दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालय : भारतको मनोमानी

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — दक्षिण एसियामै विश्वस्तरको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) मा फेरि एकपटक विवादको घेरामा परेको छ । कहिले अपारदर्शी खरीदप्रक्रिया त कहिले विद्यार्थी आन्दोलनका कारण विवादमा पर्दै आएको साउ पछिल्लो पटक भने विश्वविद्यालयको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा भारत सरकारले एकलौटी रूपमा सूचना जारी गरेको हो । 

वर्तमान अध्यक्ष कविता शर्माको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २ नोभेम्बरमा पुरा हुने भएकाले विदेश मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एकलौटी ढंगले अगाडि बढाए पछि साउ फेरि एक पटक विवादमा तानिएको हो । विश्वविद्यालयको विधानले विश्वविद्यालयको प्रशासन सम्बन्धी कुनै पनि अन्तिम निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ ।

साउको विधानले भने अध्यक्षको नियुक्तिको अधिकार गभर्निगङ बोर्ड (कार्यकारी परिषद्) लाई मात्र दिएको छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले अध्यक्ष छनोटका लागि जारी गरेको सूचनामा भारतीय नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि थप विवाद निम्त्याएको छ । मन्त्रालयको सार्क तथा विमस्टेक डिभिजनले ३० सेप्टेम्बरमा जारी गरेको सूचनामा साउको अध्यक्षका लागि शिक्षण र अनुसन्धानमा कम्तीमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभवका साथै बृहत् वैश्विकदृष्टि भएको उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यताको हुनुपर्नेछ । र त्यस्तो व्यवस्था भारतीय नागरिक हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

सार्कको भुटानको राजधानी थिम्पुमा फेब्रुअरी २०११ मा बसेको स्थायी समितिको बैठक र पछि सन् २०१६ को बैठकले परिमार्जन गरेको नियमले अध्यक्ष चयन प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थायी समितिले पारित गरेको नियम ५ मा साउको पहिलो अध्यक्ष अथित्य मुलुक (हाल भारत) र त्यसपछि क्रमशः सार्क सदस्यहरू राष्ट्रहरूबाट वर्णानुक्रम हिसाबले नियुक्त गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘पहिलो अध्यक्ष अथित्य मुलुकबाट नियुक्त हुनेछ । त्यसपछि भने वणार्नुक्रम हिसाबले क्रमशः सदस्य राष्ट्रबाट नियुक्ति गरिनेछ,’ नियम ५ को दफा १.२ मा भनिएको छ । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भने भारतीय नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र होइन, नियम ५ को दफा १.४ मा अध्यक्ष चयन गभर्निगं बोर्डद्वारा गठन गरिने समितिले गर्ने प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । विदेश मन्त्रालयले भने यी सबै व्यवस्थाको उल्लघंन गरेको छ । विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाले सार्कको अवधारणा र साउको अध्यक्ष चयनसम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले समेत विरोध गरेका छन् । विद्यमान नियमको ठाडो उल्लंघन भएकाले विदेश मन्त्रालयले सूचना निकाले पनि वैधानिक नहुने साउका एक प्राध्यापकले बताए । ‘विदेश मन्त्रालयलाई सूचना निकाल्ने अधिकार नै छैन । त्यसमाथि सार्कले नै तय गरेको अध्यक्ष चयनको विधि उल्लंघन गरिएको छ,’ एक प्राध्यापकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । साउको अध्यक्ष चयनका लागि सबैभन्दा पहिले रजिस्ट्रारले त्यसको जानकारी गर्भनिङ बोर्डले दिने र त्यसपछि बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । तर, विदेश मन्त्रालयले आफैले सूचना निकालेर त्यो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

अध्यक्ष चयनसम्बन्धी नियममा पहिलो अध्यक्ष भारतको हुने व्यवस्था भएअनुसार प्राध्यापक जिके चढ्दा नियुक्त भएका थिए । ७ मार्च २०११ मा पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका चढ्ढाको १ मार्च २०१४ मा निधन भयो । र बाँकी दुई वर्षका लागि कविता शर्मालाई अध्यक्ष बनाइयो । त्यसपछि नियमअनुसार वर्णानुक्रमका आधारमा अर्को सार्क सदस्य राष्ट्रले अध्यक्ष पाउनुपर्थ्यो । तरनियम उल्लंघन गर्दै गर्भनिङ बोर्डले नै कविता शर्मालाई पुनः अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

विगतमा पनि विद्यमान नियमको उल्लंघन गरिएको हुँदा यसपटक पनि विदेश मन्त्रालयले बलमिच्याइ गर्न खोजेको एक प्राध्यापकले बताए । ‘साउमा अन्य सदस्य राष्ट्रलाई चासो नै छैन, त्यही भएर भारतले आफूखुसी गर्दै आएको छ,’ उनले भने । नोभेम्बर २००५ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न तेह्रौ सार्क शिखर सम्मेलनमा विश्वस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेस स्वतन्त्रता माग गर्दै सञ्चारमाध्यमद्वारा विरोध

नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) — प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चाउने अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयविरुद्ध मूलधारका अखबारले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा कालो पोतेर विरोध जनाएका छन् ।

विरलै हुने घटनामा न्युज कर्पोरेसन अस्ट्रेलिया तथा नाइन न्युजले प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार स्रोतको सुरक्षाको माग गर्दै मुख्य पृष्ठमा कालो पोतेका हुन् । त्यसका साथै उनीहरूले विरोधस्वरूप ‘गोप्य’ लेखिएको रातो छापसमेत प्रकाशन गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको विरोध सरकारको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन’ प्रति लक्षित रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सरकारले उक्त कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने जनाउँदै कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । विरोधमा उत्रेका सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले गत जुनमा सरकारी सहयोगमा चल्ने सञ्चारमाध्यम एबीसी र अर्को समाचारसंस्था द अस्ट्रेलियाकी पत्रकार अन्निका स्मिथहर्स्टको कार्यलयमा छापा मारेको थियो ।
सोमबार गरिएको विरोधमा अस्ट्रेलियाको सरकारी सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम एबीसी मात्र नभई एसबीएस, नाइन न्युज कर्पोरेसन र गार्जियनलगायतका सञ्चारमाध्यमको ऐक्यबद्धता छ । दुई दशकयता निर्माण गरिएका झन्डै ६ दर्जनबढी कानुनले सुचना प्राप्त गर्न आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको सञ्चारकर्मीको भनाइ छ ।

पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गरिनुपर्ने र समाचारस्रोतको रक्षा गर्नका लागि नयाँ कानुन निर्माणको समेत सञ्चारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले छापा मारेपछि सरकारलाई दबाब दिन १९ ठूला सञ्चारमाध्यले ‘राइट टु नो’ अभियान चलाएका थिए । अभियानले सरकारी अधिकारी लक्षित सूचना सम्प्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धसमेत विरोध जनाउँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलियाका पत्रकारहरूको युनियन ‘मिडिया इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड आर्ट अलाएन्स’ का कार्यकारी अधिकृत पउल मर्फीले विगत दुई दशकमा बनाइएका कानुनले पत्रकार तथा समाचार स्रोतलाई सत्यतथ्य उजागर गर्न समस्या सृजना भइरहेको जनाए ।

अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट सञ्चारनीतिमा विद्यावारिधि गरेका भरतराज पौडेलले सरकारको सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम नै वर्तमान सरकारको मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नीतिको विरोधमा उत्रिएका कारण सरकार दबाबमा परेको बताउँछन् । पत्रकारहरूले नयाँ नियम निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन तथा महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरलगायतले सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका प्रावधानप्रति अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT