अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टन बर्खास्त

एएफपी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई पदमुक्त गरेका छन् । ह्वाइटहाउसका अनुसार अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अफगानिस्तान, उत्तर कोरियालगायतका मुलुकको समस्या समाधान गर्न बोल्टन बाधक बन्दै गएको भन्दै पदमुक्त गरिएको हो । 

बोल्टनका नीतिसँग आफू असहमत रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘मैले बोल्टनलाई राजीनामा दिन भनेको थिएँ, उहाँको राजीनामा आइसकेको छ ।’


तीन वर्षयता राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा फेरबदल गरेको यो तेस्रोपटक हो । उनले अर्को साता नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने जनाए । राष्ट्रपतिबाट पदच्यूत भएपछि उनले आफूलाई ट्रम्पले बर्खास्त नगरेको बरु राजीनामा दिएको दाबी गरेको छ ।

बोल्टनलाई अमेरिकी राजनीतिक मामिलामा सधैं विवादास्पद व्यक्ति मानिन्छ ।


इराकमा आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिने बोल्टनलाई अमेरिकी विदेश मामिला परिचालनमा निकै कठोर व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा ह्वाइटहाउसले इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएलासमेतका मामिलामा लिएको कडा रबैयाका मुख्य सूत्रधार बोल्टन रहेको विश्वास गरिन्छ ।


लामालामा जुँगा पाल्न रुचाउने बोल्टनले यसअघि संयुक्तराष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूतको भूमिकासमेत निर्वाह गरेको

थियो । उनले अफगानिस्तानका विद्रोही शक्ति तालिवान र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनसँग भइरहेका वार्तामा कुनै समर्थन गरेको थियो ।


अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पले तालिवान नेताहरूलाई गत साता क्याम्प डेभिडमा आमन्त्रण गरे पनि अन्तिम क्षणमा रद्द गरेपछि दुवै नेताबीचको असमझदारी चुलिएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बोल्टनको बहिर्गमनको अर्थ अमेरिकाको रणनीति पूरै परिवर्तन भएको ठान्न नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीबीचको कोही सदस्य बाहिरिनासाथ अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन हुँदैन, र त्यसमा सत्यता छैन ।’


राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीसँग यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पको भेटघाट होला त भनी सोधिएको एक प्रश्नमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले भने, ‘अवश्य हुने छ ।’ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका वरिष्ट सल्लाहकारहरू इरानमाथिका प्रतिबन्धका विषयमा एकमत रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?