भारतका चर्चित पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शेषनको निधन

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — सन् ९० को दशकमा भारतीय राजनीतिमा एउटा किस्सा चर्चित थियो– भारतीय राजनीतिज्ञहरु दुईटा कुरासँग मात्र डराउँछन्, पहिलो भगवान, दोस्रो टीएन शेषन । शेषन अर्थात् भारतका पूर्व प्रमुख निर्वाचत आयुक्त ।

तिनै चर्चित पूर्व प्रमुख निर्वाच आयुक्त शेषनको ८७ वर्षको उमेरमा आइतबार राति करीब दश बजे ह्रृदयाघातका कारण नयाँदिल्लीमा निधन भएको छ । उनी १२ डिसेम्बर १९९० देखि ११ डिसेम्बर १९९६ सम्म विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको १० औं प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रुपमा बहाल थिए । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका थिए ।

डिसेम्बर १९३२ मा केरलाको थिरुनेल्लाईमा जन्मेका शेषन निकै हक्की र निडर प्रशासक रुपमा चिनिन्थे । र, उनलाई स्वतन्त्र भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावशाली निर्वाचन आयुक्तका रुपमा चिनिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा गरिएका बृहत सुधार लागि पनि शेषनलाई सम्झने गरिन्छ । विशेषगरी सन् १९९० देखि १९९६ को अवधिमा उनले चुनावी प्रणालीभित्रका विकृति र विसंगति हटाउन अहं भूमिका खेलेका थिए ।

छ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उनले भारतको निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणाली मुहार नै फेरिदिए । त्यतिबेलासम्म चुनाव भन्नासाथ नगद र बाहुबल खेल मात्र बुझिने गरिएकोमा त्यसमा परिवर्तन ल्याउँदै शेषनले निर्वाचन आचारसंहिताको कडाईका साथ पालना गराए । त्यतिबेला विशेषगरी सबैभन्दा बढी मतदाता भएको उत्तरप्रदेशमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनाव गराउनु चुनौतीपूर्ण काम थियो । हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच ठूलो अविश्वाससँगै जातीय द्वन्द्व पनि उत्तिकै चर्को थियो । तर, उनले कार्यकालमा उत्तरप्रदेशमा चुनाव आवधिक रुपमा सम्पन्न मात्र भएन मतदान ऐतिहासिक रुपमै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको थियो । त्यसो हुनुका पछाडि मतदानस्थलमा गरिएको कडा सुरक्षा व्यवस्था र त्यसले गर्दा दलितलगायतका तल्लो वर्गको मतदानमा सहभागिता बढ्नु प्रमुख कारण थियो ।

निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि शेषन जस्तोसुकै निर्मम निर्णय लिन पनि पछि हट्दैनथे । त्यही भएर उनी प्रमुख आयुक्त रहँदा एकसेएक घाघडान राजनीतिज्ञहरु पनि थर्कमान हुने गर्थे । हिमाञ्चलका तत्कालीन राज्यपालल गुल्सर अहमतले मध्यप्रदेशको सतना निर्वाचत क्षेत्रमा आफ्नो छोराको प्रचारप्रसार गरेको तथ्य बाहिर आएपछि शेषनले चुनाव नै निलम्बन गरिदिए । पछि त्यही कारणले ती राज्यपालले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसैगरी उत्तरप्रदेशको एउटा चुनावी र्‍यालीका क्रममा मञ्चमा भएकै बेला प्रचारप्रसारको अवधि सकिएका कारण एउटा मन्त्रीले मञ्च छाड्नु परेको थियो ।

उनले उम्मेदवारहरुले चुनावका क्रममा गर्ने खर्चमा पनि अंकुश लगाएका थिए । उनले नै निर्वाचनका बेला सबै राज्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरु खटाउने अभ्यास सुरु गराए । ती पर्यवेक्षकहरुले चुनाव आचारसंहिता पालना गरे नगरेको, धाधँलीलगायतका चुनावीविरोधी गतिविधिको सबै सूचना आयोगलाई पठाउँथे । त्यही आधारमा आयोगले निर्वाचन स्थगित गर्नेदेखि उम्मेद्वारी खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिने गर्थ्यो ।

निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्चमा पनि शेषनको कडा निगरानी रहन्थ्यो । जसले गर्दा उनको कार्यकालका बेला चुनावमा आचारसंहिता विपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि धेरैमात्रामा कमी आएको थियो । शेषनलाई भारतीय राजनीतिको गलत पक्ष केके हुनेर सोध्दा उनी सँधै एउटै जवाफ दिन्थे– मनि, मसल र मिनिष्टिर (थ्री एम अर्थात् पैसा, बाहुबल र मन्त्री । आफ्नो कार्यकाल भर शेषनको ध्यान यी तिनवटामाथि नियन्त्रण गर्नमै बित्यो । जसले गर्दा निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढ्न गएको र त्यसले भारतीय लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन योगदान गरेको बताइन्छ । यिनै कामले गर्दा शेषनको ख्याती भारतमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत हुने गर्थ्यो । त्यही भएर नै सन् १९९६ मा उनलाई कुशल प्रशासन सेवाका लागि एसियाको नोबल मानिने रामोन म्यागासासे पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो ।

पदमुक्त भए पछि अन्य नियुक्तिका लागि कहिल्यै पनि लालच देखाएनन् । भनिन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंहा रावले शेषनलाई राज्यपाल वा राजदूत छान्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, शेषनले रावको उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । तर, पछि उनले राजनीतिमा भने दाउ लगाए । सन् १९९९ को लोकसभा चुनावमा शेषनले गुजरातको गान्धीनगर सिटबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनी भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आड्वाणीसँग पराजित भएका थिए ।

१९५५ मा प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका शेषन सन् १९८८ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएकाले रक्षा सचिव नियुक्त भएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि १९८९ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवको रुपमा समेत काम गरे । हार्वड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातोत्तर गरेका शेषनको कलेजको पढाई भने मद्रासको क्रिश्चियन कलेजमा भएको थियो । जहाँबाट उनले भौतिकशास्त्रमा स्नातक पास गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ १३:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रुख काटेको आरोपमा उपभोक्ता समिति सदस्य जेल चलान

सुवास विडारी

मकवानपुर — अनियमित रुपमा रुखहरु कटान गरी वन पैदावार हानी नोक्सानी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मकवानपुरले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका दुई सदस्यलाई जेल चलान गरेको छ ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–८ मा रहेको देउताखोला सामुदायिक वनका दुईजना कार्यसमिति सदस्यलाई अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल चलान गरिएको हो ।

उपभोक्ता समूहका सदस्य पातलीमाया भुलुन र सदस्य सितामाया घ्यावासँग जिल्ला अदालत मकवानपुरले आइतबार जनही ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ नगद वा जेथा जमानत धरौटी मागेको थियो । तर उनीहरुले धरौटी बुझाउन नसकेपछि दुवैलाई चितवनको भरतपुर कारागार चलान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका वन अधिकृत नरेश पूर्वेले जानकारी दिए ।

वन ऐन २०४९ को दफा ६४ को २ बमोजिम उनीहरुसँग धरौटी माग गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सामुदायिक वनमा अनाधिकृत रुपमा १४ हजार ८ सय ३६ क्यूफिट काठ कटान भएको आरोपसहित डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनियमित रुपमा रुख कटान गरेको ठहरसहित सोही वन समूहका अध्यक्ष पनि ३ महिना जेल बसेर धरौटी बुझाएपछि यसअघि नै रिहा भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ १३:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT