भारत–पाक तनाव : गोली हानाहानपछि आरोप–प्रत्यारोप

एजेन्सी

श्रीनगर/इस्लामाबाद — भारत–पाकिस्तान सीमाक्षेत्र कश्मीरमा गोली हानाहान भएपछि दुई देशबीच फेरि तनाव चर्किएको छ ।

उनीहरूले एकअर्कालाई गोलाबारी गरेको आरोप लगाएका छन् । घटनामा दुवैतिर सैनिक तथा गैरसैनिक नागरिकको मृत्यु भएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवैले एकअर्कालाई युद्धविराम भंग गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरु प्रतिकारमा उत्रेको दाबी गरेका छन् ।

परमाणु हतियार सम्पन्न दुई देशबीच कश्मीर विवादका कारण दुई पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ । तर पछिल्लो समय कश्मीर मुद्दाका कारण भारत र पाकिस्तानबीच तनाव निकै बढेको हो ।

फेब्रुअरीमा कश्मीरमा गरिएको एक आत्मघाती आक्रमणमा भारतीय सशस्त्र फौजका ४६ जवानको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । पुलवामामा गरिएको आत्मघाती बम आक्रमणको पाकिस्तानस्थित विद्रोही समूह जैस–ए–मोहम्मदले जिम्मेवारी लिएको थियो ।

त्यसका कारण बढेका दुई देशका तनाव गत अगस्टमा भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले त्यसको विरोध गर्‍यो । भारतीय निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजिरहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो मुद्दा राष्ट्रसंघलगायतमा उठाइसकेका छन् ।

कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी छ । कश्मीरमा सन् २००३ मा युद्धविराम गर्ने भारत र पाकिस्तानबीच भएको सहमति पछिल्लो वर्षको तनावले जोखिममा परेको आंकलन गरिएको छ । दुई देशका सैनिकबीच सीमावर्ती कुपवारा जिल्लाका दुई गाउँमा आइतबार गोलाबारी भएको थियो । तर दुई पक्षका दाबी फरक छन् । पाकिस्तानले गैरसैनिकलाई तारो बनाएको भारतको आरोप छ ।

भारतीय सेनाप्रमुख विपीन राउतले भारतीय पक्षले गरेको लडाकु लक्षित आक्रमणमा कम्तीमा ६ पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको तथा ३ शिविर नष्ट भएको दाबी सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफुरले भारतले युद्धविराम भंग गरेको तथा ‘नियतवश गैरसैनिकलाई तारो बनाएको’ आरोप लगाएका छन् । उनले आफ्नो प्रतिकारात्मक कारबाहीमा ९ भारतीय सैनिकको ज्यान गएको र अन्य केही घाइते भएका दाबी गरे ।

पाकिस्तानी पक्षले हालसम्म कम्तीमा २ हजारपटक युद्धविरामको नियमविपरीत कारबाही गरेको भारतीय गृह मन्त्रालयको दाबी छ । ती घटनामा भारतका २१ जनाको मृत्यु भएको उसको भनाइ छ । यस वर्ष सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको कारबाहीमा १४ सैनिकसहित ४५ जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानको दाबी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २१:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाम्रै कारणले ढिला सकिन्छन् चिनियाँ सहयोगका आयोजना

ढिलाइप्रति चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा चिन्ता प्रकट
बलराम बानियाँ, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘हामीले बनाएका योजना समयमै पूरा गरेर छाडौं, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं’ भनेर नेपाललाई आयोजना निर्माणमा देखिने गरेका कमजोरी सच्याउनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित कतिपय आयोजनासमेत निर्धारित समयमा नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति सीबाट आइतबार व्यक्त उक्त भनाइ अर्थपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालका कारण ढिला भएका आयोजनाको पछिल्लो उदाहरण चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्ड विस्तार हो । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा विस्तार गरिएको यो आयोजना डेढ वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भएको थियो । चीन सरकारले छानेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चक्रपथको १० किमि खण्ड विस्तार गर्न ४२ महिना समय मागेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युत्को पोल सार्न, सडक क्षेत्रमा पर्ने रूख हटाइदिन, निर्माणस्थल ‘क्लियर’ गरिदिन र जग्गाको मुआब्जा/क्षतिपूर्ति विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गरिदिएकाले तोकिएको समयमा नसकिएको हो । चीनले ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा कलंकी–कोटेश्वर खण्ड चार लेनबाट आठ लेन विस्तार गरिदिएको हो । यो खण्ड विस्तारसँगै नेपाल सरकारले सर्भिस ट्र्याक बनाइसक्ने योजना थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा सर्भिस ट्र्याक निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

