चुनाव गराउने जोन्सनको प्रयास असफल

जुन आवश्यकताभन्दा निकै कम मत हो । ५ वर्षअगावै चुनाव गराउन आवश्यक परे सरकारले राखेको प्रस्तावमा दुई तिहाइ (४३४) सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।

सोमबारको संसद् बैठकसँगै बेलायतको संसद् ५ साताका लागि स्थगन गरिएको छ । अब सांसदहरू १४ अक्टोबरमा मात्रै फर्कने छन् । संसद् स्थगनप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले संसद् भवनमा विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई लक्षित गर्दै ‘सेम अन यु’ नारा लगाएका थिए । स्थगन अवधिभर राजनीतिक पार्टीहरूले वार्षिक सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने भए पनि छलफल, मतदान तथा समितिहरूमा छलफल भने हुने छैन ।

नयाँ सरकारका लागि संसद् निलम्बनको निर्णय सामान्य भए पनि बेलायत ब्रेक्जिट मुद्दा अल्झिरहेको समय र स्थगनको अवधिका कारण विवाद चुलिएको हो । ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन अक्टोबर अन्तिमभित्रै बेलायत ईयूबाट जसरी पनि अलग हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यसअघि बेलायतको संसद् स्थगन हुनुभन्दा अघि भएको बहसमा विपक्षी सांसदहरूले कुनै सहमति युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने योजना रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री जोन्सनले कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरे उनीमाथि समेत कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । बेलायतले आगामी अक्टोबर ३१ भित्र सहमतिसहित गरेर वा बिनाकुनै सहमति ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने छ । तर सोमबार मात्रै महारानीले स्वीकृत गरेको एक कानुनले त्यसलाई परिवर्तन गरिदिएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनबारे सम्झौता भए वा नभए पनि त्यसलाई सांसदहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । यदि त्यसरी सांसदले अनुमोदन नगरेसम्म सन् २०२० को जनवरी महिनासम्म ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री बाध्य भएका छन् । यसअघि संसद्मा बिनासहमति ईयूबाट बाहिरिँदा पर्ने असरबारे सरकारले गरेको अध्ययन आफूहरूले हेर्न पाउनुपर्ने माग सांसदहरूले राखेका थिए । त्यसका साथै उनीहरूले लामो समय संसद् निलम्बन गरिनुको कारणसमेत सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए ।

जोन्सनले तोकिएकै मितिमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बेलायत बिनासम्झौता (नो डिल) ईयूबाट बाहिरिने बताउँदै आएका छन् । त्यसो हुँदा बेलायत र ईयूबीच हालका सबै सम्बन्धविच्छेद हुनुका साथै आगामी सम्बन्धबारे ठोस सहमति हुँदैन । त्यसका साथै बेलायत युरोपको संयुक्त भन्सार प्रणालीबाट बाहिरिन्छ । ती प्रावधान ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहज व्यापार र कर व्यवस्थाका लागि स्थापित गरिएका हुन् । नो डिल हुनुको अर्थ युरोपेली अदालत लगायतका साझा संस्थाबाट बेलायत तत्काल बाहिरिनु पनि हो । बेलायतले भने हाल ईयूलाई वार्षिक रूपमा दिँदै आएको करिब ९ अर्ब पाउन्डको योगदान पुर्‍याउनुपर्ने छैन ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनमा इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड स्ट्रयाटेजी विषयका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिटले बेलायती अर्थतन्त्रमा असर पार्ने बताउँछन् । ब्रेक्जिटपछि केही समय बेलायतको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा नेपाल जाने पर्यटकको संख्या कमी हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।