सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक : खुलेन अवरुद्ध प्रक्रिया

देवेन्द्र भट्टराई

न्युयोर्क — दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को झन्डै ५ वर्षयता अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु गर्न अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले गरेको पहल खासै उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन । अर्को चरणको सार्क बैठक बस्नेबारे पनि सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले निर्णयमा पुग्न सकेनन् । 

ZenTravel

न्युयोर्कमा जारी राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा बिहीबार आयोजित सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी सार्कका ८ वटै सदस्य राष्ट्रले ‘क्षेत्रीय साझा संगठनको अपरिहार्यता’ माथि समान धारणा राखे पनि भारत-पाकिस्तान असहज सम्बन्धको प्रतिकूल प्रभाव अनौपचारिक तवरको बैठकमा पनि देखियो । न्युयोर्क, ग्रान्ड सेन्ट्रलको होटल वेस्टिनमा आयोजित साइडलाइन बैठकमा निर्धारित समयमा आएर आफ्नो मन्तव्य राखेपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर तत्कालै बाहिरिएका थिए ।

उनी गएपछि मात्रै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मोहम्मद कुरेसी बैठकस्थलमा आएका थिए । बैठकमा सार्क सदस्यहरू अफगानिस्तान, बंगालादेश र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री उपस्थित हुन सकेनन् । अफगानिस्तानका उपविदेशमन्त्री इद्रिस जमान, श्रीलंकाका विदेशसचिव रविनाथ आर्यसिन्हा र बंगालादेशका विदेश मन्त्रालयका महानिर्देशक मात्रै बैठकमा सहभागी भए । भुटानका विदेशमन्त्री तान्दी दोर्जी र माल्दिभ्सका अब्दुल्लाह साहिदले सार्क साझा मञ्चको पक्षमा मन्तव्य राखेका थिए ।

सार्कका पक्षमा सबै राष्ट्र : मन्त्री ज्ञवाली
‘सार्कको भविष्य छ, अहिले देखा परेका अप्ठ्यारा सल्टिँदै जाने छन् भन्नेमा सबैको समान धारणा आएको छ,’ बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सार्कको आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले आफू सार्क शिखर सम्मेलन गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ । तत्कालै सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गर्न पनि आफू तयार रहेको पाकिस्तानको प्रतिक्रिया थियो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले ‘भारतले समृद्ध दक्षिण एसिया देख्न चाहेको’ बताउँदै सार्क संयन्त्रकै कारण पाएका उपलब्धिहरूको चर्चा पनि गरेका थिए । उनले सार्क स्याटेलाइट, सार्क युनिभर्सिटी, सार्क डिजास्टर सेन्टर, नेसनल नलेज नेटवर्कजस्ता संयन्त्रबारेमा चर्चा गरेका थिए ।

‘सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रले यो साझा संगठनको अपरिहार्यता र परस्पर सहयोगको आधारमाथि सकारात्मक धारणा राखेका छन्, केही आपसी समस्या र द्वन्द्वका कारण सिंगो क्षेत्रीय संगठन अवरुद्ध हुनु ठीक होइन भनेर समान धारणा आएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन २०१४ नोभेम्बर २६-२७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा २०१६ को नोभेम्बरमा हुने निधो भए पनि भारतको कश्मिरमा आतंकवादी आक्रमणपछि सार्कका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।

आतंकवाद प्रतिरोध गरौं : भारत
साइडलाइन बैठकमा सार्क अध्यक्षका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्वागत सम्बोधन गरेपछि अफगानिस्तान, बंगालादेश र भुटानका तर्फबाट मन्तव्य राखिएको थियो । पालोक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले धारणा राख्ने क्रममा सुरुमैं ‘हामीले आतंकवाद प्रतिरोधका बारे प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा कहींकतै छैनौं’ भन्दै आतंकवादविरोधी सार्क अभिसन्धि (सन् १९८७) को सन्दर्भ उठाएका थिए । ‘आतंकवाद प्रतिरोधको सार्क अभिसन्धिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रा राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरू पनि पारित अभिसन्धिअनुकूल परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।’

भारत-पाकिस्तानमा रही आएको द्वन्द्व र तनावको झल्को दिनेगरी विदेशमन्त्री जयशंकरले ‘आतंकवाद प्रतिरोधमा उभिन हामी धेरै पछि परेका छौं, सबै प्रकारका आतंकवादका स्वरूपलाई निर्मूल गर्नैपर्छ’ भन्दै मन्तव्य राखेका थिए । उनले आतंकवाद प्रतिरोधको सार्क अभिसन्धिको कार्यान्वयनमा बारम्बार अडान सुनाएका थिए । भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री उपस्थित भएर पनि बैठकको फरक-फरक समयमा उपस्थित भएर एउटै मञ्च सेयर गर्नै चाहेनन् । दिउँसो १ बजे सुरु बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर सुरुमै आएर आफ्नो मन्तव्य राख्दै आधा घण्टाभित्रैमा होटलबाट बाहिरिएका थिए ।

