अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीति फेरियो

पर्थ र गोल्डकोस्ट दुर्गम क्षेत्र
कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया — मुख्य सहरमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चाप कम गर्न तथा आप्रवासीलाई दुर्गम क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अस्ट्रेलियाले अध्यागमन नीति परिवर्तन गरेको छ । एक सातापछि लागू हुने नयाँ नियममा अस्ट्रेलियाका दुई ठूला सहर पर्थ र गोल्डकोस्टसमेत दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएको छ । 




खासगरी विद्यार्थी लक्षित परिवर्तनले सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबन सहरमा आउन खोज्ने वा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई दुर्गम क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परिवर्तित नियमअनुसार सहरी क्षेत्रको साटो दुर्गममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेपछि दिइने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ मा थप सुविधा दिइने भएको छ । त्यसका साथै, भिसा प्रोसेसिङलाई प्राथमिकता दिइने र स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनेको संख्यासमेत २ हजारले बढाइएको छ ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पर्थ र गोल्ड कोस्टका लागि मात्र २५ हजार भिसा संख्या छुट्टयाइएको छ । यो गतवर्षको तुलनामा २ हजारले बढी हो ।

यस नियमअन्तर्गत भिसा आवेदन दिने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता सूचीमा राखेर अध्यागमनले कारबाही अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दुर्गम सहरमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् ३ वर्षको काम गर्न पाउने अधिकार दिइनेछ । दुर्गमका पनि मुख्य सहरबाहेक ‘रिजनल सेन्टर’ मा भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई ४ वर्षको काम गर्ने अधिकार दिइने भएको छ । अहिले सहरमा रहेर उच्च शिक्षा सम्पन्न गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई २ वर्ष मात्र काम गर्न दिने गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि भएको छ । सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा जनसंख्या वृद्धि भइहेको तर दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको समेत अभाव हुने गरेकाले पनि नयाँ नियम आवश्यक भएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले नयाँ नियम सरकारको जनसंख्या नीतिको मुख्य अंग भएको बताउँदै यसले ३ ठूला सहरमा बढिरहेको जनसंख्याको चाप कम गर्ने र दुर्गम घोषणा गरिएका सहरमा जाने र अध्ययन गर्नेलाई थप सुविधा पुर्‍याउने बताएका छन् । सहरी तथा जनसंख्या मन्त्री एलन टजले अस्ट्रेलियामा हुन सक्ने जनसंख्या वृद्धिको असन्तुलन रोक्न नयाँ नियमले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरे ।

नयाँ नियम सहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गममा बसोबास गर्ने व्यक्तिले बढी अंक पाउने भएकाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति (पीआर) लिनसमेत सहज हुनेछ । अस्ट्रेलियास्थित विद्यार्थीलाई माइग्रेसन परामर्श दिँदै आएको संस्था एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले नयाँ नियमले मुख्य ३ सहरभन्दा दुर्गममा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई धेरै फाइदा हुने बताउँछन् । ‘सरकारले अध्ययनपश्चात् दिने वर्क परमिट मात्र नभई घरभाडा, बस्नेखाने व्यवस्थासमेत ती स्थानहरू सस्तो भएकाले विद्यार्थीलाई जीवनयापनका लागि सहज हुनेछ ।’

अंकका आधारमा स्थायी बासिन्दाको अनुमति दिँदै आएको अस्ट्रेलियाले दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित समय बसेको खण्डमा ५ अंक थपिदिने गरेको छ भने राज्य सरकारको नियमअनुसार अन्य सुविधासमेत विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले हालसम्म ४ वटा राज्य र २ टेरिटोरीलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेटेर विद्यार्थी तथा आप्रवासीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको र सहर तथा दुर्गम क्षेत्रमा आप्रवासी संख्याको सन्तुलन कायम गर्न लागिपरेको बताए ।

अध्यागमन क्षेत्रका जानकार सञ्जीव पाण्डेका अनुसार सहरमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा रहने विद्यार्थीलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमति पाउन धेरै सहज हुने बताउँछन् । उनी यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू पनि
पछिल्लो समयमा दुर्गम स्थानमा आकर्षित भइरहेको बताउँदै नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई समेत सहरभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा आउँदा धेरै फाइदा हुने सुनाउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्लीको वायु प्रदूषणबारे सर्वोच्च : ‘सभ्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन’

- सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू
- जनजीवन झन् कष्टकर
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा विद्यमान प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन नसक्ने टिप्प्णी गरेको छ । 

