२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

भारत–पाकिस्तान तनाव : ‘पानी रोके कडा जवाफ’

एजेन्सी

इस्लामाबाद — भारतले आफ्नो देशतर्फ बहने पानी रोक्ने भनाइप्रति पाकिस्तानले कडा चेतावनी दिएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले यसअघि भारतसँग भएको सम्झौताअनुासार विभिन्न तीन नदीको पानीप्रति आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै त्यसविरुद्ध कुनै कार्य गरे ‘पाकिस्तानसँग कडा जवाफ दिने अधिकार रहेको’ बताएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान तनाव : ‘पानी रोके कडा जवाफ’

हरियाणामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानतर्फ बहने पानी रोक्ने बताएका हुन् । मोदीले भने छन्, ‘हिन्दुस्तान र भारतीय कृषकको अधिकारको पानी ७० वर्षदेखि पाकिस्तानर्फ गइरहेको छ ।’


पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मोहम्मद फैसलले प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइको कडा विरोध गर्दै ‘सिन्धु जल सम्झौताअनुसार पाकिस्तानसँग पश्चिमी क्षेत्रका ३ नदीको पानी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको’ बताए ।


सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सन्धिका प्रावधानअनुसार भारतका पश्चिमी क्षेत्रबाट पाकिस्तानतर्फ बहने नदीहरू इन्दुस, चेनाब र झेलुमको पानी भारतले सिँचाइका लागि सीमित मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ । सन्धिमा भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु र पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।


फैसलका अनुसार ‘भारतीय नेतृत्वबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु निकै लज्जास्पद रहेको’ तथा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रति भारतको सम्मान नरहेको प्रस्ट भएको’ छ । विदेश मन्त्रालयतका प्रवक्ता फैसलले मोदीको भनाइप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अतिवादी सरकार दक्षिण एसिया तथा विश्वको शान्तिका लागि खतरापूर्ण छ ।’


कश्मीर मुद्दाको प्रसंग उठाउँदै उनले ‘भारत प्रशासित कश्मीरमा ८० लाख मानिस बाहिरी विश्वबाट अलग रहेका’ दाबी गरे । फैसलले कश्मीरसम्बन्धी मोदीको निर्णयले भारत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उदांगिएको दाबी गरे ।


अयोध्या विवाद निकै संवेदनशील मुद्दा रहेको फैसलाको भनाइ छ । यसबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै फैसलले भनेका छन्, ‘अयोध्याका मुसलमानको इच्छा र मागअनुसार फैसला हुनुपर्छ भन्ने पाकिस्तानको मान्यता छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २१:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?