कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने बारेमा नियमावालीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले थप उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि नियमावली संशोधनको पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘खाली रहेको जमिनका लागि गत भदौमै सूचना जारी गरेर अन्य उद्योगलाई आह्वान गर्ने पक्षमा थियौं,’ थापाले भने, ‘तर, सेजमा कुन कुन प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने भन्नेबारेमा नियमावलीमा उल्लेख भएकाले संशोधनको पर्खाइमा बसेका हौं ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ गत चैतमा संशोधन भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि २२ वटा उद्योगले आवेदन दिएका थिए । तिनले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् । ती सबै उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरे पनि पाँच वटाले विभिन्न कारण देखाई सम्झौता रद्द गरेका थिए । सम्झौता रद्द गर्नेमा सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका तीन वटा, सुगम नानो हर्बल प्रालि र नुमटल इन्डस्ट्रिज छन् ।

सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले सेज सञ्चालनमा भएको ढिलाइले सम्झौता रद्द गरिएको बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गरुन्जेल अन्य उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भयो,’ अग्रवालले भने, ‘अब उद्योग सञ्चालन गरेर भारत निकासी गर्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर भयो ।’ उनका अनुसार भैरहवा सेजमा प्लास्टिकका डोरम्याट, प्लास्टिकका फाइप फिटिङ र जुत्ताको सोल उत्पादन गर्नका लागि एक्सन पोलिमर प्रालिले तीन वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यी उत्पादित सामानको भारतबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल दर घटाएर १० मा झारिएपछि भारतबाटै कच्चा पदार्थ, जनशक्ति र मेसिन तथा उपकरण ल्याएर उत्पादन गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था नरहेको हो ।

सेजमा पहिलो उद्योगका रूपमा स्थापना भएको शक्ति मिनिरल्सले परीक्षण उत्पादनपश्चात् वैशाख अन्तिम हप्तादेखि निकासीका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरी भारत निकासी गर्दै आएको छ । यस उद्योगले स्वदेशको चुनढुंगा (डोलोमाइट)लाई प्रशोधन गरी लाइनस्टोन, फल्क्स र फाइन डस्टको उत्पादन गर्दै आएको छ ।

पञ्चकन्या औद्योगिक समूहले खानेपानी ट्यांकी र पीभीसी पाइप उत्पादनका लागि उद्योग निर्माण अघि बढाएको छ । पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले भैरहवा सेजमा दुईवटा उत्पादनको नतिजा हेरेपछि आफ्नो समूहको अन्य उत्पादन विस्तार गर्नेबारेमा सोचिने बताए । जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले ट्रस्ट तयार पारी मेसिन औजार आयातका लागि सेज प्राधिकरणबाट अनुमति लिइसकेको छ । एस प्लास्टिक उद्योग पनि स्थापना निर्माणको क्रममा जुटेको छ ।

ब्रिलेन्ट लाइटिङ र भी स्टार ग्लोबल प्रालिले निर्माण कार्य पूरा गरी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि नेसनल अर्ग्यानिक प्रालि, अरियन्ट एग्र्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, कुराकानी अनलाइन प्रालि र शक्ति मिनरल्स प्रालिले थप अर्को उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । यिनीहरूलाई सम्झौता गर्नका लागि सेज प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ ।
सेजमा छाला, जडीबुटी, फलफूल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्टजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँ बन्द हडताल निषेध तथा बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, उत्पादित बस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् । अहिले यहाँ तत्काल बैंक र बिमा कम्पनी स्थापनाको तयारी सेजले थालेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×