ब्रेक्जिट छलफलमा जुट्दै जोन्सन

एजेन्सी

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली संघ (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे युरोपेली नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । जोन्सन पछिल्लो समय ब्रेक्जिटका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

जोन्सनले सोमबार ईयू प्रमुख जाँ क्लाउड यान्करसँग भेटवार्ता गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री जोन्सन सोमबार दिउँसो लक्जम्वर्ग जाने र ब्रेक्जिटबारे यान्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ताले बताए ।

ईयू प्रमुखबाट बिदा लिन लागेका यान्करसँग जोन्सनको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यो पहिलो बैठक हुने छ । यद्यपि, आगामी बैठकबाट कुनै समाधानको अपेक्षा भने नगरिएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘यान्करसँगको कुराकानीपछि जोन्सनले लक्जम्वर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेट्टेलसँग भेटवार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जोन्सनको लक्जम्वर्ग भ्रमण ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि हुने युरोपेली प्रमुख नेताहरूसँगको अन्तिम भेट हुने छ ।

यसअघि उनले जर्मनी, फ्रान्स तथा युरोपेली परिषद्का प्रमुख डोनाल्ड टस्कलगायतसँग छलफल गरेका थिए । ‘हामीले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि कडा गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफलहरू भइरहेका छन् तर यसका लागि लामो समय बितिसकेको छ त्यसैले वार्ताहरूबाट ठोस उपलब्धि हुने सम्भावना घटेर गएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले भने ।

जोन्सन सम्झौतामार्फत् वा बिनासम्झौता तोकिएको समयभित्रै ईयूबाट अलग हुने पक्षमा छन् । बेलायत ईयूबाट बाहिरिने सयमसीमा अक्टोबर ३१ तोकिइसकेको छ । जोन्सनले ब्रेक्जिटको समयसीमा थप्न आफूले ईयू मुख्यालयलाई आग्रह नगर्ने बताउँदै आएका छन् । बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ईयूसँग गरेको सम्झौता बेलायती सांसदहरूले अनुमोदन नगरेपछि यसअघि दुई पटकसम्म ब्रेक्जिट प्रयास विफल भएका थिए ।

बेलायत कुनै पनि हालतमा ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा विपक्षी लगायतले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद्मा मध्यावधि चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर गतसाता संसद्मा सोमबार भएको मतदानमा जोन्सन दोस्रोपटक असफल भएका थिए ।

बेलायतले आगामी अक्टोबर ३१ भित्र सहमतिसहित गरेर वा बिनाकुनै सहमति ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने छ । तर गत सोमबार मात्रै महारानीले स्वीकृत गरेको एक कानुनले त्यसलाई परिवर्तन गरिदिएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनबारे सम्झौता भए वा नभए पनि त्यसलाई सांसदहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सांसदले अनुमोदन नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले सन् २०२० को जनवरीसम्म ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्ब्याउन बाध्य हुने छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अस्ट्रेलियामा दुर्गम केन्द्रित अध्यागमन नीति

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले देशमा भइरहेको कामदार अभाव अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी अध्यागमन नियम ल्याउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको रोजगार तथा सीप मन्त्री मिकइला क्यासले अहिले जारी दक्ष कामदार सूचीलाई समीक्षा गरिने घोषणा गरेकी हुन् । 

सरकारले हरेक वर्ष बाहृय देशका दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने योजना साथ विभिन्न कामको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हाल कायम करिब ५ सय त्यस्ता कामको सूचीले कामदार अभाव सम्पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसकेकाले यसलाई परिमार्जन गरी दुर्गम क्षेत्रमा कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने नियम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।

देशमा आवश्यक दक्ष कामदार कुन कामको सूचीले पूर्ति गर्न सक्छ सोहीअनुसार परिमार्जन गरिने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सरकारले यही वर्षको मार्चमा यस सूचीलाई परिमार्जन गरेको भए पनि कामदारको आवश्यकता पूर्ति नभएको गुनासोपछि परिमार्जन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

‘दक्ष कामदारहरू अस्ट्रेलियाको विकासका अंग रहेका भए पनि हामीले सही र आवश्यक दक्ष कामदार भित्र्याएर यहाँको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ,’ मन्त्री क्यासले भनेकी छन् । अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रमा भइरहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न र सहरमा बढिरहेको भीड कम गर्नका लागि दुर्गम केन्द्रित अध्यागमन नीति ल्याइरहेको छ ।

सरकारले सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्या कम गर्ने नीतिअनुरुप दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका लागि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाली अध्यागमनविज्ञ सञ्जीव पाण्डेका अनुसार ‘अध्यागमन नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म दुर्गमको कामदार अभाव परिपूर्ति गर्ने र सहरमा बढिरहेको भीड कम गर्न सूचीमा रहेका कामको समीक्षा गर्न लागिएको’ हो ।

सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग यसबारे छलफल जारी राखेको र अबको केही महिनाभित्र सूची अद्यावधिक गरिने समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘कमिटी फर इकोनोमिक डेभेलोपमेन्ट अफ अस्ट्रेलिया’ का मुख्य अर्थशास्त्री जारड बलले ‘पछिल्लो समय श्रम बजारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र पहिल्यैदेखि रहेको सूचीबाट आवश्यक दक्ष कामदार भित्र्याउन सहज नरहेको’ बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ९० हजार आप्रवासीलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने गरेको भए पनि यो संख्या घटाएर यस वर्षदेखि १ लाख ६० हजार बनाइसकेको छ । केही समयअघि मात्र दुर्गम क्षेत्रका लागि कामदार भित्र्याउने उद्देश्यले थप १३ देशका नागरिकलाई भिसा प्रक्रियामा समेट्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले भारत, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिललगायत देशका नागरिकलाई छोटो समयका लागि दिइने ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ प्रक्रियामा समावेश गराउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

३ महिनादेखि एक वर्षसम्मको काम गर्न पाइने यस भिसामा दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । भिसा प्रक्रियामा नेपाललाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेको अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×