दोस्रो चरणमा चीनले नै अनुदान सहयोगमा चक्रपथको कलंकीदेखि चाबहिल (धोबीखोलासम्म) खण्ड (११.६ किमि) विस्तार कार्य यही महिना सुरु गर्दै छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा पर्ने रूख र पोल हटाउने, जग्गा विवाद सल्टाएर आयोजनास्थल ‘क्लियर’ गरिदिने काम अघि बढाएको छ । यी काम सम्पन्न भएपछि चीनले सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने समझदारी छ ।

महाराजगन्जको डेढ सय मिटर खण्डमा करिब ५० घर सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्रै पर्छन् । ती घरधनीलाई मुआब्जा दिएर सडक विस्तारका लागि क्लियर गर्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम अघि नबढाएकाले समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सानो विवाद आए पनि आयोजना प्रमुखको तहबाट नभई मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

नेपालका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेपछि चिनियाँ ठेकेदारले पछिल्ला आयोजनामा पहिल्यै बढी समय माग्न थालेको सडक विभागका एक पूर्वअधिकारीले बताए । यसको उदाहरण चिनियाँ अनुदान सहयोगको धुन्चे–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति हो । यसमा काम दुई वर्षमा सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर चिनियाँ ठेकेदारले १६ किमि सडक दुई लेनमा बिस्तार र कालोपत्रे गर्न ३९ महिना समय मागेको छ । जबकि यो आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ, जग्गासम्बन्धी विवाद पनि खासै छैन । ‘नेपालमा आन्तरिक कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, त्यही कारण हाम्रो छवि बिग्रन्छ भन्दै चिनियाँ ठेकेदारले धुन्चे–रसुवागढी खण्डमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय मागेका हुन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय (क्षेत्रीय) विमानस्थलको प्रगति भने उत्साहजनक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जग्गा मुआब्जा लगायतका आन्तरिक समस्या नभएका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सोचेभन्दा छिटो अघि बढेको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य हेर्दै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा ६ महिना पहिले सम्पन्न हुने बताए ।

‘सन् २०१७ जुलाई ११ मा सुरु भएको विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी २०२१ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यभन्दा ६ महिनाअगाडि नै सम्पन्न हुँदैछ,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले ईपीसी मोडेलमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चिनियाँ सहयोगको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् चिनियाँ ठेकेदारकै कारण निर्धारित मितिभन्दा ३४ महिना ढिलो गरी गत असारमा सम्पन्न भएको छ । २०६७ जेठ १४ मा निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको आयोजना २०७२ जेठमै सक्ने भनिएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर लागतमा ईपीसी मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो ।

उक्त आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनेको हो । गेजुवाले पटकपटक आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बढाउने नाममा काममा ढिलाइ गर्दा आयोजना ३४ महिना ढिलो भएको हो । आयोजना ढिलो हुनुमा ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीका अतिरिक्त २०७२ को भूकम्पसमेत कारण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे–रसुवागढी सुरुङमार्गजस्ता ठूला र महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको छ । राष्ट्रपति सीको चासोप्रति गम्भीर भई नेपालले जग्गा विवादलगायत आन्तरिक समस्या समयमै समाधान गर्नेतर्फ ठोस निर्णय गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनामा आउने सबै खाले समस्या समाधान गर्न सक्ने कानुनी अख्तियारी दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×