इराकमा चर्कियो सरकारविरोधी प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इराकमा चर्कियो सरकारविरोधी प्रदर्शन

(एजेन्सी)

बग्दाद — इराकमा पछिल्ला दिनमा गरिँदै आएको सरकार विरोधी प्रदर्शन थप चर्किएको छ । प्रदर्शनकारीले आइतबारको विरोधका क्रममा राजधानी बग्दाद आवतजावत गर्ने सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् । रोजगार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै इराकमा गत अक्टुबर १ देखि नियमित विरोध प्रदर्शन गरिंदै आएको छ ।

प्रदर्शनकारीले मुख्य सडकहरूमा गाडी तथा कार तेर्साएर अवरुद्ध पारेको बीबीसीले जनाएको छ ।


यसअघिका प्रदर्शन निस्तेज पार्न अश्रुग्यास तथा रबरका गोली प्रहार गरेको भए पनि आइतबार प्रहरीले प्रदर्शनकारीका गतिविधि चुपचाप हेरिरहेको देखिन्थ्यो । एक महिना लामो प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा २ सय ५० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये तीन चौथाइको राजधानी बग्दादको प्रदर्शनमा मृत्यु भएको हो ।


आइतबार अधिकांश स्कुलका विद्यार्थीले सरकारविरोधी नाराबाजी गर्नुका साथै धर्नामा बसेका थिए भने सरकारी कार्यालय बन्द गरिएका थिए । ‘भ्रष्ट तथा चोर शासकहरू नहटेसम्म विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने सन्देश दिन हामीले सडक सञ्जाल अवरुद्ध पार्ने निर्णय गरेका हौं,’ २५ वर्षीय आन्दोलनकारी तहसिर नसेरले भने, ‘हामीले सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय जान दिएका छैनौं ।’ बीबीसीका अनुसार मध्य बग्दादमा रहेको ताहिर स्क्वायर तथा वरपरका क्षेत्रमा आन्दोलन केन्द्रित छ ।


सयौं प्रदर्शनकारी सरकारी कार्यालय तथा विदेशी नियोगहरूको ग्रिन जोन पुग्न पुल तर्ने प्रयास गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ । राजधानी बग्दादका साथै अन्य प्रमुख सहरमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । इराकका दक्षिणी सहर दिवानिया, नाजाफ र नसिरियामा पनि सयौं प्रदर्शनकारी सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रेको बीबीसीले जनाएको छ ।


राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन चर्किंदै गएपछि राजधानी बग्दादमा अक्टुबर अन्त्यमा कर्फ्यु लगाइएको थियो । इराकी राष्ट्रपति बर्हाम सलेहले गतसाता राजनीतिक दलहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सहमति जुटाए प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल महदीले राजीनामा दिने बताएका थिए ।


यसअघि गरिएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि दर्जनौंको ज्यान गएको थियो । सयौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । सरकारद्वार गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको देखिएको जनाइएको छ ।


प्रधानमन्त्री महदीले जनताले शान्तिपूर्वक विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पाउने बताए पनि ‘हिंसा अस्वीकार्य भएको’ बताउँदै आएका छन् । सिया समुदायका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा अर्शशास्त्री महदी एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।


उनले देशको विकास तथा समाजसुधारको वाचा गरेका भए पनि पूरा नगरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएको हो । उच्च बेरोजगारी दर, बढ्दो भ्रष्टाचार र निकै कमजोर सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै अक्टोबर १ देखि सुरु विरोधमा अधिकांश युवा तथा बेरोजगार उत्रेका छन् । सरकारद्वारा गठित एक अनुसन्धान समितिले दर्जनौं वरिष्ठ सुरक्षाकर्मीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तथा घटनामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा केही वरिष्ठ अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै घटना सामसुम पारिएको थियो ।


प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको नयाँ नक्सा, पाकिस्तानको विरोध

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । 

भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी) जम्मुकश्मीर र लद्दाकसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि जम्मुकश्मीरको पुनर्गठनसम्बन्धी आदेश शनिबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

गत अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरिएको थियो । त्यसका साथै मुस्लिम बाहुल्य राज्यलाई दुइटा केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुइटा युनिटमा विभाजन गर्ने निर्णय ३१ अक्टोबरको मध्यरातबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनमा केन्द्र सरकारले भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

जम्मुकश्मीरमा भने दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा भने दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ । केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल नियुक्त गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरिशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

नयाँ युनियन टेरोटरी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । नयाँ नक्साअनुसार भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्रशासित प्रदेश रहनेछन् साथै भारतको नयाँ नक्सासँगै पहिले जम्मुकश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ कायम गरिएका दुइटा युटीअन्तर्गतका जिल्ला पनि रेखांकन गरिएको छ ।

सन् १९४७ को नक्साअनुसार जम्मुकश्मीरमा १४ जिल्ला थिए भने यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य सरकारले ती जिल्लालाई विभाजन गरी २८ पुर्‍याएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित जम्मुकश्मीरको पुनर्गठन आदेश २०१९ अनुसार नयाँ नक्सामा जम्मुकश्मीरमा २० जिल्ला छन् भने लद्दाकमा कारगिल र लेह जिल्लामा समेटिएको छ । रोचक के छ भने नयाँ नक्सामा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई पनि समेटिएको छ । जम्मुकश्मीरअन्तर्गत पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ साथै गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत राखिएको छ ।

पाकिस्तानको विरोध
नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मुकश्मीरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको नक्साको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको नक्सा पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ,’ पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत भारतीय निर्णयको विरोधमा समर्थन जुटाउन पहल र पैरवीसमेत गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×