‘अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दुको’

राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादास्पद धार्मिक भूमि हिन्दु पक्षको भएको फैसला गरेको छ । दशकौंदेखि विवादित राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि राममन्दिर निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले शनिबार बिहान राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई विवादित भूमिनजिकै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।


अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रमुख अंश प्रधानन्यायाधीश गोगोई आफैंले पढेर सुनाएका थिए । अदालतले १०३५ पृष्ठ लामो फैसलामा ट्रस्ट बनाएर राममन्दिर निर्माण गर्नका लागि ३ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना बनाउनसमेत आदेश दिएको छ ।


सर्वोच्चले शनिबार रामन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा फैसला सुनाउने भएपछि पूरै उत्तरप्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नेपालसँगको सीमा पनि बन्द गरिएको थियो । साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीलाई पनि कडा पारिएको थियो । उत्तरप्रदेशलगायतका विभिन्न राज्यमा स्कुलहरू बन्द गरिएका थिए । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत आसपासको क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।

राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने सबैले अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आए पनि त्यसको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ ट्वीट गर्दै अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन अपिल गरेका छन् ।


उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन र हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । फैसलाप्रति प्राय: सबैजसो पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । मोदीले फैसलालगत्तै ट्वीटमार्फत् कुनै पनि विवादलाई सुल्झाउन कानुनी प्रक्रियाको पालना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि फैसलाले पुष्टि गरेको बताएका छन् ।


‘सबै पक्षलाई आआफ्नो दलिल राख्न पर्याप्त समय र अवसर दिएको छ । न्यायको मन्दिरले दशकौं पुरानो मुद्दालाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको छ,’ मोदीले भनेका छन् । शनिबार साँझ देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले नयाँ बिहानीको सुरुवात गरेको बताएका छन् । ‘यो विवादले कैयौं पुस्तालाई असर पारे पनि अब नयाँ पुस्ताले नयाँ भारत निर्माण गर्न संकल्प लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मोदीले भने । करिब ११ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले जस्तोसुकै जटिल मुद्दाको समाधान पनि संविधानको दायराभित्र रहेर गर्न सकिन्छ भन्ने सावित गरेको समेत बताए । साथै, उनले फैसलापछि एउटा न्यायिक प्रक्रियाको अन्त्य भए पनि नागरिकको नियमकानुन पालना गर्ने दायित्व थप बढेको समेत जिकिर गरेका छन् ।


फैसलाबाट दुृढ इच्छाशक्तिको दृष्टान्त पेस गरेको समेत उल्लेख गरे । यो फैसलासँगै कसैप्रति कुनै कटुता छ भने त्यसलाई तिलाञ्जली दिने अवसर पनि भएको समेत उनले स्पष्ट पारे । ९ नोभेम्बरकै दिन बर्लिन पर्खाल ढालिएको सस्मरण गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले एकता सन्देश दिएको समेत दाबी गरेका छन् । फैसला मुद्दाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध तत्काल अपिलमा नजाने र फैसलाको समीक्षा गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने मुद्दाको एक पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले फैसलालगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र अपिल गर्ने या नगर्ने समीक्षा पछि मात्र तय गरिने बताएका छन् । उत्तरप्रदेश केन्द्रीय वक्फ बोर्डका प्रमुख जाफर फारुखीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने र बोर्ड अदालतको फैसलाविरुद्ध कुनै याचिका नदिने प्रस्ट पारेका छन् ।


‘बोर्डले फैसलाको स्वागत गर्छ र हार्दिक रूपमा स्वीकार गर्छ । अदालतको आदेशविरुद्ध कुनै पनि याचिका दायर गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने पक्षमा बोर्ड छैन,’ फारुखीले अदालतको फैसलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पारेका छन् । त्यसैगरी दिल्लीको जामे मस्जिदका शाही इमाम सैयद अहमद बुखारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै यसले यसले देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आफू फैसलाविरुद्धको पुनरावलोन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । यसैगरी विवादास्पद भूमिमा दाबी गर्दै आएको निर्मोही अखडाले पनि आफ्नो दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरे पनि फैसलाप्रति अफसोस नभएको बताएको छ । विपक्षी दलहरूले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै पार्टी राममन्दिर निर्माणको पक्षमा रहेको बताएको छ । उसले अदालतको फैसलाले भारतीय जनता पार्टीको राममन्दिरको राजनीतिको अन्तको समेत दाबी गरेको छ ।


फैसलाप्रति खासै विवाद नदेखिए पनि अदालतको निर्णयले दशकौं पुरानो मुद्दालाई तत्काल किनारा लगाए पनि भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिलाई थप चर्को बनाउने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो फैसलाले विवादास्पद भूमिमा राममन्दिर बनाएरै छाड्ने पक्षमा रहेका आरएसस र विश्व हिन्दु परिषद्को मनोबल बढाउने र त्यसले कालान्तरमा हिन्दु अतिवादलाई प्रश्रय दिने पनि सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसको प्रभावबाट सत्तारुढ ढल भारतीय जनता पार्टी टाढा रहन सक्ने छैन । त्यसमाथि पार्टी आफैंले पनि चुनावी घोषणापत्रमा राममन्दिर निर्माणलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो । जसले गर्दा शनिबारको फैसलाले भारतीय राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्ने निश्चित देखिन्छ ।


