भारतको नयाँ नक्सा, पाकिस्तानको विरोध

भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी) जम्मुकश्मीर र लद्दाकसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि जम्मुकश्मीरको पुनर्गठनसम्बन्धी आदेश शनिबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

गत अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरिएको थियो । त्यसका साथै मुस्लिम बाहुल्य राज्यलाई दुइटा केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुइटा युनिटमा विभाजन गर्ने निर्णय ३१ अक्टोबरको मध्यरातबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनमा केन्द्र सरकारले भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

जम्मुकश्मीरमा भने दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा भने दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ । केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल नियुक्त गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरिशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

नयाँ युनियन टेरोटरी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । नयाँ नक्साअनुसार भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्रशासित प्रदेश रहनेछन् साथै भारतको नयाँ नक्सासँगै पहिले जम्मुकश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ कायम गरिएका दुइटा युटीअन्तर्गतका जिल्ला पनि रेखांकन गरिएको छ ।

सन् १९४७ को नक्साअनुसार जम्मुकश्मीरमा १४ जिल्ला थिए भने यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य सरकारले ती जिल्लालाई विभाजन गरी २८ पुर्‍याएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित जम्मुकश्मीरको पुनर्गठन आदेश २०१९ अनुसार नयाँ नक्सामा जम्मुकश्मीरमा २० जिल्ला छन् भने लद्दाकमा कारगिल र लेह जिल्लामा समेटिएको छ । रोचक के छ भने नयाँ नक्सामा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई पनि समेटिएको छ । जम्मुकश्मीरअन्तर्गत पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ साथै गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत राखिएको छ ।

पाकिस्तानको विरोध

नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मुकश्मीरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको नक्साको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको नक्सा पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ,’ पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत भारतीय निर्णयको विरोधमा समर्थन जुटाउन पहल र पैरवीसमेत गर्दै आएको छ ।