जयशंकर बाहिरिएपछि मात्रै बैठकस्थलमा आएका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले ‘कश्मीर मामला हल नभएसम्म भारतसँग कुनै प्रकारको साझेदारी हुन नसक्ने’ भन्दै मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

बैठकलाई आयोजकका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले निकै उपलब्धिमूलक भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । सार्कको साझा मञ्चमा भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री एकैचोटि सहभागी नभएको बारे मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आ-आफ्नो कार्यव्यस्तताले हुन सक्छ, यसमा कुनै विशेष कारण देख्दिनँ ।’ भारत-पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीले एकअर्काको कुरा सुन्न नचाहेको ‘बहिस्कार नीति’ लिएको स्पष्टै देखिन्थ्यो ।

सार्कमा नयाँ महासचिव
आगामी मार्च १ बाट कार्यकाल सुरु हुने गरी नयाँ सार्क महासचिवको नाम पनि बिहीबारको साइडलाइन बैठकले अनुमोदन गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, श्रीलंकाली पूर्व विदेशसचिव इशाला विराकुल सार्क महासचिव बनेका छन् । महासचिवको नाम सबै सार्क सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भइसकेकाले सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठकले अन्तिम स्वीकृति दिएको हो ।

हिमाली मुलुकहरूको संगठन प्रस्ताव
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिने हिमाली क्षेत्र र हिमाल जोडिएका राष्ट्रहरूको विशेष संयन्त्र ‘हिमाली मुलुकहरूको मित्रवत् समूह’ लाई राष्ट्रसंघले औपचारिक मान्यता दिनका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ ०९:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रसंघमा नेपालको सम्बोधन - 'लिबिया, सिरियालगायतका मुलुकको स्थितिमा चिन्ता छ’ 

देवेन्द्र भट्टराई

न्यूयोर्क — राष्ट्र्रसंघीय महासभाको मञ्चमा उभिएर नेपालले लिबिया, सिरिया, यमनलगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको स्थितिमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै प्रकारका आतंकवादको विरोधमा विश्व समुदायको साझा धारणा जरुरी रहेको मन्तव्य राखेको छ ।


न्यूयोर्कमा जारी राष्ट्र्रसंघीय महासभाको ७४ औं बैठकमा शुक्रबार अपरान्ह नेपालको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रसंघको आतंकवाद प्रतिरोधसम्बन्धी ग्लोबल रणनीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि पहल हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘आतंकवाद विरुद्धको अभिसन्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, 'हिंसा र द्वन्द्वका कारण उब्जिएको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नै पनि यी सरोकारका विषयमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ।’

नेपालले हरेक विवाद र द्वन्द्वको समाधान संवाद र सहमतीमार्फत हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा देखिएको समस्या, इजरायल-प्यालेस्टाइन मामलामा समेत नेपालको धारणा राखेका छन्। तर, यसअघि भारत-पाकिस्तान विवाद र जम्मु-कश्मीर मामलामा धारणा राखिसकेको नेपालले राष्ट्रसंघमा उभिएर भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा शरणार्थीको बसोबास रहँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शरणार्थीको पहिलो अधिकार घरफिर्ती भएकाले सुरक्षित र सम्मानित ढंगबाट घर फर्कन पाउने पक्षमा नेपाल उभिएको बताए। मन्तव्यमा मन्त्री ज्ञवालीले भुटानी वा अन्य मुलका नेपालमा रहेका शरणार्थीबारे स्पष्ट रुपमा केही उल्लेख गरेका छैनन्।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमैं उदाहरणीय रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले बृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायको निर्क्यौलमा पुग्न पहल भइरहेको बताए। नेपालले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आगामी कार्यकाल (२०२१-२३) का लागि समेत उम्मेदवारी मनोनयन गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय संरचनाअनुरुप विश्व समुदायमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय असन्तुलनबारे अर्न्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आगामी वर्ष अप्रिल महिनामा काठमाडौंमा साझा सरोकारका विश्वव्यापी विषयमा संवाद गर्न ‘सगरमाथा डाइलग’को आयोजना गरिएको जानकारी दिएका थिए।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×