१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जलवायु सम्झौताबाट अलग अमेरिकाद्वारा पत्राचार

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताबाट अलग हुने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पेरिस सम्झौताका कारण आफ्नो देशलाई ‘अनुचित आर्थिक भार परेको’ भन्दै अमेरिका सम्झौताबाट अलग हुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेको हो ।

जलवायु सम्झौताबाट अलग अमेरिकाद्वारा पत्राचार

अमेरिकालाई सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । बीबीसीका अनुसार अमेरिका सम्झौताबाट आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय चुनावको भोलिपल्ट बाहिरिनेछ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्झौताबाट बहिर्गमनका लागि औपचारिक पत्र लेखेका हुन् । राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसका प्रवक्ताले अमेरिकी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । उनले भनेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा गरेको पेरिस सम्झौताबाट हट्न अमेरिकाले पठाएको पत्र महासचिव गुटेरेसले प्राप्त गर्नुभएको छ ।’


ट्रम्पको नेतृत्वको सरकारले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यसलाई प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले चुनाव हारेको खण्डमा नयाँ राष्ट्रपतिले यसबारे फरक नीति अपनाउन सक्ने कपितयको आंकलन छ ।


पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनका असरप्रति लड्न १८८ राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गरेको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौतामा अमेरिका र अन्य १८७ राष्ट्र विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित राख्ने सहमति जनाएका थिए ।


सन् २०१७ मा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता युरोपेली संघलगायतले सम्झौताका पक्षधरले ट्रम्पलाई निर्णय परिवर्तन गराउन लागिपरेका थिए ।

ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा पेरिस सझ्ौताबाट अलग हुने विषय पटकपटक उठाएका थिए । तर राष्ट्रसंघीय नियमअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ भन्दा अगाडि पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्ने भएकाले ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक जानकारी गराएको थिएन ।


सन् २०१८ मा इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड युरोपियन अफेयर्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयले पेरिस सम्झौतामा ‘ठूलो क्षति’ पुर्‍याउने तथा ‘अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यस्तो निर्णय लिन नैतिक र राजनीतिक आड’ पुग्ने उल्लेख छ । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन दुवै नगरेका रूस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


सम्झौताबाट बाहिरिने योजनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै गतवर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘आफू अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौता अमेरिका अलग हुने’ बताएका थिए । प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति ट्रम्प पेरिस सम्झौताबारे कुनै छलफल गर्न नचाहेका र बाहिरिने दिनको पर्खाइमा रहेको समेत उल्लेख छ ।


‘म पेरिसको होइन, पिट्सवर्गका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचित भएको हुँ,’ सन् २०१७ मा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णयपछि ट्रम्पले भनेका थिए, ‘म अमेरिकी स्वार्थ प्रतिकूल रहेका सम्झौताबाट अलग हुने वा पुनः वार्ता गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।’ सम्झौताका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ३० खर्ब डलरको नोक्सानी भएको तथा ६५ लाखले रोजगारी गुमाएका ट्रम्पको दाबी छ ।


अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले सोमबार ‘आफ्नो देशका लागि आर्थिक बोझ थोपरेकाले सम्झौताको औचित्य सकिएको’ बताएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध लड्न अमेरिकाले ‘वास्तविक र प्रयोगात्मक अवधारणा’ ल्याउने बताएका थिए ।


अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो

पेरिस सम्झौताबाट अलग हुन अमेरिका प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरेका छन् । चीन भ्रमणमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोंले अमेरिकी निर्णयले आफू निकै दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकको निर्णयपछि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अब चीन र फ्रान्सले विशेष साझेदारी गर्नुपर्ने बताए ।


म्याक्रोंले भने, ‘अमेरिकाको निर्णयले हामीलाई निकै दुःख लागेको छ र मलाई लाग्छ अब विश्वमा जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा फ्रान्स र चीनको छुट्टै साझेदारी आवश्यक छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार म्याक्रों र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच जलवायु परिवर्तनबारे सम्झौता हुने छ । दुई नेताबीच बुधबार हुने द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सम्झौता हुने जनाइएको छ ।


त्यसैगरी, जापानले अमेरिकी निर्णयले आफू निराश भएको जनाएको छ । जापानी वातावरणमन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले भनेका छन्, ‘कार्बनमुक्त समाजको बनाउनु निकै दबाबपूर्ण छ र अमेरिकी निर्णय निकै निराशाजनक छ ।’ उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हटाउन असम्भवप्रायः रहेको बताए ।


अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नान्सी पेलोसीले ट्रम्पको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले आगामी पुस्ताको भविष्यलाई जोखिममा पार्ने बताएकी छन् ।


अमेरिकाका सयौं स्थानीय सरकार, व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरु हरित गृह ग्यास उत्सर्जन रोक्न तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा क्रियाशील रहने पक्षमा रहको जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रसंघीय जलवायु दूत तथा अमेरिकी व्यवसायी माइकल ब्लुमवर्गले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमरिका सम्झौताबाट अलग भएपछि हुने खर्च अभाव जुटाउने विषयमा पहल सुरु गरेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ २१:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?