कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आप्रवासी लक्षित ट्रम्प नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

सरकारको नयाँ नीतिले मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गरेकामध्ये अमेरिकी देशका लाखौं आप्रवासी प्रभावित भएका छन् 
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता दिने नियम कडा पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अनुमति दिएको छ । नयाँ निमयले दक्षिणी सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गर्नेमध्ये अमेरिकी देशका आप्रवासी प्रभावित हुने छन् ।

आप्रवासी लक्षित ट्रम्प नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने त्यस्ता आप्रवासीको संख्या दसौं हजार छ ।


ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाईमा सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिलाई सान फ्रान्सिस्कोस्थित अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासी कडा नीति अख्तियार गरेका छन् ।


ट्रम्पले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत आप्रवासी नियन्त्रणलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने निश्चित छ । अमेरिकी अधिकारीले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि ठूलो जितका रूपमा लिएका छन् ।


सन् २०१९ को अगस्टसम्ममा दक्षिणी सीमाबाट ८ लाख ११ हजार १६ जना आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । ५ लाख ९० हजार एल सालभाडोर, ग्वाटेमाला र होन्डुरसका छन् । तीमध्ये अधिकांश परिवारका अन्य सदस्यसहित अमेरिका प्रवेश गरेका हुन् ।

नयाँ नियमले मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट आउनेमध्ये अमेरिकीबाहेकका राष्ट्रका आप्रवासीसमेत प्रभावित हुने छन् । तर अधिकारीका अनुसार त्यस्ता आप्रवासीको संख्या भने न्यून छ । अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकी देशबाट आउने आप्रवासीको संख्या निकै कम भए पनि उनीहरू महिनौं लामो जोखिमपूर्ण यात्रापछि अमेरिका प्रवेश गर्छन् ।


नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै आफू पहिले प्रवेश गरेको देशमा आप्रवासीको मान्यता नपाएम्म अमेरिकामा शरणार्थीको मान्यता पाउने छैनन् । सुरुदेखि नै नयाँ नियमको विपक्षमा रहेको अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले ‘शरणार्थीको मान्यता पाउन योग्य शरणार्थीलाई डरलाग्दो रूपमा रोक्ने’ प्रतिक्रिया जनाएको छ ।


ट्रम्प प्रशासनले यसअघि गरिब आप्रवासीका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने तथा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड) को हैसियत पाउने प्रक्रियामा समेत कडाइको घोषणा गरिसकेको छ । नयाँ नियम एक वर्षभन्दा बढी समय सार्वजनिक आवास सुविधा तथा खानेकुरालगायत सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीप्रति लक्षित छ । त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने देखिएको सरकारले निर्णय गरे उनीहरूको आवेदन अस्वीकार गरिने छ ।


अमेरिकी अधिकारीले नयाँ नियमका कारण मानिसमा आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ । ‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम दिइएको नियम अक्टोबर १५ देखि लागू हुँदै छ ।


अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले असर नपार्ने जनाइएको छ । शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई भने उक्त नियम लागू नहुने जनाइएको छ । तर प्रवेशाज्ञाको अवधि लम्ब्याउन, ग्रिन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकता लिन निवेदन दिनेलाई भने यसले असर पार्ने छ ।


त्यसैगरी, नयाँ नियमअनुसार आम्दानीको स्तर कायम गर्न नसक्ने तथा औषधोपचार तथा आवास लगायतका सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सक्ने ठानिएका विदेशी नागरिकलाई भविष्यमा अमेरिका पस्न रोक्न सकिने छ । यसअघि अमेरिकामा रहेका मानिसका हकमा तिनको निवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।


अमेरिकामा हाल करिब २ करोड २० लाख कानुनी हैसियतका आप्रवासी छन् । तीमध्ये अधिकांश नयाँ नियमका कारण प्रभावित हुने छन् । अधिकारवादी समूहहरूले नयाँ नियम न्यायसंगत नभएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमले न्यून आय भएका आप्रवासी निसानामा पर्ने निश्चित छ ।


राष्ट्रपति कार्यालयले ‘करिब दुई तिहाइ आप्रवासी सीप वा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पारिवारिक सदस्यका हैसियतमा अमेरिका भित्रने गरेका’ भन्दै त्यसलाई रोक्न नयाँ नियम ल्याइएको बताएको छ ।


आप्रवासीप्रति निकै अनुदार देखिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका भन्दै मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट माग गरेका थिए । तर अमेरिकी कंग्रेसले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सीमाक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै रक्षा बजेट छुट्याएका थिए । त्योमध्ये २ अर्ब ५० करोड डलर पर्खाल निर्माणका लागि प्रयो गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?