अदालतले केही दिनयता राजधानी र आसपासको क्षेत्रको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ दिन यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको र यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा नहुने’ भन्दै तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी कदमहरू चाल्न केन्द्र र सम्बन्धित राज्य सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।

‘दिल्ली प्रत्येक वर्ष निस्सासिँदै आएको छ तर पनि केही भएको छैन । यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुँदैन’ अदालतले भनेको छ । साथै अदालतले आफ्नो आदेशमा यस्तो वातावरणमा बाँच्न नसकिने र नागरिकहरूले प्रदूषणका कारण आफ्नो जीवनको अमूल्य वर्षहरू गुमाइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । दुई साताअघि देखि पन्जाब र हरियाणामा किसानले खेतमा रहेका बालीका ठुटा तथा पराल जलाउन शुरु गरेपछि दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा धुवाँधुलोसहितको बाक्लो तह बन्न सुरु भएको थियो । त्यसका साथै तिहारका बेला पट्काइएका पटाकाले पनि वायु प्रदूषण थप बढेको हो ।

दिल्ली उच्च अदालतले गत वर्षदेखि नै प्रदूषणको कारण बताउँदै तिहारको बेला पटाका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, दिल्लीबासीले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि अदालतको उक्त आदेशको उल्लंघन गरेका थिए । जसले गर्दा पन्जाब र हरियाणामा पराल जलाएका कारण दिल्लीको हावामा बढेको प्रदूषणको स्तरलाई थप बढाउने काम गर्यो ।

विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ । यद्यपि यो तथ्यांकलाई पन्जाब र हरियाणा प्रदेश सरकारहरूले नकार्दै आएका छन् ।

आइतबार साँझ त दिल्लीको प्रदूषणको स्तरले कीर्तिमान नै बनायो । त्यतिबेला दिल्लीमा केही स्थानमा वायुको गुणस्तरीय सूचकांक (एक्यूआई) ४९४ मापन गरिएको थियो जुन विगत ३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो । ६ नोभेम्बर २०१६ मा त्यो ४९७ थियो । जनस्वास्थ्यका हिसाबले सूचकांक सयभन्दा तल हुनुपर्छ । त्यसैगरी सोमबार बिहान दिल्लीका केही स्थानहरूमा हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर ५०० भन्दा माथि उक्लिएको थियो । जबकि मानव स्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनुहुँदैन । र, त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । बाक्लो तुवाँलोका कारण हवाई सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । दर्जनौं उडान डाइभर्ट गरिएका छन् ।

प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमयुक्त बन्दै गएपछि दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गर्यो । प्रदूषणकै कारण देखाउँदै दिल्लीका सबै स्कुलहरूलाई मंगलबारसम्मका बन्द गरिएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त विषालु मानिएको हावाका कारण दिल्लीका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ । विगत एक सातामा घाँटी दुख्ने, आँखा पोल्ने, श्वास फेर्न समस्या, अस्थमालगायतका समस्या बिरामीहरूको संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । प्रदूषणका बढी असर बालबालिका र वृद्धहरूमा बढी देखिएको छ । अदालतले प्रदूषणकै कारण मावन स्वास्थ्यमै अत्यन्त प्रतिकूल असर पर्न गई पूरै जनजीवन प्रभाविगत भइरहेका बेला सोमबार विभिन्न आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधीश अरुण मिश्रको इजालसले अत्याश्यक उद्योगलाई पनि तत्काल बन्द गर्न आदेश दिँदै वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल केकस्ता कदम उठाउन सकिन्छ भनेर समेत सोधेको थियो । त्यसको जवाफमा सरकारी अधिकारीहरूले पन्जाब र हरियाणमा पराल जलाउनमा तत्काल रोक्नु भने बताएका थिए । ती अधिकारीहरूको जवाफ सुनेपछि अदालतले किसानहरूलाई पराल जलाउने काम तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित अधिकारीहरूहरूलाई आदेश उल्लंघनको गरेकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ ।

अदालतले फोहोर जलाउनेहरूमाथि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न पनि आदेश दिएको छ । हाल दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा फोहर जलाउनेहरूलाई ५ हजार भारु मात्र जरीवाना हुँदै आएको छ । राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदूषणका लागि दोषी को ? भन्नेमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले प्रदूषणका लागि दिल्लीको सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी (आप) लाई दोषी भनेको छ भने आपले भने केन्द्र सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विगतमा देखाएको उदासिनता प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT