भारतको नयाँ नक्सा, पाकिस्तानको विरोध

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । 

ZenTravel

भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी) जम्मुकश्मीर र लद्दाकसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सासार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि जम्मुकश्मीरको पुनर्गठनसम्बन्धी आदेश शनिबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

Meroghar


गत अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरिएको थियो । त्यसका साथै मुस्लिम बाहुल्य राज्यलाई दुइटा केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजनगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुइटा युनिटमा विभाजन गर्ने निर्णय ३१ अक्टोबरको मध्यरातबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनमा केन्द्र सरकारलेभारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

जम्मुकश्मीरमा भने दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा भने दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ । केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल नियुक्त गरिएकोछ । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरिशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

नयाँ युनियन टेरोटरी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । नयाँ नक्साअनुसार भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्रशासित प्रदेश रहनेछन् साथैभारतको नयाँ नक्सासँगै पहिले जम्मुकश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ कायम गरिएका दुइटा युटीअन्तर्गतका जिल्ला पनि रेखांकन गरिएको छ ।

सन् १९४७ को नक्साअनुसार जम्मुकश्मीरमा १४ जिल्ला थिए भने यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य सरकारले ती जिल्लालाई विभाजन गरी २८ पुर्‍याएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशितजम्मुकश्मीरको पुनर्गठन आदेश २०१९ अनुसार नयाँ नक्सामा जम्मुकश्मीरमा २० जिल्ला छन् भने लद्दाकमा कारगिल र लेह जिल्लामा समेटिएको छ । रोचक के छ भने नयाँ नक्सामापाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई पनि समेटिएको छ । जम्मुकश्मीरअन्तर्गत पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ साथैगिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत राखिएको छ ।

पाकिस्तानको विरोध
नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद,मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मुकश्मीरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको नक्साको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको नक्सा पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ,’ पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रियमञ्चमा समेत भारतीय निर्णयको विरोधमा समर्थन जुटाउन पहल र पैरवीसमेत गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन’

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तर राज्य आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपालीभाषीप्रति लक्षित नभएको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले बिहीबार भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा भारतमा नेपालीभाषी कानुनी रूपमै बस्न पाउने बताए । ‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन, चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । 

भारतको गृह मन्त्रालयमा करिब आधा घन्टा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । गत जेठमा मोदी सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका शाहसँग राजदूत आचार्यको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । राजदूत आचार्यले मन्त्री शाहसँग भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, एनआरसी र दुई देशबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘एनआरसी, जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको सुरक्षालगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भयो,’ राजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग भने । सार्वजनिक रूपमै एनआरसीको पूर्ण कार्यान्वयनको पैरवी गर्दै आएका मन्त्री शाहको उक्त भनाइले भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । एनआरसीका कारण दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपाली मूलका नागरिकलाई चिन्तित बनाउँदै आएको थियो ।

गत ३१ अगस्टमा जारी गरिएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा करिब १९ लाख मानिस छुटेका थिए । आसामका वास्तविक भारतीय नागरिकको पहिचान गर्न एनआरसी लागू गरिएको हो । एनआरसीको प्रावधानमा कुनै पनि व्यक्ति वा उसको पुर्खा २४ मार्च १९७१ को मध्यरातभन्दा पछि आसाममा बसोबास गर्दै आएको भए विदेशी ठहिरने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअन्तर्गत नै करिब १९ लाख आसामी एनआरसीमा नअटाएका हुन् । त्यसमध्ये करिब एक लाख नेपाली मूलका आसामी रहेको बताइएको छ । केन्द्र सरकारको निर्देशिकाले एनआरसीमा छुटेकालाई ‘फरेनर्स ट्रिब्युनल’ मा अपिल गर्ने मौका भने दिएको छ र उक्त ट्रिब्युनलको निर्णय भने अन्तिम हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय एनआरसी क्रमश: राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएकाले भारतका अन्य राज्यमा रहेका प्रवासी नेपालीले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासलाई एनआरसीका सम्बन्धमा भारतीय पक्षमा प्रस्ट धारणा माग्नसमेत अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

राजदूत आचार्यले जम्मु–कश्मीर र भारतका अन्य भागमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि शाहसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । भारतले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीरले उपभोग गर्दै आएको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ (क) खारेज गरेयता त्यहाँको अवस्था अन्योलपूर्ण रहँदै आएको छ । जसले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय जम्मु–कश्मीरमा भएका मुस्लिम लडाकुहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणपछि नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता थप बढाएको छ । जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन नभए पनि भारतस्थित प्रवासी संगठनहरूले मौसमी मजदुरी गर्न आउनेलाई समेत हिसाब गर्दा करिब असी हजार हाराहारी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । राजदूत आचार्यसँगको भेटमा मन्त्री शाहले नेपालीको सुरक्षाका लागि भारत सरकारले कुनै कमी नगर्ने उल्लेख गर्दै कुनै घटना विशेष भए ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका थिए ।
भेटमा आचार्य र शाह दुवैले उच्चस्तरको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसबाट सम्बन्ध सुदृढ हुन मद्दत पुग्नुका साथै नेतृत्व तहमा विश्वास बढ्ने धारणासमेत राखेका थिए । राजदूत आचार्यले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि नै पठाइसकिएको नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोको स्मरणसमेत गराएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×