ट्रम्पलाई २० लाख डलर तिर्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

न्युयोर्क — अमेरिकाको एक अदालतले एक संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई २० लाख डलर तिर्न आदेश दिएको छ । 

न्युयोर्कस्थित अदालतका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले परोपकारका लागि स्थापित संस्था ‘द डोनाल्ड जे ट्रम्प फाउन्डेसन’ को कोष दुरुपयोग गरेका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो फाइदाका लागि उक्त संस्थालाई प्रयोग गरेका तथा संस्थाको रकम खर्चेको न्युयोर्कस्थित अदालतकी न्यायाधीश सालियान स्कार्पलाले ठहर गरेकी हुन् ।

न्यायाधीश स्कार्पलाले ट्रम्प र उनका छोराछोरीले सञ्चालन गरेजस्ता परोपकारी संस्थाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने आदेशसमेत दिएकी छन् । अदालतको आदेशअनुसार २० लाख डलर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिनुपर्नेछ ।

‘द डोनाल्ड जे ट्रम्प फाउन्डेसन’ सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा ट्रम्प आफैंले स्थापना गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गान्धी परिवारको विशेष सुरक्षा हटाइयो

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धी बाड्राले पाउँदै आएको विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को प्रबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई दिँदै आएको एसपीजी हटाएर ‘जेड प्लस’ को सुरक्षा दिने निर्णय शुक्रबार गरेको हो । यसअघि एसीपीजी सुरक्षाअन्तर्गत गान्धी परिवारका तीनै जना सदस्यका लागि प्रत्येकका लागि ३ हजार जनाको विशेष तालिम प्राप्त सुरक्षा दस्ता खटिँदै आएको थियो । अब यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि मात्र हुनेछ । जेड प्लस सुरक्षामा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलका सय जना खटिने गर्छन् । सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आफ्नै सुरक्षागार्डबाट हत्या गरिएपछि प्रधानमन्त्री र परिवारको सदस्यको सुरक्षाका लागि एसपीजीको गठन गरिएको थियो ।

एसपीजी सुरक्षा हटाएकोमा विपक्षी दल कंग्रेसले भने तीव्र विरोध गरेको छ । विरोधस्वरूप कंग्रेसको युवा इकाईले गृहमन्त्री अमित शाहको दिल्लीस्थित निवासबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । कंग्रेसले एसपीजी सुरक्षा हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै सरकारले सोनिया, राहुल र प्रियंकाको जीवनसँग खेलवाड गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले गान्धी परिवारले सुरक्षा प्रबन्ध कायम गराउन सहयोग नगरेका कारण सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन् । गान्धी परिवारले देशभित्र र बाहिर भ्रमण गर्दा आवश्यक समन्वय नगरेकाले यस किसिमको निर्णय लिइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । भारतीय खुफिया संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी सुझावको आधारमा त्यस्तो निर्णय लिइएको दाबी सरकारको छ ।

राहुल गान्धीमाथि भने सुरक्षा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । राहुलले सन् २०१५ देखि मे २०१९ सम्ममा १८९२ पटक बुलेटप्रुफ सवारीसाधन प्रयोग नगरेका बताइएको छ । त्यसैगरी उनले सन् १९९१ यता १ सय ५६ विदेश भ्रमणमध्ये १ सय ४३ मा एसपीजी सुरक्षा लिएको र आफ्नो भ्रमणबारे अन्तिम समयमा बताउने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

कंग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘भाजपा अन्तत: व्यक्तिगत प्रतिशोधको तहमा ओर्लेर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्यको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ,’ कंग्रेस वरिष्ठ नेता अहमत पटेलले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह व्यक्तिगत घृणा र बद्लाको भावना र राजनीतिक प्रतिशोधमा अन्धो भएर जबरजस्ती गान्धी परिवारको एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन्,’ कंग्रेस प्रवक्ता रनदीपसिंह सुर्जेवालाले पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् । सुर्जेवालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले नै एसपीजी कानुन संशोधन गरेर गान्धी परिवारलाई त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराएको तर, मोदी सरकारले त्यो हटाएर आफ्नो हैसियत देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT