बेलायतमा पढाइपछि 'वर्किङ भिसा’

सन् २०१२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा हटाइएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको होम अफिसको अध्यागमनसम्बन्धी पछिल्लो श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अहिले स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन सकेपछि ४ महिना मात्र काम गर्न छुट छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नु छ । युरोपियन कानुनअनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई वर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फी तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन् ।

यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले शुल्क लिन सक्ने छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ बेलायतमा पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्का भन्छन्, ‘तर नेपालबाट कन्सलटेन्सीहरूले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुन जरुरी छ ।’

बेलायतले करिब एक दशकअघि नियम खुकुलो बनाउँदा यसको व्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई वर्षको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

रेस्टुरेन्टको 'वर्क परमिट’ खुकुलो

बेलायत सरकारले काम गर्नका लागि आफ्नो देश आउने कामदारका लागि अध्यागमन नियम खुकुलो पारेको छ । अध्यागमन नियममा कडाइ, ब्रेक्जिट अन्योल र दक्ष सेफ अभावले संकट बेहोरिरहेका बेलायतस्थित रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यसबाट राहत पाउने देखिएको छ ।

बेलायतमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ‘टेक अवे’ अफर गर्ने फाइन डाइन रेस्टुरेन्टले समेत अब ‘टियर टु’ अन्तर्गत बाहिरी मुलुकबाट दक्ष सेफ झिकाउन पाउने नियम सरकारले सार्वजनिक गरेपछि व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको हो ।

यसअघि सेफ जागिर ‘सर्टेज अकुपेसन’ लिस्टभित्र परे पनि ‘टेक अवे’ उपलब्ध गराउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई तेस्रो मुलुकबाट सेफ झिकाउन रोक लगाइएको थियो । यस अतिरिक्त यूकेबाटै भिसा बढाउन आवेदन दिँदा पनि अस्वीकृत हुँदै आएको थियो ।

कठोर अध्यागमन नियमका कारण बाहिरबाट सेफ झिकाउन सम्भव नभएपछि ब्रिटेनको करी उद्योग (रेस्टुरेन्ट व्यवसाय) संकटबाट गुज्रिरहेका थिए ।

टियर टु (वर्क परमिट) भिजा र स्पोन्सरसिप लाइसेन्सको काम गर्दै आएको भिजा क्वेस्टका निर्देशक एवं कानुनी सल्लाहकार विष्णु खरेल सरकारको नयाँ नियमले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई राहत हुने बताउँछन् ।

तर, उनले ३० हजार पाउन्ड वार्षिक तलब थ्रेसहोल्ड, अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण, ५ वर्ष काम गरेको अनुभव र कोटा सिस्टम भने कायमै रहेको जनाए । ‘टेक अवे सर्भिस भएको रेस्टुरेन्टबाट भिसा थप्न पठाउँदा शतप्रतिशत अस्वीकार हुने गरेको थियो,’ विगत दस वर्षदेखि यही क्षेत्रमा संलग्न खरेलले भने, ‘यसको सिकार नेपाली कामदार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू पनि भएका थिए ।’

बाहिरबाट सेफ झिकाउन सम्बन्धित रेस्टुरेन्टले ‘रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप’ का लागि आवेदन दिनुपर्छ । होम अफिसले लाइसेन्ससहित निश्चित कोटा दिएपछि नेपाल वा अन्य मुलुकबाट सेफ झिकाउन सकिन्छ ।

बेलायतकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलले ब्रिटिस करी हाउसलाई जोगाउन नयाँ नियम ल्याइएको जनाएकी छन् । ब्रेक्जिटपछि आउने पोइन्ट्समा आधारित अध्यागमन प्रणाली अगाडि रेस्टुरेन्टहरूलाई उच्च दक्ष सेफ ल्याउन सहज हुने गरी नियम परिवर्तन गर्न लागिएको गृहमन्त्री पटेलले बताएको ‘द सन’ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

बेलायत उत्कृष्ट खानाका लागि विश्वमै परिचित रहेको र नयाँ परिवर्तनले झन् यसको साख बढ्ने उनले बताएकी छन् । दक्ष सेफ अभाव, बढ्दो भाडा र अन्य खर्चका कारण बेलायतमा साताको दुइटा करी हाउस बन्द भइरहेको अनुसन्धानले जनाएको छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले मन्त्रीहरूलाई वर्षौंदेखि नियम खुकुलो बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी सरकारमा आएपछि आप्रवासी नियन्त्रण गर्ने भन्दै अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो ।

नेप्लिज क्याटरिङ एसोसिएसन यूके अध्यक्ष विजय थापा अध्यागमन नियम खुकुलो बनाइदिन आफूहरूले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा धेरै अनुरोध गरेको स्मरण गरे । ‘ठूला कम्पनीले त सक्लान् तर फेमिली रन बिजनेसले वर्षको ३० हजार पाउन्ड तिरेर सेफ ल्याउन अझै पनि गाह्रो छ,’ थापाले भने ।

कामदार अभाव र अन्य ‘कम्प्लायन्स’ का कारण कैयौं नेपाली रेस्टुरेन्ट बन्द भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । बेलायतमा नेपालीका करिब ३ सय रेस्टुरेन्ट भएका अनुमान छ ।