‘अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दुको’

राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादास्पद धार्मिक भूमि हिन्दु पक्षको भएको फैसला गरेको छ । दशकौंदेखि विवादित राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि राममन्दिर निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले शनिबार बिहान राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई विवादित भूमिनजिकै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।

अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रमुख अंश प्रधानन्यायाधीश गोगोई आफैंले पढेर सुनाएका थिए । अदालतले १०३५ पृष्ठ लामो फैसलामा ट्रस्ट बनाएर राममन्दिर निर्माण गर्नका लागि ३ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना बनाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले शनिबार रामन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा फैसला सुनाउने भएपछि पूरै उत्तरप्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नेपालसँगको सीमा पनि बन्द गरिएको थियो । साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीलाई पनि कडा पारिएको थियो । उत्तरप्रदेशलगायतका विभिन्न राज्यमा स्कुलहरू बन्द गरिएका थिए । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत आसपासको क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने सबैले अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आए पनि त्यसको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ ट्वीट गर्दै अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन अपिल गरेका छन् ।

उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन र हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । फैसलाप्रति प्राय: सबैजसो पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । मोदीले फैसलालगत्तै ट्वीटमार्फत् कुनै पनि विवादलाई सुल्झाउन कानुनी प्रक्रियाको पालना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि फैसलाले पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

‘सबै पक्षलाई आआफ्नो दलिल राख्न पर्याप्त समय र अवसर दिएको छ । न्यायको मन्दिरले दशकौं पुरानो मुद्दालाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको छ,’ मोदीले भनेका छन् । शनिबार साँझ देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले नयाँ बिहानीको सुरुवात गरेको बताएका छन् । ‘यो विवादले कैयौं पुस्तालाई असर पारे पनि अब नयाँ पुस्ताले नयाँ भारत निर्माण गर्न संकल्प लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मोदीले भने । करिब ११ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले जस्तोसुकै जटिल मुद्दाको समाधान पनि संविधानको दायराभित्र रहेर गर्न सकिन्छ भन्ने सावित गरेको समेत बताए । साथै, उनले फैसलापछि एउटा न्यायिक प्रक्रियाको अन्त्य भए पनि नागरिकको नियमकानुन पालना गर्ने दायित्व थप बढेको समेत जिकिर गरेका छन् ।

फैसलाबाट दुृढ इच्छाशक्तिको दृष्टान्त पेस गरेको समेत उल्लेख गरे । यो फैसलासँगै कसैप्रति कुनै कटुता छ भने त्यसलाई तिलाञ्जली दिने अवसर पनि भएको समेत उनले स्पष्ट पारे । ९ नोभेम्बरकै दिन बर्लिन पर्खाल ढालिएको सस्मरण गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले एकता सन्देश दिएको समेत दाबी गरेका छन् । फैसला मुद्दाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध तत्काल अपिलमा नजाने र फैसलाको समीक्षा गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने मुद्दाको एक पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले फैसलालगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र अपिल गर्ने या नगर्ने समीक्षा पछि मात्र तय गरिने बताएका छन् । उत्तरप्रदेश केन्द्रीय वक्फ बोर्डका प्रमुख जाफर फारुखीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने र बोर्ड अदालतको फैसलाविरुद्ध कुनै याचिका नदिने प्रस्ट पारेका छन् ।

‘बोर्डले फैसलाको स्वागत गर्छ र हार्दिक रूपमा स्वीकार गर्छ । अदालतको आदेशविरुद्ध कुनै पनि याचिका दायर गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने पक्षमा बोर्ड छैन,’ फारुखीले अदालतको फैसलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पारेका छन् । त्यसैगरी दिल्लीको जामे मस्जिदका शाही इमाम सैयद अहमद बुखारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै यसले यसले देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आफू फैसलाविरुद्धको पुनरावलोन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । यसैगरी विवादास्पद भूमिमा दाबी गर्दै आएको निर्मोही अखडाले पनि आफ्नो दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरे पनि फैसलाप्रति अफसोस नभएको बताएको छ । विपक्षी दलहरूले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै पार्टी राममन्दिर निर्माणको पक्षमा रहेको बताएको छ । उसले अदालतको फैसलाले भारतीय जनता पार्टीको राममन्दिरको राजनीतिको अन्तको समेत दाबी गरेको छ ।

फैसलाप्रति खासै विवाद नदेखिए पनि अदालतको निर्णयले दशकौं पुरानो मुद्दालाई तत्काल किनारा लगाए पनि भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिलाई थप चर्को बनाउने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो फैसलाले विवादास्पद भूमिमा राममन्दिर बनाएरै छाड्ने पक्षमा रहेका आरएसस र विश्व हिन्दु परिषद्को मनोबल बढाउने र त्यसले कालान्तरमा हिन्दु अतिवादलाई प्रश्रय दिने पनि सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसको प्रभावबाट सत्तारुढ ढल भारतीय जनता पार्टी टाढा रहन सक्ने छैन । त्यसमाथि पार्टी आफैंले पनि चुनावी घोषणापत्रमा राममन्दिर निर्माणलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो । जसले गर्दा शनिबारको फैसलाले भारतीय राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला झट्ट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि यसले राममन्दिर निर्माणको बाटो खोलेको हुँदा यसको राजनीतिक लाभ भाजपाले घरेलु राजनीतिमा मज्जासँग उठाउने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक परोन्जोय गुहा थकुर्ताले अदालतको फैसला अपेक्षित रहेको बताए । उनले अदालतको फैसलालाई बहुसंख्यक समुदायको पक्षमा आएको समेत दाबी गरे । साथै उनले फैसलाका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू रहेको समेत जिकिर गरे । ‘मन्दिरको निर्माणको कार्ययोजना कस्तो बन्नेछ ? त्यसका लागि गठन हुने ट्रस्टमा केकस्ता मानिसलाई संलग्न गराइनेछ ? तिनीहरूको पृष्ठ कस्तो रहनेछ ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तररित छन्,’ उनले भने ।

फैसलाप्रति मुस्लिम पक्षबाट विरोध नभए पनि कानुनी उपचारका बाटाहरू रहेको समेत उनले बताए । अदालतको निर्णय वर्तमान सत्ता (हिन्दु बहुसंख्यक) को पक्षमा आएको हुँदा त्यसको लाभ स्वत: त्यो पक्षले उठाउनेसमेत थकुर्ताको दाबी छ । ‘यसको असर त आगामी केही महिनाभित्र हुन लागेका प्रान्तीय चुनावहरूबाटै देखिन थाल्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १०:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ जिल्लामा लेखा एकाइ

कान्तिपुर संवाददाता

(विराटनगर) — प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका पाँच जिल्लामा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश लेखा एकाइ स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । झापा, मोरङ, पाँचथर, धनकुटा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा लेखा एकाइ स्थापना गरिने भएको छ । 

बैठकले छिन्ताङ घटनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । २०३६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा भएको हत्याकाण्डमा मारिएका १६ जनाको परिवारलाई राहत दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यस्तै धरानमा स्थापित वन निर्देशनालयमा दशौं तहका रविन्द्र महर्जनलाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिने, प्रदेश यातायात निर्देशनालय गठन नभइसकेकाले मन्त्रालयले नै सो काम गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
बैठकले कात्तिक २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव धरानमा आयोजना गर्ने, प्रदेश योजना आयोग–गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश– ०७५ को अनुसूची–२ थप गर्ने, प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बर्खास्त गरेको तत्कालीन प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि गरेको छ ।




प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT