आप्रवासी लक्षित ट्रम्प नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

सरकारको नयाँ नीतिले मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेकामध्ये अमेरिकी देशका लाखौं आप्रवासी प्रभावित भएका छन् 
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता दिने नियम कडा पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अनुमति दिएको छ । नयाँ निमयले दक्षिणी सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गर्नेमध्ये अमेरिकी देशका आप्रवासी प्रभावित हुने छन् ।

अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो देशको सीमाक्षेत्रबाट फर्काइदिएपछि मेक्सिकोको माटामोरोसमा निःशुल्क बाँडिएको खानेकुरा पर्खिरहेका आप्रवासी । तस्बिर : रोयटर्स

मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने त्यस्ता आप्रवासीको संख्या दसौं हजार छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाईमा सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिलाई सान फ्रान्सिस्कोस्थित अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासी कडा नीति अख्तियार गरेका छन् ।

ट्रम्पले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत आप्रवासी नियन्त्रणलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने निश्चित छ । अमेरिकी अधिकारीले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि ठूलो जितका रूपमा लिएका छन् ।

सन् २०१९ को अगस्टसम्ममा दक्षिणी सीमाबाट ८ लाख ११ हजार १६ जना आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । ५ लाख ९० हजार एल सालभाडोर, ग्वाटेमाला र होन्डुरसका छन् । तीमध्ये अधिकांश परिवारका अन्य सदस्यसहित अमेरिका प्रवेश गरेका हुन् ।
नयाँ नियमले मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट आउनेमध्ये अमेरिकीबाहेकका राष्ट्रका आप्रवासीसमेत प्रभावित हुने छन् । तर अधिकारीका अनुसार त्यस्ता आप्रवासीको संख्या भने न्यून छ । अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकी देशबाट आउने आप्रवासीको संख्या निकै कम भए पनि उनीहरू महिनौं लामो जोखिमपूर्ण यात्रापछि अमेरिका प्रवेश गर्छन् ।

नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै आफू पहिले प्रवेश गरेको देशमा आप्रवासीको मान्यता नपाएम्म अमेरिकामा शरणार्थीको मान्यता पाउने छैनन् । सुरुदेखि नै नयाँ नियमको विपक्षमा रहेको अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले ‘शरणार्थीको मान्यता पाउन योग्य शरणार्थीलाई डरलाग्दो रूपमा रोक्ने’ प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि गरिब आप्रवासीका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने तथा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड) को हैसियत पाउने प्रक्रियामा समेत कडाइको घोषणा गरिसकेको छ । नयाँ नियम एक वर्षभन्दा बढी समय सार्वजनिक आवास सुविधा तथा खानेकुरालगायत सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीप्रति लक्षित छ । त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने देखिएको सरकारले निर्णय गरे उनीहरूको आवेदन अस्वीकारगरिने छ ।

अमेरिकी अधिकारीले नयाँ नियमका कारण मानिसमा आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ । ‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम दिइएको नियम अक्टोबर १५ देखि लागू हुँदै छ ।

अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले असर नपार्ने जनाइएको छ । शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई भने उक्त नियम लागू नहुने जनाइएको छ । तर प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिनेलाई भने यसले असर पार्ने छ ।

त्यसैगरी, नयाँ नियमअनुसार आम्दानीको स्तर कायम गर्न नसक्ने तथा औषधोपचार तथा आवास लगायतका सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सक्ने ठानिएका विदेशी नागरिकलाई भविष्यमा अमेरिका पस्न रोक्न सकिने छ । यसअघि अमेरिकामा रहेका मानिसका हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।

अमेरिकामा हाल करिब २ करोड २० लाख कानुनी हैसियतका आप्रवासी छन् । तीमध्ये अधिकांश नयाँ नियमका कारण प्रभावित हुने छन् । अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ नियम न्यायसंगत नभएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमले न्यून आय भएका आप्रवासी निसानामा पर्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ‘करिब दुई तिहाइ आप्रवासी सीप वा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पारिवारिक सदस्यका हैसियतमा अमेरिका भित्रने गरेका’ भन्दै त्यसलाई रोक्न नयाँ नियम ल्याइएको बताएको छ ।

आप्रवासीप्रति निकै अनुदार देखिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका भन्दै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट माग गरेका थिए । तर अमेरिकी कंग्रेसले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सीमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै रक्षा बजेट छुट्याएका थिए । त्योमध्ये २ अर्ब ५० करोड डलर पर्खाल निर्माणका लागि प्रयो गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतमा पढाइपछि 'वर्किङ भिसा’

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतमा अध्ययन सकेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई वर्षसम्म वर्किङ भिसा पाउने भएका छन् । सरकारले शैक्षिक सत्र २०२०/२१ देखि यस्तो नियम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । 

बेलायतको फिल्टनस्थित एसजीएस कलेजका विद्यार्थीसँग साजिद जाबिदलगायत राजनीतिज्ञ ।तस्बिर : रोयटर्स

