१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति फेरियो

पर्थ र गोल्डकोस्ट दुर्गम क्षेत्र
कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया — मुख्य सहरमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चाप कम गर्न तथा आप्रवासीलाई दुर्गम क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अस्ट्रेलियाले अध्यागमन नीति परिवर्तन गरेको छ । एक सातापछि लागू हुने नयाँ नियममा अस्ट्रेलियाका दुई ठूला सहर पर्थ र गोल्डकोस्टसमेत दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएको छ । 

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति फेरियो

खासगरी विद्यार्थी लक्षित परिवर्तनले सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबन सहरमा आउन खोज्ने वा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई दुर्गम क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परिवर्तित नियमअनुसार सहरी क्षेत्रको साटो दुर्गममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेपछि दिइने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ मा थप सुविधा दिइने भएको छ । त्यसका साथै, भिसा प्रोसेसिङलाई प्राथमिकता दिइने र स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनेको संख्यासमेत २ हजारले बढाइएको छ ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पर्थ र गोल्ड कोस्टका लागि मात्र २५ हजार भिसा संख्या छुट्टयाइएको छ । यो गतवर्षको तुलनामा २ हजारले बढी हो ।


यस नियमअन्तर्गत भिसा आवेदन दिने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता सूचीमा राखेर अध्यागमनले कारबाही अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


त्यसैगरी दुर्गम सहरमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् ३ वर्षको काम गर्न पाउने अधिकार दिइनेछ । दुर्गमका पनि मुख्य सहरबाहेक ‘रिजनल सेन्टर’ मा भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई ४ वर्षको काम गर्ने अधिकार दिइने भएको छ । अहिले सहरमा रहेर उच्च शिक्षा सम्पन्न गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई २ वर्ष मात्र काम गर्न दिने गरिएको छ ।


सरकारी तथ्यांकअनुसार सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि भएको छ । सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा जनसंख्या वृद्धि भइहेको तर दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको समेत अभाव हुने गरेकाले पनि नयाँ नियम आवश्यक भएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।


प्रधानमन्त्री मरिसनले नयाँ नियम सरकारको जनसंख्या नीतिको मुख्य अंग भएको बताउँदै यसले ३ ठूला सहरमा बढिरहेको जनसंख्याको चाप कम गर्ने र दुर्गम घोषणा गरिएका सहरमा जाने र अध्ययन गर्नेलाई थप सुविधा पुर्‍याउने बताएका छन् । सहरी तथा जनसंख्या मन्त्री एलन टजले अस्ट्रेलियामा हुन सक्ने जनसंख्या वृद्धिको असन्तुलन रोक्न नयाँ नियमले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरे ।


नयाँ नियम सहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गममा बसोबास गर्ने व्यक्तिले बढी अंक पाउने भएकाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति (पीआर) लिनसमेत सहज हुनेछ । अस्ट्रेलियास्थित विद्यार्थीलाई माइग्रेसन परामर्श दिँदै आएको संस्था एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले नयाँ नियमले मुख्य ३ सहरभन्दा दुर्गममा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई धेरै फाइदा हुने बताउँछन् । ‘सरकारले अध्ययनपश्चात् दिने वर्क परमिट मात्र नभई घरभाडा, बस्नेखाने व्यवस्थासमेत ती स्थानहरू सस्तो भएकाले विद्यार्थीलाई जीवनयापनका लागि सहज हुनेछ ।’


अंकका आधारमा स्थायी बासिन्दाको अनुमति दिँदै आएको अस्ट्रेलियाले दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित समय बसेको खण्डमा ५ अंक थपिदिने गरेको छ भने राज्य सरकारको नियमअनुसार अन्य सुविधासमेत विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले हालसम्म ४ वटा राज्य र २ टेरिटोरीलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेटेर विद्यार्थी तथा आप्रवासीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको र सहर तथा दुर्गम क्षेत्रमा आप्रवासी संख्याको सन्तुलन कायम गर्न लागिपरेको बताए ।


अध्यागमन क्षेत्रका जानकार सञ्जीव पाण्डेका अनुसार सहरमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा रहने विद्यार्थीलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमति पाउन धेरै सहज हुने बताउँछन् । उनी यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू पनि

पछिल्लो समयमा दुर्गम स्थानमा आकर्षित भइरहेको बताउँदै नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई समेत सहरभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा आउँदा धेरै फाइदा हुने सुनाउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?