'भारत–पाकिस्तान युद्ध भए १२.५ करोडको मृत्यु हुन सक्छ'

एजेन्सी

वासिङ्टन — भारत र पाकिस्तानबीच परमाणु युद्ध भएमा साढे १२ करोड मानिसको मृत्यु हुने सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले दुई मुलुकबीच परमाणु युद्ध भएकोमा त्यसको परिणाम अत्यन्तै दुःखद् हुने जनाउँदै साढे १२ करोड मानिसको अनाहकमा ज्यान जाने उल्लेख गरेको हो ।

‘यति मात्रै होइन विश्वभरि जलवायु परिवर्तनजन्य कारणले भयावह अवस्था आउन सक्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार रुट्गर्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ऐलन रोबोकको सहलेखनमा तयार पारिएको अध्ययनमा करोडौं मानिसको ज्यान जाने दाबी गरिएको छ । ऐलनले भनेका छन्, ‘भारत–पाकिस्तान परमाणु युद्धले दुई मुलुकलाई मात्र होइन, विश्वका विभिन्न देशलाई प्रभावित पार्ने छ ।’ साइन्स एड्भान्टेज जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा २०२५ मा हुने सक्ने युद्धलाई आधार मानेर युद्धबाट हुने क्षतिको अनुमान गरिएको छ ।

कश्मीर मुद्दामा दुई छिमेकी मुलुकबीच पटक–पटक युद्ध भइसकेको छ । ‘२०२५ सम्ममा दुई मुलुकमा संयुक्त रूपमा ४ देखि ५ सयसम्म परिमाणु अस्त्र हुने छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । अध्ययनमा सहभागी अनुसन्धानकर्ताका अनुसार परमाणु बमहरू विस्फोट भए पनि १.६ देखि ३.६ करोड टनको खरानी बन्ने छ, जुन धुवाँका स–साना कणका रूपमा फैलिने छ ।

‘धुवाँको मुस्लो र खरानी वायुमण्डलको माथिल्लो भागमा पुग्ने छ र साताभित्रै पूरै विश्वमा फैलिन सक्छ,’ अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन्, ‘खरानीले सौर्य विकिरणलाई सोस्ने छ र हावालाई अत्यन्तै तातो बनाइदिने छ । धुवाँ तीव्र गतिमा आकाशमा फैलिएर विश्वभरि तुवाँलो लाग्ने सक्छ ।’ अध्ययनका अनुसार यो प्रक्रियामा पृथ्वीसम्म पुग्ने सूर्यको प्रकाशको मात्रमा २० देखि ३५ प्रतिशतले कमी आउने छ । यसबाट पृथ्वीको तामक्रम २ देखि ५ डिग्री सेल्सियससम्म घट्न सक्ने अनुमान अध्ययनमा गरिएको छ । यति मात्रै होइन, विश्वभरि हुने वर्षामा १५ देखि ३० प्रतिशतले कमी आएर खडेरी र सुक्खालाई निम्त्याउन सक्ने दाबी पनि गरिएको छ ।

शोधकर्ताहरूका अनुसार त्यो अवस्था आएमा विश्वमा तरकारीको उत्पादन पनि १५ देखि ३० प्रतिशतले रोकिने तथा महासागरको प्रडक्टिभिटीमा पनि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कमी आउने छ । अध्ययनमा भनिएको छ, ‘परमाणु युद्धका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण हुन कम्तीमा १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ, जबसम्म माथिल्लो वायुमण्डवमा धुवाँ रहने छ ।’ अध्ययनकर्ताहरूले सन् २०२५ सम्म परमाणु अस्त्रको क्षमतामा पनि वृद्धि हुने छ ।

सन् १९४५ मा अमेरिकाद्वारा जापानको हिरोसिमामा खसालेको बमको आकारमा रहेको परमाणु अस्त्रको क्षमता १५ किलोटन विस्फोटक पदार्थको जति शक्तिशाली हुने पनि अध्ययनमा छ । ‘यस्तो अवस्थामा भारत र पाकिस्तानको युद्ध भएमा ५ करोड देखि १२.५ करोड मानिस मारिने छन् । यसका साथै विश्वभरि भोकमरी भएर थप मानिसको मृत्यु हुन सक्छ,’ अमेरिकी अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेसबुकबाट आपत्तिजनक सामग्री हटाउन दबाब

एजेन्सी

भियना (अस्ट्रिया) — युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्दै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूलाई राखिएका आपत्तिजनक पोस्ट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशनपछि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले विश्वभरका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैरकानुनी पोस्ट हटाउने आग्रह गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार जनाएका छन् । सञ्जालहरूले आपत्तिजनक सामग्रीहरूका उदाहरण खोज्न सक्छ ।

तर, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू भने अवैध पोस्ट हटाउनुको साटो त्यसबारे रिपोर्ट गर्ने सकिने प्रावधानसहितको अदालती आदेशको प्रतीक्षामा छन् ।

बीबीसीका अनुसार एक विशेषज्ञले अदालतको पछिल्लो निर्णयको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्न सक्ने बताएका छन् । ती विशेषज्ञले भनेका छन्, ‘अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ, यसको प्रभाव विश्वभरि पर्न सक्छ ।’ फेसबुकले भने अदालतको निर्णयले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ माथि आलोचनात्मक प्रश्न तेर्स्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अस्ट्रियाली राजनीतिज्ञ इभा ग्लविस्चिङ–पिसिसेकबारे फेसबुकमा पोस्ट गरिएको अमर्यादित टिप्पणीपछि युरोपेली युनियनको अदालतबाट पछिल्लो फैसला आएको हो । इभाले आफूमाथि गरिएको टिप्पणीले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामै आँच पुगेको जनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको फैसलामा भनिएको छ, ‘आपत्तिजनक टिप्पणीले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिन्छ । यस्ता गतिविधि रोक्न यो फैसला गरिएको हो ।’

यसो त, युरोपेली संघको कानुनमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोगकर्ताहरूले गर्ने पोस्टलाई कुनै व्यक्तिले आपत्ति नजनाएसम्म अवैध सामग्री मानिएको छैन । आपत्ति जनाएको सामग्रीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो हटाएको अवस्थामा पनि टिप्पणीकर्ता कानुनको दायराबाट बच्न सक्छन् ।

अदालतको आदेशपछि युरोपेली संघले सामाजिक सञ्जालमा रहेका सबै सामग्रीको निगरानी गर्ने वा गैरकानुनी टिप्पणीलाई मात्रै हेर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । अस्ट्रियाको सर्वोच्च अदालतले युरोपेली सर्वोच्च अदालतलाई यसबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्