सिरियाबाट फर्कने अमेरिकी सेना इराक जाने

(एजेन्सी)

वासिङ्टन — सिरियाको उत्तर क्षेत्रबाट फिर्ता गरिएका अमेरिकी सेना इराक खटाइने भएको छ । 

ZenTravel

अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले सिरियाबाट फिर्ता गरिएकामध्ये एक हजार सेना स्लामिक स्टेट (आईएस) को पुनरुत्थानविरुद्ध खटाइने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती सेना देश फर्कले घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही समयमा सिरियास्थित कुर्द समूहले आफ्ना लडाकुहरू सिरियाको रस अल–ऐनबाट फर्केका जनाएको छ । टर्की र अमेरिकाबीचको सहमतिअनुसार सिरियामा गरिएको युद्धविरामपछि लडाकुहरू फिर्ता गरिएको हो ।

Meroghar


सिरियाबाट सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयले टर्कीलाई कुर्द लक्षित आक्रमण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्स (एसडीएफ) को प्रमुख एकाई कुर्दिस फौजलाई टर्कीले आतंककारी समूह बताउने गर्छ । पछिल्लो युद्धविराम सम्झौतामा एसडीएफ निश्चित क्षेत्रमा रहन सहमत भएको थियो । यद्यपि, टर्कीले एसडीएफ अझै सानो इलाकामा रहनुपर्ने बताएको थियो ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको अग्रसरतामा भएको युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप दुवै पक्षले एक अर्कालाई लगाएका छन् । आइतबार टर्कीले सिरियाको ताल अब्याद क्षेत्रमा आफ्ना एक सैनिकको ज्यान गएको र एक घाइते भएका बताएको थियो ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी सेना इराक खटाइन लागेको पुष्टि गरेका छन् । उनले योजना परिवर्तन हुन सक्ने जनाए पनि तत्कालका लागि यो नै उत्तम योजना रहेको बताए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सिरियामा युद्धविरामपछि छिटफुट घटनाबाहेक स्थिति सामान्य रहेको दाबी गरेका छन् ।

दुई सातअघि टर्कीले सीमावर्ती सिरियाली भूभागमा भीषण सैन्य कारबाही थालेको थियो । टर्कीले आफ्नो देशमा रहेका ३० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी सिरियामा पुनःस्थापित गराउने कारबाही चलाएको बताएको थियो ।


प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक समितिमा दम्पती झगडा बढी, 'महिला पीडित पुरुषको कमी छैन'

जितेन्द्र साह

(कानेपोखरी, मोरङ) — ‘उपाध्यक्षको पदभार सम्हाल्नु अघिसम्म मलाई पनि पुरुष प्रधान समाजमा महिला माात्र पीडित हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो तर परेको उजुरीमाथि आफैंले फैसला गर्नुपर्दा मेरो सोचमा परिवर्तन भएको छ ।’

कानेपोखरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामको अनुभव हो यो । ‘न्यायिक समितिमा श्रीमान्श्रीमतीकै झगडा बढी आउँछन्, त्यसमध्ये पीडितमा झन्डै ३५ प्रतिशत पुरुष समेत हुन्छन् ।’ संविधानले विभिन्न प्रकृतिको उजुरी हेर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिका कार्यालयको न्यायिक समितिमा ०७४/७५ को वैशाखसम्म पति–पत्नी विवाद र सम्बन्ध विच्छेदका १३ उजुरीमध्ये १० वटामा मेलमिलाप गरिएको देखिन्छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा रहेका परिवार सम्बद्ध मुद्दा बढी परेका छन् । ‘विदेशबाट फर्केका पुरुषले पठाए जतिको पैसा श्रीमतीले सकाएको, भएको सम्पत्ति पनि सखाप पारेको र श्रीमती नै घरमा नभेटिएको उजुरी दिन्छन्,’ इङ्नामले भनिन् ।

गाउँपालिकाको ४८ हजार जनसंख्यामा करिब ४ हजार वैदेशिक रोजगारमा छन् । परम्परागत सोचले गर्दा समाजले महिलालाई बढी विश्वास गर्ने हुनाले न्यायका लागि गुहार्न पुरुषलाई कठिन हुने गरेको कानेपोखरी–३ का ४० वर्षीय योगेन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

‘पतिले घरखर्च नदिएको, अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्ध बनाएको, छोराछोरीलाई माया नगरेको, कुटपिट र गालीगलौज गरेको सम्बन्धी उजुरी पत्नीले हाल्छन्,’ इङ्नामले भनिन्, ‘पुरुषको तुलनामा अझ ै पनि महिला बढी पीडित छन् तर महिलाले पुरुषमाथि लगाएको सबै आरोप सही हुन्नन् ।’
वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रीमान् वा श्रीमतीले पठाएको रकमको लगानी वा हिसाबकिताब नराखिँदा भएको किचलोसम्बन्धी निवेदन समितिमा निरन्तर आइरहेका छन् । उपाध्यक्ष इङ्नामका अनुसार अरूहरूले उक्साएको, गलत सूचना दिएको र अनुमानका भरमा अरूसँग सम्बन्ध भएको भन्दै पति वा पत्नीले एक अर्काविरुद्ध उजुरी हालेको समेत पाइएको छ ।

०७४/७५ को वैशाखसम्म परेको ६ अंश विवाद, क्षतिपूर्तिको १, जग्गा विवादको ९, छिमेकीबीच गालीगलौजका ५, विकास निर्माण अवरोधका २, सामान्य कुटपिटका ६, ताला खोल्नु पर्ने बारेको १, लेनदेनका २, बाटो निर्माण अवरोधका ४, पैनीकुलो अवरोधका ३ लगायत कुल ६० उजुरीमा ४३ मा समितिले मिलापत्र गराएको छ ।

श्रीमान्–श्रीमती विवादसम्बन्धी मुद्दाको चाप भने न्यायिक समितिमा बर्सेनि बढ्दो छ । २०७६ को वैशाखदेखि १ कात्तिकसम्म परेको १ सय ३९ मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेदका १५, पती–पत्नीको विवादका ३१ र पारिवारिक विवादका १७ गरी ६३ उजुरीमा ५४ वटामा समितिले मिलापत्र गराएको छ ।

‘विदेशमा भएका श्रीमान्को फोन श्रीमतीले र श्रीमतीको श्रीमान्ले नउठाएकोसम्मका हास्यास्पद झगडाबारेको उजुरी समेत परेको छ,’ उपाध्यक्ष इङ्नामले भनिन्, ‘यो भनेको समझदारीकै अभाव हो ।’

२०७६ को वैशाखदेखि १ कात्तिकसम्म अंश विवादका ६, क्षतिपूर्तिका ४, गाली बेइज्जतिका ११, विकास निर्माण अवरोधका ३, सामान्य कुटपिटका ८, ताल्चा खोल्ने २, लेनदेन ३, बाटो अवरोधका ४, पशुपंक्षी छाडा छाडेको २, हानीनोक्सानी हुने गरी पशुपन्छी पालेका सम्बन्धी ३ र कुलोपैनी विवादका ३१ उजुरी पर्‍यो । ‘१९ वटा मात्र निर्क्यौल हुन बाँकी छ, सम्बन्ध विच्छेदका ३ उजुरी अदालतमा पठायौं, छाडा पशुपन्छी सम्बन्धमा नीति नै बनाउन लागेका छौं,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई ऐनले आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा नदिएको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×