बेलायत र ईयूबीच ब्रेक्जिटबारे सम्झौता

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ट्वीट गरेका छन्, ‘हामीले गरेको सम्झौताले स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ ।’ दुवै पक्षले ब्रेक्जिट सहमतिबारका कानुनी जटिलता र भाषाबारे सहमति प्रयास गरिरहेका जनाइएको छ । दुवै पक्षबीच हाल भएको सहमति बेलायत र युरोपेली संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लाउड यान्करले दुई पक्षबीच बिहीबारको सम्झौतालाई ‘निष्पक्ष र सन्तुलित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले र जोन्सन दुवै आफ्ना सांसदलाई सम्झौताप्रति समर्थन जनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल जेरेमी कोर्बिनले सम्झौतालाई ‘पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेले यसअघि गरेको सम्झौताभन्दा पनि खराब भएको’ बताएका छन् । उनले पछिल्लो सम्झौता पनि सांसदहरूले अस्वीकार गर्नैपर्ने बताए ।

बेलायतको डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) सम्झौताप्रति आशंका जनाउँदै समर्थन नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । । नर्दन आयरल्यान्डको विषयमा जोन्सनले प्रस्तुत गरेका नयाँ योजनाका केही विषयमा डीयूपी असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । यद्यपि, डीयूपीले उपयुक्त सम्झौताका लागि सरकारसँको सहकार्यलाई जारी राख्ने बताएको छ । नर्दन आइरिस पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालकै अवस्थामा आएका प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ । ‘हाम्रो विचारमा सम्झौता उत्तरी आयरल्यान्डको अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक छैन र यसले युरोपेली संघको निष्ठालाई अवमूल्यन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डीयूपीका नेता र उपनेताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारसँग छलफल जारी रहे पनि हालको अवस्थामा भन्सार र स्वीकृतिको प्रावधानबारेका प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’ साथै, मूल्य अभिवृद्धि करबारे पनि स्पष्टता नभएको पार्टीको भनाइ छ ।

डीयूपीको निर्णय प्रधानमन्त्री जोन्सनको सम्झौताका लागि ठूलो धक्का भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा हुने मतदानमा आवश्यक मत ल्याउन कठिन हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ब्रेक्जिटको अन्तिम समयसीमा (अक्टोबर ३१) भित्रै सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन निकै कठिन हुने देखिएको छ । डीयूपी पार्टीले सन् २०१७ मा भएको आमनिर्वाचनयता कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।

बेलायतको सत्ताधारी दल कन्जरभेटिभका ब्रेक्जिट पक्षधर सांसदले सम्झौताप्रति आफूहरूले डीयूपीको सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने जनाउँदै आएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

के छ ?

दुई पक्षबीच बिहीबार भएको सम्झौतामा कतिपय पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्ताव गरेका मुद्दा जस्ताको तस्तै समेटिएका छन् । खागरी नर्दन आयरल्यान्डसम्बन्धी केही प्रस्ताव परिवर्तन गरिएको छ ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार व्यापारलगायतका मुद्दाको टुंगो लगाउन संयुक्त अधिराज्य कम्तीमा सन् २०२० को अन्त्यसम्म युरोपेली युनियनको नियमानुसार नै चल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बेलायतले ईयूलाई ३९ बिलियन ‘डिभोर्स बिल’ तिर्नेछ । बेलायतमा बस्ने युरोपेली देशका नागरिक तथा युरोपेली देशमा बस्ने बेलायतीको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

विवादास्पद ‘ब्याकस्पट’ को अन्त्य गरिने तथा नर्दन आयरल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यको भन्सार क्षेत्रका रूपमा रहने नयाँ सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी नर्दन आयरल्यान्ड पनि ईयू भन्सार क्षेत्रको प्रवेशबिन्दुका रूपमा रहनेछ ।

बिहीबारको सम्झौता अनुसार ईयू र संयुक्त अधिराज्यको संयुक्त समितिले भन्सार तथा अन्य करबारे सहमतिमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, सन् २०१७ को जनवरीबाट स्थगित नर्दन आयरल्यान्ड सभा स्थापित गरिनेछ । सभाले हरेक ४ वर्षमा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्नेछ ।