सर्वोच्चको फैसला झट्ट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि यसले राममन्दिर निर्माणको बाटो खोलेको हुँदा यसको राजनीतिक लाभ भाजपाले घरेलु राजनीतिमा मज्जासँग उठाउने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।


राजनीतिक विश्लेषक परोन्जोय गुहा थकुर्ताले अदालतको फैसला अपेक्षित रहेको बताए । उनले अदालतको फैसलालाई बहुसंख्यक समुदायको पक्षमा आएको समेत दाबी गरे । साथै उनले फैसलाका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू रहेको समेत जिकिर गरे । ‘मन्दिरको निर्माणको कार्ययोजना कस्तो बन्नेछ ? त्यसका लागि गठन हुने ट्रस्टमा केकस्ता मानिसलाई संलग्न गराइनेछ ? तिनीहरूको पृष्ठ कस्तो रहनेछ ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तररित छन्,’ उनले भने ।


फैसलाप्रति मुस्लिम पक्षबाट विरोध नभए पनि कानुनी उपचारका बाटाहरू रहेको समेत उनले बताए । अदालतको निर्णय वर्तमान सत्ता (हिन्दु बहुसंख्यक) को पक्षमा आएको हुँदा त्यसको लाभ स्वत: त्यो पक्षले उठाउनेसमेत थकुर्ताको दाबी छ । ‘यसको असर त आगामी केही महिनाभित्र हुन लागेका प्रान्तीय चुनावहरूबाटै देखिन थाल्नेछ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १०:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गान्धी परिवारको विशेष सुरक्षा हटाइयो

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धी बाड्राले पाउँदै आएको विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को प्रबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई दिँदै आएको एसपीजी हटाएर ‘जेड प्लस’ को सुरक्षा दिने निर्णय शुक्रबार गरेको हो । यसअघि एसीपीजी सुरक्षाअन्तर्गत गान्धी परिवारका तीनै जना सदस्यका लागि प्रत्येकका लागि ३ हजार जनाको विशेष तालिम प्राप्त सुरक्षा दस्ता खटिँदै आएको थियो । अब यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि मात्र हुनेछ । जेड प्लस सुरक्षामा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलका सय जना खटिने गर्छन् । सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आफ्नै सुरक्षागार्डबाट हत्या गरिएपछि प्रधानमन्त्री र परिवारको सदस्यको सुरक्षाका लागि एसपीजीको गठन गरिएको थियो ।

एसपीजी सुरक्षा हटाएकोमा विपक्षी दल कंग्रेसले भने तीव्र विरोध गरेको छ । विरोधस्वरूप कंग्रेसको युवा इकाईले गृहमन्त्री अमित शाहको दिल्लीस्थित निवासबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । कंग्रेसले एसपीजी सुरक्षा हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै सरकारले सोनिया, राहुल र प्रियंकाको जीवनसँग खेलवाड गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले गान्धी परिवारले सुरक्षा प्रबन्ध कायम गराउन सहयोग नगरेका कारण सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन् । गान्धी परिवारले देशभित्र र बाहिर भ्रमण गर्दा आवश्यक समन्वय नगरेकाले यस किसिमको निर्णय लिइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । भारतीय खुफिया संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी सुझावको आधारमा त्यस्तो निर्णय लिइएको दाबी सरकारको छ ।

राहुल गान्धीमाथि भने सुरक्षा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । राहुलले सन् २०१५ देखि मे २०१९ सम्ममा १८९२ पटक बुलेटप्रुफ सवारीसाधन प्रयोग नगरेका बताइएको छ । त्यसैगरी उनले सन् १९९१ यता १ सय ५६ विदेश भ्रमणमध्ये १ सय ४३ मा एसपीजी सुरक्षा लिएको र आफ्नो भ्रमणबारे अन्तिम समयमा बताउने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

कंग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘भाजपा अन्तत: व्यक्तिगत प्रतिशोधको तहमा ओर्लेर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्यको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ,’ कंग्रेस वरिष्ठ नेता अहमत पटेलले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह व्यक्तिगत घृणा र बद्लाको भावना र राजनीतिक प्रतिशोधमा अन्धो भएर जबरजस्ती गान्धी परिवारको एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन्,’ कंग्रेस प्रवक्ता रनदीपसिंह सुर्जेवालाले पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् । सुर्जेवालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले नै एसपीजी कानुन संशोधन गरेर गान्धी परिवारलाई त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराएको तर, मोदी सरकारले त्यो हटाएर आफ्नो हैसियत देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×