कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

दिल्लीको वायु प्रदूषणबारे सर्वोच्च : ‘सभ्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन’

- सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू
- जनजीवन झन् कष्टकर
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा विद्यमान प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन नसक्ने टिप्प्णी गरेको छ । 

दिल्लीको वायु प्रदूषणबारे सर्वोच्च : ‘सभ्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन’

अदालतले केही दिनयता राजधानी र आसपासको क्षेत्रको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ दिन यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको र यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा नहुने’ भन्दै तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी कदमहरू चाल्न केन्द्र र सम्बन्धित राज्य सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।


‘दिल्ली प्रत्येक वर्ष निस्सासिँदै आएको छ तर पनि केही भएको छैन । यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुँदैन’ अदालतले भनेको छ । साथै अदालतले आफ्नो आदेशमा यस्तो वातावरणमा बाँच्न नसकिने र नागरिकहरूले प्रदूषणका कारण आफ्नो जीवनको अमूल्य वर्षहरू गुमाइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । दुई साताअघि देखि पन्जाब र हरियाणामा किसानले खेतमा रहेका बालीका ठुटा तथा पराल जलाउन शुरु गरेपछि दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा धुवाँधुलोसहितको बाक्लो तह बन्न सुरु भएको थियो । त्यसका साथै तिहारका बेला पट्काइएका पटाकाले पनि वायु प्रदूषण थप बढेको हो ।


दिल्ली उच्च अदालतले गत वर्षदेखि नै प्रदूषणको कारण बताउँदै तिहारको बेला पटाका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, दिल्लीबासीले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि अदालतको उक्त आदेशको उल्लंघन गरेका थिए । जसले गर्दा पन्जाब र हरियाणामा पराल जलाएका कारण दिल्लीको हावामा बढेको प्रदूषणको स्तरलाई थप बढाउने काम गर्यो ।


विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ । यद्यपि यो तथ्यांकलाई पन्जाब र हरियाणा प्रदेश सरकारहरूले नकार्दै आएका छन् ।


आइतबार साँझ त दिल्लीको प्रदूषणको स्तरले कीर्तिमान नै बनायो । त्यतिबेला दिल्लीमा केही स्थानमा वायुको गुणस्तरीय सूचकांक (एक्यूआई) ४९४ मापन गरिएको थियो जुन विगत ३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो । ६ नोभेम्बर २०१६ मा त्यो ४९७ थियो । जनस्वास्थ्यका हिसाबले सूचकांक सयभन्दा तल हुनुपर्छ । त्यसैगरी सोमबार बिहान दिल्लीका केही स्थानहरूमा हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर ५०० भन्दा माथि उक्लिएको थियो । जबकि मानव स्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनुहुँदैन । र, त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । बाक्लो तुवाँलोका कारण हवाई सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । दर्जनौं उडान डाइभर्ट गरिएका छन् ।


प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमयुक्त बन्दै गएपछि दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गर्यो । प्रदूषणकै कारण देखाउँदै दिल्लीका सबै स्कुलहरूलाई मंगलबारसम्मका बन्द गरिएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त विषालु मानिएको हावाका कारण दिल्लीका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ । विगत एक सातामा घाँटी दुख्ने, आँखा पोल्ने, श्वास फेर्न समस्या, अस्थमालगायतका समस्या बिरामीहरूको संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । प्रदूषणका बढी असर बालबालिका र वृद्धहरूमा बढी देखिएको छ । अदालतले प्रदूषणकै कारण मावन स्वास्थ्यमै अत्यन्त प्रतिकूल असर पर्न गई पूरै जनजीवन प्रभाविगत भइरहेका बेला सोमबार विभिन्न आदेश जारी गरेको हो ।


अदालतका न्यायाधीश अरुण मिश्रको इजालसले अत्याश्यक उद्योगलाई पनि तत्काल बन्द गर्न आदेश दिँदै वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल केकस्ता कदम उठाउन सकिन्छ भनेर समेत सोधेको थियो । त्यसको जवाफमा सरकारी अधिकारीहरूले पन्जाब र हरियाणमा पराल जलाउनमा तत्काल रोक्नु भने बताएका थिए । ती अधिकारीहरूको जवाफ सुनेपछि अदालतले किसानहरूलाई पराल जलाउने काम तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित अधिकारीहरूहरूलाई आदेश उल्लंघनको गरेकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ ।


अदालतले फोहोर जलाउनेहरूमाथि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न पनि आदेश दिएको छ । हाल दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा फोहर जलाउनेहरूलाई ५ हजार भारु मात्र जरीवाना हुँदै आएको छ । राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदूषणका लागि दोषी को ? भन्नेमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले प्रदूषणका लागि दिल्लीको सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी (आप) लाई दोषी भनेको छ भने आपले भने केन्द्र सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विगतमा देखाएको उदासिनता प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?