३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

हङकङमा रोकिएन प्रदर्शन

एजेन्सी

हङकङ — हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले आइतबार गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ । प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम र इँटा प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ । 

हङकङमा रोकिएन प्रदर्शन

लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा प्रदर्शनकारीले सप्ताहन्तमा गर्दै आएको आन्दोलन १५ औं सातामा प्रवेश गरेको छ । हङकङमा विगतका प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण रहने भए पनि पछिल्लो समय प्रहरी प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू हुन थालेका छन् ।

प्रदर्शनका लागि रोक लगाइएका कपितय स्थानमा आइतबार विरोध र्‍यालीको गरिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि प्रदर्शनकारीले हङकङमा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जनाउन चीनलाई दबाब दिन आग्रह गर्दै बेलायती कन्सुलेट कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो ।

आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा केही मानिस सामान्य घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार प्रदर्शनकारीले आफूमाथि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने गाडीमा पेट्रोल बम हानेपछि जलेको थियो ।

सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन हाल लोकतन्त्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित छ । गतसाता प्रदर्शनकारीले ‘हङकङमा स्वतन्त्रता स्थापित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको चीनले पटकपटक प्रदर्शनकारीलाई चेतावनी दिँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ ।

हङकङस्थित एक अदालतले मानिसहरूलाई विरोधमा नउत्रन आदेश दिएको भए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । पछिल्ला प्रदर्शनमा विवादास्पद विधेयक खारेज, कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा, प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिनलगायत माग राखिँदै आएको छ ।

अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी प्रदर्शनकारीको छ । विधेयकले हङकङको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता निसानामा पर्ने भन्दै विशाल प्रदर्शन गरिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?