ह्वाट्सएपमा ‘इनक्रिप्टेड’ सन्देशबारे चासो

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारसँगै बेलायती र अस्ट्रेलियाली महान्यायाधिवक्तहरूले भनेका छन्, ‘हामी आ–आफ्ना सरकारहरूका तर्फबाट फेसबुकलाई ह्वाट्टएपसहित अन्य इनक्रिप्टेड म्यासेजिङ प्लेटफर्ममा राखिएका म्यासेज पढ्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्छौं ।’

‘इनक्रिप्टेड म्यासेज’ यस्तो म्यासेज हो, जुन ‘टेक्स्ट फर्म’ मा नभई कुनै विशेष ‘कोर्ड फर्म’ मा हुन्छन् र ती म्यासेज पठाउने र प्राप्त गर्नेबाहेक अन्यले पढ्नै सक्दैनन् । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई लेखेको पत्रमा उनीहरूले त्यस्ता सन्देश पढ्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । यो पत्रपछि टेक कम्पनी र सरकारको बीच विवाद चुलिने सम्भावना छ । टेक कम्पनहीरु प्राइभेसीको हवाला दिँदै प्रयोगकर्ताहरूको निजी च्याट्सलाई सार्वजनिक गर्दैन । पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘कम्पनीहरूले कुनै पनि मुलुकका सरकारलाई आवश्यक परेको जानकारी लिनै नसक्ने प्रणालीको विकास गरिनु हुन्न । यस्तो अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको भित्री तहसम्म पुग्न कठिन हुन सक्छ ।’ फेसबुकको म्यासेजिङ एपमा ‘ह्वाट्सएप इन्ड टु इन्ड इनक्रिप्सन’ को प्रयोग हुन्छ । विश्वभर ह्वाट्सएपको करिब डेढ करोड प्रयोगकर्ता छन् । यो नीतिका कारण फेसबुक आफैं पनि प्रयोगकर्ताहरूको सन्देश पढ्न सक्दैन । हालै फेसबुकले घोषणा गरेको थियो कि इन्स्टाग्राम र फेसबुक म्यासेन्जरका लागि पनि ‘इन्ड टु इन्ड इनक्रिप्सन’ फिचर ल्याउँदै छ ।

पछिल्लो पत्रमा बेलायती गृहमन्त्री प्रीति पटेल र अस्ट्रेलियाली गृहमन्त्री पिटर डटनले फेसबुकलाई लेखेका छन्, ‘आपराधिक घटनाबारे अनुसन्धानका लागि ह्वाट्सएपको सन्देशहरूको जाँच गर्ने अधिकार सरकारी नियोगलाई प्रदान गरियोस् । साथै अर्को प्लेटफर्ममा ‘इन्ड टु इन्ड इनक्रिप्सन’ लागू गर्ने योजना तत्काल रोकियोस् ।’ फेसबुकले यसको जवाफमा लेखेको छ, ‘प्रयोगकर्तालाई उसको निजी कुराकानी गर्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने अधिकार छ । तर, तेस्रो पक्षलाई हेर्न पाउने अधिकार हुँदैन । यसको अर्थ फेसबुकले सरकारहरूलाई सहयोग गर्दैन भन्ने होइन । कुनै पनि सरकारलाई जब समस्या परेको छ, फेसबुकले सहयोग गरेकै छ ।’ फेसबुकका प्रवक्ता जो ओस्बोर्नले भनेका छन्, ‘हामी व्यक्तिको निजीपनमा पछाडिको ढोकाबाट छापामारी गर्ने कुनै पनि सरकारको प्रयासको विरोध गर्छौं ।’ अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका सरकारहरूले आतंकवादी, बाल यौनशोषण गर्ने र अन्य अपराधीहरूले यी प्रविधिहरूको प्रयोग गरी अपराध लुकाउने गरेकाले त्यस्ता सामग्री पढ्न पाउने अधिकारी आफूहरूलाई हुनुपर्ने भन्दै जिकिर पत्रमा गरेका छन् । पत्रमा लेखेका छन्, ‘अपराधलाई रोक्न आवश्यक छ ।’ व्यक्तिको निजी सवाल र सरकारबीचको यस्तो टकराव सन् २०१५ मा सुरु भएको थियो, जब एप्पलले एउटा आतंकवादीको मोबाइलको लक प्राइभेसीको हवाला दिँदै खोल्न अस्वीकार गरेको थियो । ती आतंकवादीले सन् २०१५ मा १५ जनाको हत्या गरेका थिए । एप्पलले अस्वीकार गरेपछि एफबीआईले ठूलो रकम खर्चेर त्यो लक खुलाएका थियो ।

‘इनक्रिप्सन’ को एउटा राम्रो पक्ष के हो भने यसबाट पत्रकारहरू, सरकारको विरोध गर्नेहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र मानवअधिकारवादीलाई सरकारको टार्गेटबाट बचाउँछ । टेक कम्पनीहरूका अनुसार इनक्रिप्सनबाट ह्याकर्स, अपराधीहरू र सरकारको निगरानीलाई रोक्न सकिन्छ । मार्चमा इनक्रिप्सन पोलिसीलाई अन्य सामाजिक सञ्जालमा लागू गरिने जनाउँदै जुकरबर्गले भनेका थिए, ‘गलत कामका लागि पनि यसको प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने अर्को प्रविधिको विकास गर्न टड्कारो भइसकेको छ ।’