गान्धी परिवारको विशेष सुरक्षा हटाइयो

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धी बाड्राले पाउँदै आएको विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को प्रबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई दिँदै आएको एसपीजी हटाएर ‘जेड प्लस’ को सुरक्षा दिने निर्णय शुक्रबार गरेको हो । यसअघि एसीपीजी सुरक्षाअन्तर्गत गान्धी परिवारका तीनै जना सदस्यका लागि प्रत्येकका लागि ३ हजार जनाको विशेष तालिम प्राप्त सुरक्षा दस्ता खटिँदै आएको थियो । अब यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि मात्र हुनेछ । जेड प्लस सुरक्षामा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलका सय जना खटिने गर्छन् । सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आफ्नै सुरक्षागार्डबाट हत्या गरिएपछि प्रधानमन्त्री र परिवारको सदस्यको सुरक्षाका लागि एसपीजीको गठन गरिएको थियो ।

एसपीजी सुरक्षा हटाएकोमा विपक्षी दल कंग्रेसले भने तीव्र विरोध गरेको छ । विरोधस्वरूप कंग्रेसको युवा इकाईले गृहमन्त्री अमित शाहको दिल्लीस्थित निवासबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । कंग्रेसले एसपीजी सुरक्षा हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै सरकारले सोनिया, राहुल र प्रियंकाको जीवनसँग खेलवाड गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले गान्धी परिवारले सुरक्षा प्रबन्ध कायम गराउन सहयोग नगरेका कारण सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन् । गान्धी परिवारले देशभित्र र बाहिर भ्रमण गर्दा आवश्यक समन्वय नगरेकाले यस किसिमको निर्णय लिइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । भारतीय खुफिया संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी सुझावको आधारमा त्यस्तो निर्णय लिइएको दाबी सरकारको छ ।

राहुल गान्धीमाथि भने सुरक्षा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । राहुलले सन् २०१५ देखि मे २०१९ सम्ममा १८९२ पटक बुलेटप्रुफ सवारीसाधन प्रयोग नगरेका बताइएको छ । त्यसैगरी उनले सन् १९९१ यता १ सय ५६ विदेश भ्रमणमध्ये १ सय ४३ मा एसपीजी सुरक्षा लिएको र आफ्नो भ्रमणबारे अन्तिम समयमा बताउने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

कंग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘भाजपा अन्तत: व्यक्तिगत प्रतिशोधको तहमा ओर्लेर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्यको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ,’ कंग्रेस वरिष्ठ नेता अहमत पटेलले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह व्यक्तिगत घृणा र बद्लाको भावना र राजनीतिक प्रतिशोधमा अन्धो भएर जबरजस्ती गान्धी परिवारको एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन्,’ कंग्रेस प्रवक्ता रनदीपसिंह सुर्जेवालाले पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् । सुर्जेवालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले नै एसपीजी कानुन संशोधन गरेर गान्धी परिवारलाई त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराएको तर, मोदी सरकारले त्यो हटाएर आफ्नो हैसियत देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतले भन्यो- 'हाम्रो नक्सा सही छ'

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ र ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ उसको दाबी छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ, यसले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन,’ उनले भने ।

भारतीय विदेश प्रवक्ताको भनाइले कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समावेश
गर्ने कदमबाट भारत पछाडि हट्न नचाहेको देखाउँछ । आफूले जारी गरेको नक्सा सही रहेको उसको दाबी छ ।
रविशकुमारले दुवै मुलुक आफूहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्न चाहने स्वार्थी तत्त्वहरूबाट जोगिनुपर्नेसमेत बताए ।

तर उनले त्यस्ता तत्त्वहरू को हुन् भन्नेबारे भने खुलाएनन् । उनले सीमा निर्धारणको काम दुईपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।

भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले गत शनिबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा यसअघि जस्तै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले दशकौंदेखि विवादित दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई पुराना नक्साहरूमा झैं हालको नक्सामा पनि आफ्नो भूभागभित्रै यथावत् राखेको छ ।

विरोध चर्कंदै गएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाएको थियो । साथै मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत भारतले नयाँ नक्सा एकपक्षीय ढंगबाट जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले नै प्रस्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । जसमा काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । तर, उक्त नदीको मुहानबारे भने खुलाइएको छैन । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । नेपालका सीमाविद्हरूले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीकोउद्गम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सैन्य शिविर राखेपछि उक्त क्षेत्र थप विवादित बन्दै आएको हो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गरे पनि भारतले टेरेको छैन ।

उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित गरिएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले यही शनिबार भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT