अफगानिस्तानमा ४१ लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको लडाकु समूह तालिवानका ४१ सदस्यले शनिबार आत्मसमर्पण गरेका छन् । अफगान गृह मन्त्रलायका अनुसार देशको उत्तरी प्रान्त तखारमा लडाकुले सरकारी सुरक्षाकर्मीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।

‘स्थानीय नेता र जिल्लाका प्रहरीको पहलमा तखार प्रान्तको वार्साज जिल्लामा लडाकुहरुले सरकारी सुरक्षाकर्मीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्,’ मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

लडाकुले आफूहरुसँग रहेका हातहतियार पनि सुरक्षा अधिकारीलाई बुझाएका जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । आत्मसर्मपण गरेका तालिवान लडाकु छिमेकी प्रान्त बादख्सानको कुरान वा मुन्जान जिल्लामा पनि सक्रिय रहेका थिए ।

अफगानिस्तान सरकारले सन् २०१० देखि नै तालिवान लडाकुका लागि शान्ति तथा पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार हालसम्म १० हजारभन्दा बढी तालिवान लडाकु शान्ति तथा पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् ।

सेप्टेम्बर सुरुमा करिब कुनार प्रान्तका १ सय ५० तालिवान लडाकु तथा इस्लामिक स्टेट (आईएस) लडाकुले पनि आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले निजी विद्यालयलाई भन्यो, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान ढिला नगर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौंद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले सहज ढंगले वातावरण निर्माण गरेकाले सक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न निजी विद्यालयहरूलाई दबाब दिएका हुन् ।

‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानुनको पालना गराउने नै हो, नियमसंगत छ/छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ/छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो। सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस्,’ उनले भने।

केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाइने उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न निजी विद्यालयहरूलाई असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।

विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। विद्यालयको स्वस्थ विकास र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको मर्यादित जीवन, आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मन्त्री विष्टले आग्रह गरे।

शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए/नदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे/नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेका बेला प्याब्सनको आग्रहमा तत्काललाई रोकिएको उनले बताए। ‘सरकारको कामलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस्,’ उनले भने।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ २०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्