यौन सम्पर्क गर्दा कर्मचारीको ज्यान गएपछि कम्पनीले नै क्षर्तिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला

एजेन्सी

काठमाडौँ — रोजगारदाता आफ्नो कर्मचारीको सुरक्षामा कतिसम्म संवेदनशील हुनुपर्छ ? फ्रान्सको एक अदालतले बुधबार गरेको एक फैसलाले यतिखेर धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्ज्याइदिएको छ । व्यवसायिक भ्रमणमा गएका आफ्ना एक कर्मचारी होटलमा यौन सम्पर्क गर्दागर्दै मृत्यु भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्ने भन्दै अदालतले उनका परिवारलाई कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने फैसला गरेको छ । 

पेरिसस्थित अदालतले ती व्यक्तीको मृत्यु व्यवसायिक काममा जाँदा भएकाले कम्पनीले दायित्व वहन गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सन् २०१३ मा भएको उक्त घटना अदालतमा पुगेपछि कम्पनीले यसमा आफ्नो जिम्मेवारी हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । ती कर्मचारीलाई यौन सम्पर्कका लागि नभई व्यसायिक कामका लागि पठाएको हुनाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्न नसक्ने कम्पनीको दाबी थियो ।

तर, अदालतले भने कुनै पनि कर्मचारी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बाहिर जाँदा दुर्घटनामा परे त्यसको जिम्मेवारी कम्पनीको हुने फ्रान्सेली कानून भएकाले उक्त घटनामा पनि त्यो लागू हुने फैसला गरेको छ ।

जेभियर एक्स नामक गरेका ती व्यक्ति पेरिसस्थित टीएसओ नामक एक रेलवे सर्भिस कम्पनीमा इन्जिनियर थिए ।उनी मध्य फ्रान्सको एक सहरमा कम्पनीको कामले गएका बेला होटलमा एक युवतीसँगको समागमका क्रममा हृदयघातको शिकार हुन पुग्दा उनको ज्यानै गएको थियो ।

बिमा कम्पनीले ती इन्जिनियरको मृत्यु कामको शिलशिलामा भएकाले कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने जिकिर गरेपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । आफूले नअह्राएको काममा कुनै हालतमा पनि जिम्मेवारी लिन नसकिने दाबी कम्पतीको थियो जसलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

यौन मानिसका लागि ‘नुहाउने र खाना खाने जस्तै सामान्य’ भएकाले यसमा रोजगारदाता अन्यथा भनेर फुत्किन नपाउने विमा कम्पनीको दलिल थियो जसलाई अदालतले ठिक हो भन्दै रोजगारदाताले नै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने फैसला मुद्दा परेको ६ वर्षपछि सुनाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय संसद भवन निर्माणका लागि छनोटमा परेका १० मध्ये ८ कम्पनी चिनियाँ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसदको सिंहदरबार हातामा बन्ने आधुनिक भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रस्ताव पेश गरेका १० वटा कम्पनीको कम्पनीको आर्थिक पक्षमाथि मंगलबारदेखि मूल्यांकन सुरु भएको छ । प्रस्ताव पेश गरेका १७ कम्पनी मध्ये प्राविधिक १० कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता छनोट सूचीमा राखिएको थियो ।

१० मध्ये एकल प्रस्ताव पेश गर्ने ४ वटा चिनियाँ र एक भारतीय एक कम्पनी छन् । भवन निर्माणका लागि नेपालका कुनैपनि कम्पनीले एकल प्रस्ताव गरेका छैनन् । अन्य पाँचवटा मध्ये चीन र नेपालका कम्पनिले चारवटा संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अर्को एउटा कम्पनी भारतीय र नेपालीको संयुक्त हो । प्राविधिक मूल्यांकनमा ७ कम्पनी अस्वीकृत भएका थिए ।

चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको अपरेसन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेट लिमिटेड, आनहुइङ सुयन, कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, कोभेक—सिआरईजिसी जेभीले एकल प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । नेपाली कम्पनीहरु समानान्तर, शर्मा, श्रेष्ठ र तुँदीले चिनियाँसँग संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भारतीय एनबीसीसीले एकल प्रस्ताव पेश गरेको छ । नेपालको गौरीपार्वतीले भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार मूल्यांकनका क्रममा नियमपूर्वक प्रस्ताव पेश भएको देखिएमा सबैभन्दा कम रकममा उल्लेख गरेको एउटा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइनेछ । नेपाली कलात्मक शैलीमा बनाइने भवनका लागि विभागले गत जेठमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक मणीराम गेलालका अनुसार भवन तीन वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त भवनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आगामी असोज १ गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय छ । ‘कम्पनीहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा मसिनो ढंगले मूल्यांकन गरिरहेका छौं’ महानिर्देशक गेलालले भने । करिब ७ अर्बको लागत अनुमान गरिएको उक्त भवन एक सय ७३ रोपनी ८ आना अर्थात् ८८ हजार २ सय ७१ वर्ग मिटरमा क्षेत्रमा हुनेछ ।

सिंहदबारको पुतली बगैंचामा निर्माण हुने संसद भवन ‘हाइटेक’ इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अपनाएर वास्तुकला झल्कने संरचनाको हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरु आमनेसामने हुनेगरी ४ सय जना बस्ने घुमाउरो संरचना बनाइनेछ ।

फ्लोरमा संसदको संयुक्त बैठक बस्न पुग्ने सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । 'संघीय संसद भवन परिसर नाम’ दिइएको उक्त स्थानलाई मुख्यतः भवन, हरियाली, पार्किङ र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । परिसरमा भवन क्षेत्रले २७ र खुला हरियाली ४५ प्रतिशत ओगट्नेछ ।

सरकारले २०६४ सालदेखि भाडा तिरेर अहिलेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । सरकारले केन्द्रलाई बर्सेनी १५ करोड भाडा तिरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्