सन् २०१२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा हटाइएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको होम अफिसको अध्यागमनसम्बन्धी पछिल्लो श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अहिले स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन सकेपछि ४ महिना मात्र काम गर्न छुट छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नु छ । युरोपियन कानुनअनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई वर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फी तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन् ।

यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले शुल्क लिन सक्ने छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ बेलायतमा पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्का भन्छन्, ‘तर नेपालबाट कन्सलटेन्सीहरूले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुन जरुरी छ ।’

बेलायतले करिब एक दशकअघि नियम खुकुलो बनाउँदा यसको व्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई वर्षको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

रेस्टुरेन्टको 'वर्क परमिट’ खुकुलो
बेलायत सरकारले काम गर्नका लागि आफ्नो देश आउने कामदारका लागि अध्यागमन नियम खुकुलो पारेको छ । अध्यागमन नियममा कडाइ, ब्रेक्जिट अन्योल र दक्ष सेफ अभावले संकट बेहोरिरहेका बेलायतस्थित रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यसबाट राहत पाउने देखिएको छ ।

बेलायतमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ‘टेक अवे’ अफर गर्ने फाइन डाइन रेस्टुरेन्टले समेत अब ‘टियर टु’ अन्तर्गत बाहिरी मुलुकबाट दक्ष सेफ झिकाउन पाउने नियम सरकारले सार्वजनिक गरेपछि व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको हो ।

यसअघि सेफ जागिर ‘सर्टेज अकुपेसन’ लिस्टभित्र परे पनि ‘टेक अवे’ उपलब्ध गराउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई तेस्रो मुलुकबाट सेफ झिकाउन रोक लगाइएको थियो । यस अतिरिक्त यूकेबाटै भिसा बढाउन आवेदन दिँदा पनि अस्वीकृत हुँदै आएको थियो ।
कठोर अध्यागमन नियमका कारण बाहिरबाट सेफ झिकाउन सम्भव नभएपछि ब्रिटेनको करी उद्योग (रेस्टुरेन्ट व्यवसाय) संकटबाट गुज्रिरहेका थिए ।

टियर टु (वर्क परमिट) भिजा र स्पोन्सरसिप लाइसेन्सको काम गर्दै आएको भिजा क्वेस्टका निर्देशक एवं कानुनी सल्लाहकार विष्णु खरेल सरकारको नयाँ नियमले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई राहत हुने बताउँछन् ।

तर, उनले ३० हजार पाउन्ड वार्षिक तलब थ्रेसहोल्ड, अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण, ५ वर्ष काम गरेको अनुभव र कोटा सिस्टम भने कायमै रहेको जनाए । ‘टेक अवे सर्भिस भएको रेस्टुरेन्टबाट भिसा थप्न पठाउँदा शतप्रतिशत अस्वीकार हुने गरेको थियो,’ विगत दस वर्षदेखि यही क्षेत्रमा संलग्न खरेलले भने, ‘यसको सिकार नेपाली कामदार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू पनि भएका थिए ।’

बाहिरबाट सेफ झिकाउन सम्बन्धित रेस्टुरेन्टले ‘रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप’ का लागि आवेदन दिनुपर्छ । होम अफिसले लाइसेन्ससहित निश्चित कोटा दिएपछि नेपाल वा अन्य मुलुकबाट सेफ झिकाउन सकिन्छ ।

बेलायतकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलले ब्रिटिस करी हाउसलाई जोगाउन नयाँ नियम ल्याइएको जनाएकी छन् । ब्रेक्जिटपछि आउने पोइन्ट्समा आधारित अध्यागमन प्रणाली अगाडि रेस्टुरेन्टहरूलाई उच्च दक्ष सेफ ल्याउन सहज हुने गरी नियम परिवर्तन गर्न लागिएको गृहमन्त्री पटेलले बताएको ‘द सन’ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

बेलायत उत्कृष्ट खानाका लागि विश्वमै परिचित रहेको र नयाँ परिवर्तनले झन् यसको साख बढ्ने उनले बताएकी छन् । दक्ष सेफ अभाव, बढ्दो भाडा र अन्य खर्चका कारण बेलायतमा साताको दुइटा करी हाउस बन्द भइरहेको अनुसन्धानले जनाएको छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले मन्त्रीहरूलाई वर्षौंदेखि नियम खुकुलो बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी सरकारमा आएपछि आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने भन्दै अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो ।

नेप्लिज क्याटरिङ एसोसिएसन यूके अध्यक्ष विजय थापा अध्यागमन नियम खुकुलो बनाइदिन आफूहरूले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा धेरै अनुरोध गरेको स्मरण गरे । ‘ठूला कम्पनीले त सक्लान् तर फेमिली रन बिजनेसले वर्षको ३० हजार पाउन्ड तिरेर सेफ ल्याउन अझै पनि गाह्रो छ,’ थापाले भने ।

कामदार अभाव र अन्य ‘कम्प्लायन्स’ का कारण कैयौं नेपाली रेस्टुरेन्ट बन्द भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । बेलायतमा नेपालीका करिब ३ सय रेस्टुरेन्ट भएका अनुमान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्