अन्ततः विभाजित भयो जम्मुकश्मीर

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित भएको छ । बिहीबारदेखि यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य जम्मुकश्मीर र लद्दाक गरी दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश (युटी) बनाइएको हो ।

केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल रहनेछन् । जम्मुकश्मीरमा दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ ।

भारत सरकारले ५ अगस्टमा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरलाई विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको संविधानमा रहेको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मुकश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गर्छ ।

जम्मुकश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यही करारअन्तर्गत जम्मुकश्मीरले भारतमा विलय हुन सहमति गरेको थियो । सम्झौतालाई नै संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको थियो ।

५ अगस्टको निर्णय गर्दा नै ३१ अक्टोबरदेखि जम्मुकश्मीर दुई केन्द्र शासित राज्यमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेसमेत निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै विगत सात दशकदेखि कायम रहेको जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत अन्त्य भएको थियो । त्यसअघिसम्म विगत सात दशकदेखि स्वायत्त शासन अवलम्बन गर्दै आएको करिब पौने दुई करोडको जनसंख्या रहेको जम्मुकश्मीरको अलावा झन्डासमेत बेग्लै थियो ।

स्थानीय जम्मुकश्मीरका नागरिकबाट हुन सक्ने सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त घोषणा गर्नु पूर्वसम्भावित हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । साथै प्रसिद्ध अमनरनाथ यात्रा पनि समय अगावै यस वर्षका लागि सकिएको घोषणा गर्दै पर्यटकहरूलाई राज्य छाड्न सूचना जारी गरिएको थियो । र, अघिल्लो दिनदेखि जम्मुकश्मीरमा मोबाइल, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइनहरू बन्द गरिएका थिए भने कश्मीर उपत्यकाका श्रीनगरलगायतका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको थियो ।

जम्मु र लद्दाकमा धारा १४४ लागू गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । र, त्यसरी लागू गरिएका निषेधाज्ञा लद्दाक र जम्मुका केही भागमा हटाइए पनि कश्मीरका श्रीनगर, कारगिललगायतका मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा भने तीन महिना बितिसक्दा पनि जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन । धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णयका विरुद्ध जम्मुकश्मीर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनहरू भए पनि लद्दाकमा भने खासै विरोध भएको छैन । सरकारको निर्णयको विरोधमा खासै हिंसात्मक घटना नभए पनि विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अझै पनि नजरबन्दमा राखिएको छ ।

पर्यटकहरूका लागि प्रवेश खुला गरिए पनि पछिल्ला दिनमा कट्टरपन्थीहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणका कारण जम्मुकश्मीरको स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि गत मंगलबार मुस्लिम लडाकुहरूबाट कश्मीरको कुलगाममा पाँच जना बंगाली मजदुरको हत्या भएपछि त परिस्थिति झनै बिग्रिएको छ ।

बढ्दो हिंसात्मक गतिविधि र कडा प्रशासनिक व्यवस्थाका कारण त्यहाँको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा चिनिने पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँगै प्रभावित भएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि धराशायी बन्न पुगेको छ तर केन्द्र सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

त्यसो त सुरुदेखि नै केन्द्र सरकारले जम्मुकश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नेदेखि विदेशी सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमण गराउनेसमेत काम गरिएको छ । त्यसै सिलसिलाअन्तर्गत गत मंगलबार युरोपका दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमणसमेत गराइएको थियो । यद्यपि सांसदहरूको राजनीतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर प्रश्न भने उठेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रशासनिक संरचना तयार गर्नका लागि ३१ अक्टोबरसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यहीअन्तर्गत नै बिहीबारदेखि जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन भएका हुन् । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरीशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ १९:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खोला प्रदूषित गराएको आरोपमा दुई पक्राउ

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा छाला उद्योग चलाउने चिनियाँ र भारतीय नागरिकले रसायनयुक्त पानी खोलामा फाल्दै आएका थिए
शंकर आचार्य

पर्सा — सिर्सिया खोला प्रदूषित गराएको आरोपमा पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरस्थित एक छाला उद्योगका चिनियाँ र भारतीय व्यवस्थापक पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा चिनियाँ नागरिक लिउता छुवाङ र भारत घर भई मकवानपुर बस्ने तिनजुङ गुरुङ छन् । उनीहरूलाई बुधबार साँझ उद्योग परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी खोलामा नफाल्न आग्रह गर्दा अटेर गरेकाले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालका डीएसपी गौतम थापाले बताए । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२३ मा रहेको उद्योगविरुद्ध स्थानीयले उजुरी दिएका थिए । उद्योगबाट वीरगन्ज महानगरको चोर्नीस्थित सिर्सिया खोलामा दूषित पानी खसाल्ने गरिएको छ ।

खोला प्रदूषणमा जिम्मेवार उद्योग सञ्चालकलाई कारबाहीको माग लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सिर्सिया नदी प्रदूषणमुक्त अभियानका संयोजक अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले प्रशासनले ढिलै भए पनि साहसिक काम गरेको बताए । ‘सिर्सिया खोला बचाउन झन्डै २ दशकदेखि संघर्ष भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर उद्योगलाई जिम्मेवार भन्ने अनि उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने विरोधाभास र विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई चिर्दै पहिलोपटक प्रहरी प्रशासनले साहसिक कदम चालेको छ ।’

कुर्मीले २०७५ कात्तिक ९ गते जिल्ला अदालतमा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय तथा करिडोरका ९ उद्योगसमेतलाई मुद्दा दायर गरेका छन् । उनैले २०७६ असोज ८ गते उच्च अदालत इजलास वीरगन्जमा पनि महानगर र ४३ उद्योगविरुद्ध निवेदन दिएका छन् ।

वर्षदिनमा करिब एक साता छठ पर्वको समयमा पर्सा र बारा प्रशासनको कडा आदेशका कारण उद्योगले यी खोलामा प्रदूषित पानी र खरानी फाल्दैनन् । छठ सकिनासाथ फेरि सिर्सियाको दुर्दिन सुरु हुन्छ । प्रदूषणकै कारण यहाँको पानीमा कालो लेदो बग्छ । यो पानी बालीनालीमा हाले बाली मर्छ । खोलाबाट माछा, कछुवा, गँगटो, सिपीजस्ता जलचर हराइसकेका छन् ।

पर्सा–बारामा २०३६ सालयता औद्योगिक करिडोर बढेसँगै खोला ढलमा परिणत हुँदै गएको हो । बढीजसो छाला, कपडा र डिस्टिलरी उद्योग प्रदूषण बढाउन जिम्मेवार छन् । एक दशकअघि रितेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा खोलामा प्रदूषण बढाउने उद्योग पहिचान गर्न एउटा समिति पनि गठन भएको थियो । तर समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आएन । प्रदूषण नगर्ने र उद्योगको फोहोर प्रशोधन गर्न प्लान्ट जडान गर्ने प्रतिबद्धता २/४ उद्योगले मात्र पूरा गरेका छन् ।

समितिले सिर्सिया खोलाको उद्गमस्थल मानिने बाराको सिमिरा रामवनदेखि वीरगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमासम्म खोलाको अनुगमन र तथ्य अभिलेखीकरणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रदूषित बनाउने ४८ स्रोत किटान गरेको थियो । ती मध्ये करिडोरका ४६ उद्योग, बाँकी २ कारणमा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले खोलामा फाल्ने गरेको फोहोर र वीरगन्ज नगरक्षेत्रमा सञ्चालित अवैध मदिरा भट्टी थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ १९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT